मार्गदर्शन बन्न सक्छ ‘मोदीमोडेल’

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी लगानीको आवश्यकता र महत्त्व धेरै हुन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने हेतु नेपालले बेलाबेला लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ ।

सरकारी अधिकारी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवाला लगानीका अवसरबारे छलफल गर्न, आर्थिक सम्भावना प्रदर्शन गर्न, सम्झौता र साझेदारी सहज बनाउन विभिन्न सरकार, आर्थिक विकास एजेन्सी वा संस्थाले एक विशेष क्षेत्र, देश वा उद्योगमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने गर्छन् ।

लगानी आकर्षित गर्ने, अवसर प्रदर्शन गर्ने, नीति बहस, ज्ञान–सिप आदानप्रदान, साझेदारी सञ्जाल निर्माण एवम् आर्थिक विकास प्रवद्र्धन जस्ता विषय लगानी सम्मेलनका उद्देश्य हुन्छन्् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले लिएको खुला अर्थतन्त्रको नीतिपछि लगानी सम्मेलन गरी लगानी भित्र्याउन सुरु गरियो । त्यसपछि २०७३ र २०७५ सालमा दुई सम्मेलन भइसकेका छन् भने वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि डाबर, कोलगेट, कोडाकजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएका थिए । त्यहीबेला मणिपाल समूह पनि नेपाल आएको थियो । नेपालले लगानीयोग्य क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतका सम्मेलन हेर्दा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आएको पाइँदैन । एक त लगानीको प्रतिबद्धता नै कम आउने र आए पनि प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउनुमा नेपालको राजनैतिक, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत कमिकमजोरी नै प्रमुख कारक रहेको पाइन्छ ।

लगानी भित्र्याउन नेपालमा सम्मेलन मात्रै गरेर उपलब्धि नहुने देखिन्छ किनभने यसअघि २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा २ खर्बको परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए भने २०१९ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि ९० अर्बको परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यी आँकडाले प्रष्ट पार्छ कि नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण तयार भइसकेको छैन । भ्याट लगायत कर छुट तथा सहुलियतमा रहेको अस्पष्टता, सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा लाग्ने कर, कोटिभिटी, एनसेल लगायत कर मुद्दाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई हच्काएको छ । यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ, साथै तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने समेत देखिन्छ ।

एकातर्फ लगानी भित्र्याइरहँदा अर्कातर्फ संस्थागत सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा श्रम कानुन पालनामा नजरअन्दाज समेत हुन सक्छ । ती विषयमा समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । भौगोलिक क्षेत्रफल र अर्थतन्त्रमा दुई ठूला भीमकाय देश चीन र भारत बीच रहेको नेपालले छिमेकीबाट विशेष लगानी भित्र्याउन यस लगानी सम्मेलनलाई ठूलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

छिमेकी भारतको नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछि ‘मेक इन इन्डिया’ को अवधारणा अनुरूप भित्र्याइएको लगानी र लगानी भित्र्याउन गरिएका नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाबाट पनि नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हुन त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा नै लगानी भित्र्याउने ‘टेस्टेड’ नेता हुन् । मोदीले भारतलाई ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सूचीको १३४औं स्थानबाट ६३औं स्थानमा ल्याउन सफलता हासिल गरेका छन् ।

सोही सूचीमा नेपाल भने ९४औं स्थानमा छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमध्ये भारतले आफूलाई पाँचौं स्थानमा उभ्याइरहँदा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न भारतले कैयौँ नीति नियम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र अर्थतन्त्र विकासका लागि भारतले गरेका मुख्य नीतिगत तथा संस्थागत सुधार यस्ता छन् ः

· औद्योगिक इजाजतपत्र दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण

· लाभांश वितरण, निर्यातमा वहन गर्ने दायित्व सहित स्थानीय तहका झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य

· वैशिक लगानी प्रवद्र्धन र प्रवाहको सहजताका लागि वैैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, वैदेशिक लगानी कार्यान्वयन प्राधिकरण र औद्योगिक सहायता सचिवालय स्थापना

· रुग्ण सरकारी क्षेत्रको निजीकरण, विदेशी लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत इक्विटी व्यवस्था

· विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न ऐन परिमार्जन, प्राथमिकता क्षेत्रमा आएको लगानीमा शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी रहने गरी स्वचालित स्वीकृत प्रक्रिया व्यवस्था तथा उच्च प्रविधिका सम्झौतामा स्वचालित अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था

· विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफाको प्रत्याभूति दिलाउन ७० भन्दा बढी देशसँग द्विपक्षीय लगानी तथा दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता

· वैदेशिक लगानीकर्तालाई वित्तीय प्रोत्साहन स्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारले करमा अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था

· वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई मद्दत गर्न संस्थागत व्यवस्था एवम् तहगत सरकारमा सुधार

· वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अत्यधिक सम्भावना भएका आर्थिक क्षेत्र जस्तै, मल्टिब्रान्ड रिटेल, उड्डयन, रक्षा, रेलवे, बीमा, बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई पेन्सनको व्यवस्था

कुनै बेला बेलायतबाट शासित भारत आज अर्थतन्त्रमा उसैलाई उछिनेर विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा उभिएको छ । अहिले भारत सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, दोस्रो ठू्लो मोबाइल उत्पादन गर्ने, तेस्रो ठूलो अटोमोबाइल उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा भारतमा मोदी सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधार मात्रै गरेनन्, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न आर्थिक योजना समेत अघि सार्‍यो । अर्थतन्त्र सुधार्न भारतमा मोदी सरकारले मेक इन इन्डिया अवधारणा जारी गर्दै त्यस अन्र्तगत अघि सारिएका प्रमुख आर्थिक योजना यस्ता छन् ः

जीएसटी

जीएसटी अर्थात् वस्तु तथा सेवा कर, मोदीको एक सफल कर पुनर्संरचनाका रूपमा लिइन्छ । जसले १३ लाख करदातालाई एकीकृत अप्रत्यक्ष करको दायरमा ल्याउँदै कर चुहावट नियन्त्रणमा सफलता प्रदान गर्‍यो ।

बैंकिङ प्रणालीमा सुधार

राज्य सरकार नियन्त्रित १० ठूला बैंक मर्ज गरी बैंकको पूँजी क्षमतामा वृद्धि गरियो । आर्थिक सर्वेक्षण सञ्चालन गरी प्राप्त सुझाव अनुसार ‘इन्सल्भेन्सी एन्ड ब्यांकरप्टसी कोड’ जारी गरी निष्क्रिय सम्पत्ति तथा कर्जामा सुधार गरियो ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन योजना

यस अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमका १४ ठूला उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी रोजगारी प्रवर्द्धनका साथै लचिलो आपूर्ति सञ्जाल, उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, घरेलु उत्पादन सुदृढ पार्ने काम गरियो ।

युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई)

सामान्य चिया पसल, सुपरमार्केटदेखि उच्चस्तरको भुक्तानीसम्म यूपीआई मार्फत गर्ने व्यवस्थावाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण र संकलनमा सुधार आएको छ । त्यसो त नेपालमा पनि अनलाइन भुक्तानी टे«न्ड बढ्दो छ । तर, यसलाई एकीकृत गर्न भने जरुरी देखिन्छ ।

जन धनआधार मोबाइल (जेएएम) योजना

यस योजनाले अनुदान वितरणमा भएको अपचलन नियन्त्रण र लक्षित वर्गले पूर्णरूपमा फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरायो । साथै, कोभिड जस्तो स्वास्थ्य संकटका बेला यो योजना प्रभावकारी भयो ।

रियल इस्टेट नियमन प्राधिकरण (आरईआरई)

रियल इस्टेट नियमन प्राधिकरण नियमावली परिमार्जनपछि घरजग्गा कारोबारी तथा निर्माण व्यवसायीले परियोजना दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मूल्य निर्धारण, निर्माण गुणस्तर आदिलाई सम्बोधन गरी कारोबारमा पार्दशिता ल्याउन मद्दत गर्‍यो ।

गतिशक्ति योजना

रोजगार सिर्जना गर्ने, वस्तु ढुवानी खर्च घटाउने, आपूर्ति सञ्जाल सुधार गर्ने, स्थानीय उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउने हेतु गतिशक्तिको गुरुयोजना सञ्चालन गरियो । यस लगायत आत्मनिर्भर भारत, टर्म इन्स्योरेन्स जस्ता योजना समेत सञ्चालनमा छन् । जसले अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र अर्थव्यवस्थामा नेपाल र भारतबीच धेरै समानता पाइन्छ । उस्तै अर्थव्यवस्था भएको भारतको मोदीमोडेल वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र आर्थिक विकासका योजना सञ्चालन गर्न नेपालका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

(कार्की पेसाले इन्जिनियर हुन् ।)