शिक्षकलाई कारबाही गरेर देखाउन शिक्षामन्त्रीलाई महासंघको चुनौती

७ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् ।

शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफूहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी सक्रिय राजनीतिमा हुन नहुने व्यवस्था रहेकाले मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय नयाँ नभएको बताउँछन् ।

तर, शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने पौडेलको जिकिर छ । उनले ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु उक्त अधिकारविपरीत रहेको बताए ।

‘निजामती सेवा, शिक्षक, जंगी सेवा, प्रहरी सेवा यस्ता सेवाका व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष राजनीतिमा दलगत सक्रियतामा सहभागी नहुने भनेर पहिले नै भनेका छौं । उनीहरु राजनीतिमा सक्रिय नहुने भन्नेकुरा शिक्षा मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै छ’, पौडेलले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था छ । त्यो कुनै नयाँ निर्णय होइन ।’

तर, कुनैपनि पेशागत संघ, संगठन खोल्न भने पाउनुपर्ने पौडेलको तर्क छ । ‘शिक्षकहरुले शिक्षकको हक, अधिकारको निम्ति आफ्नो संगठन खोल्न पाउँछन् । प्राध्यापकहरुले पाउँछन् । त्यो चाहीँ हाम्रो संविधानमा ट्रेड युनियन हकको रुपमा उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता पनि हो’, उनले भने, ‘त्यो गर्न पाउदैनौ भन्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।’

पूर्वसांसद समेत रहनुभएका नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले निर्णय लिनुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले दलगत संगठनमा आवद्ध शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीतिगत विषय रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने सुनाए ।

‘शिक्षामन्त्रीले यो कदम चालिरहँदाखेरि उहाँ पनि कुनै एउटा दल विशेषबाटै मन्त्री हुनुभएको हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उहाँले खेलेको भूमिकाको आधारमा, ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त पेशागत, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार नै हो नि ट्रेड युनियन अधिकार भनेको’, उनले भने, ‘त्यो चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेकुरा उहाँले सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गर्नुप¥यो ।’

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको जिकिर गरिन् । उनले शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने तर्क राखिन् ।

‘हामी संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ । आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘आस्था एउटा, एउटामा जसको पनि हुन्छ । तर आस्था छ भनेर त्यो चिज कक्षाकोठामा लैजानु भएन ।’

तुलाधरले अगाडि थपिन्, ‘समाजमा सबैभन्दा सम्पर्कमा बस्ने भनेको शिक्षकहरु हो । शिक्षक राजनीतिक चेतनाको सम्वाहक पनि हो । उहाँले त्यसरी शिक्षकलाई कम आँकलन नगरे हुन्छ । राजनीतिक चेतना जगाउने पनि शिक्षक हो ।’

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरुले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्न नहुने बताइन् । आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरु दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।