इलाम उपचुनावपछि पहिचान राजनीति

१७ फागुन, २०७९ मा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको १३औं बैठकमा प्रदेश–१ को नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव पारित गरियो। यस प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सरकारमा भएका दलहरू नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपाका साथै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। पहिचान सहित राज्य पुन:संरचनाको माग राख्दै केही राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संघ–संस्थाहरूले २०६४ को संविधान सभादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

प्रदेश सभाबाट कोशी नाम पारित गरिएपछि पहिचान पक्षधर राजनीतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संघ–संस्थाले राजधानी काठमाडौंमा पनि उक्त नाम खारेज गरी पहिचान सहित नामाङ्कन गर्न आन्दोलन चर्काए। प्रदेश–१ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा कोशी प्रदेश नामाङ्कनमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बहिष्कार गर्ने, सरकारी कार्यालयमा लेखिएको कोशी प्रदेश नाम मेट्ने आदि गरिएको थियो। कोशी प्रदेशको पक्षमा जनमत निर्माणमा संलग्न दल साथै तिनका नेता तथा कार्यकर्ता आन्दोलनकारीको विरोधको तारो बने।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दल सम्बद्ध प्रदेश सभा सदस्य तथा नेताहरूले पहिचान पक्षधरको आन्दोलन चर्कंदै गएपछि प्रदेशको नाम कोशी राखेर कमजोरी भयो त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिने भनेर आन्दोलनकारीको मागप्रति सकारात्मक देखिए। नेकपा (एमाले) भने नामकरण पुनर्विचारको पक्षमा देखिएन।

त्यसैले विशेषत: नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले आन्दोलनकारीको बढी विरोध सामना गर्नु पर्‍यो। कोशी प्रदेश नामाङ्कनपछि नेकपा (एमाले) भित्रै आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट थिए भन्ने सूचना आइरहेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेशको इलाम-२ मा भएको निर्वाचन पहिचान पक्षधरका लागि तिनले अवलम्बन गरेको नीति र आन्दोलनलाई जनमतको कसीमा पर्गेल्ने अवसर बन्यो। यद्यपि दलहरूका लागि पनि इलाम-२ को उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय थियो।

प्रदेश सभाले कोशी प्रदेश नामाङ्कन गरेदेखि उपनिर्वाचनसम्म प्रदेश–१ पुन:नामकरण आन्दोलनले पनि निकै आरोह–अवरोह पार गर्‍यो। सरकारसँग वार्ता जारी राख्दै गर्दा आन्दोलन शिथिल हुँदै गइरहेको थियो। विराटनगरस्थित पत्रकार राजु अधिकारी भन्छन्, ‘नेकपा एमालेले १४ मंसिर, २०८० बाट सञ्चालन गरेको तीन साता लामो झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ विशेष अभियानका क्रममा पहिचान पक्षधरको बलियो पकड मानिएका पाँचथर, तेह्रथुम लगायत जिल्लामा ठूला सभा गर्न सफल भयो। पहिचान पक्षधर अभियन्ताहरूले छिटपुट विरोध गरे। त्यो विरोधमा आम नागरिकको भने सहभागिता देखिएन। त्यसपछि नेकपा (एमाले) हौसिएको र पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो।’

किरात याक्थुङ चुम्लुङकी केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापोको भने फरक तर्क छ। उनी पहिचान पक्षधर समुदाय सोही मुद्दा सहित इलाम-२ निर्वाचनमा सहभागी हुनु कोशी प्रदेश प्राप्ति वा पहिचान प्राप्ति संघर्षको अर्को रूप भएको बताउँछिन्।

निर्वाचनमा प्रदेश–१ पुन: नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिबाट स्वतन्त्र साझा उम्मेदवार चयन भएमा उम्मेदवारी त बलियो हुन्थ्यो नै पहिचान पक्षधर विभिन्न घटकबीच एकताको सन्देश पनि जान्थ्यो। त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नै पनि निकै रस्साकस्सी भयो।

जनमुक्ति पार्टीका केपी पालुङ्वा र कुमार लिङ्देन उम्मेदवारका आकांक्षी थिए। यी दुवै जना राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएको र इलाम-२ का मतदाता पनि नभएकाले तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र छवि बनाएर आन्दोलनमा लागेका र इलाम-२ कै मतदाता पनि भएकाले डकेन्द्र सिंह लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाइयो। झापाको दमकमा करिब आठ महिनाअघि भेट्दा उनले आफू विगतमा एमालेको कार्यकर्ता र माङ्सेबुङको लारुम्बामा रहेको धर्मगुरूको अनुयायी भएको बताएका थिए। एमालेको कार्यकर्ता भएका नाताले प्रदेश–१ को नाम पहिचानको आधारमा राख्न उनले उतिबेला सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्म भेटेर सहयोग मागे।

जब प्रदेश–१ को नामकरण कोशी प्रदेश राख्न एमालेले नै प्रमुख भूमिका खेल्यो उनको मन फाट्यो। त्यसपछि उनले एमालेसँग मोह भंग भएको बताए। उनी प्रदेश–१ पुन: नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको अगुवाको रूपमा आन्दोलनमा लागे।

नेकपा (एमाले) का सुवासचन्द्र नेम्वाङले २०५६ सालको निर्वाचनदेखि डकेन्द्र सिंह लिम्बू जस्ता कार्यकर्ताको साथ र सहयोगमा अविच्छिन्न यस निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय हासिल गर्दै आएका थिए। उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

उपनिर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नेकपा (एमाले) मा उनको राजनीतिक योगदान केही पनि थिएन। त्यसैले सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएर नेकपा (एमाले) ले वंशवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि लागेको थियो। यद्यपि, नेपाली समाजमा राजनीतिक विरासत र सहानुभूतिको भावनाले पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्ने हुनाले दलहरूले नेतृत्वको अवसानपछि परिवारकै सदस्य खोज्ने गरेका दृष्टान्त अनेकौं छन्।

यसअघिका निर्वाचनहरूमा नेकपा (एमाले) का सुवासचन्द्र नेम्वाङको लागि इलाम-२ मा मत माग्न खटिने डकेन्द्र सिंह लिम्बू यसपटक उनकै छोरा सुहाङ नेम्वाङसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए ।

पहिचानको मुद्दा निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण बनेको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बू त यसकै पक्षधर भइहाले। पहिचानवादीका लागि कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजीको मुद्दाका साथै पहिचानको मुद्दा जनस्तरसम्म लैजाने यो उपनिर्वाचन उपयुक्त अवसर बनेको थियो। उपनिर्वाचनमा भाग लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र रास्वपाले पनि पहिचानमा विश्वास गर्ने मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्न आफूहरू पहिचानविरोधी नभएको सन्देश दिन प्रयत्न गरिरहेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्मरबहादुर खड्काले आफ्नो चुनावी पर्चामा पहिचानको लडाईंलाई सबैको साझा लडाईंको रूपमा उल्लेख गर्दै उनकै पहलमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश–१ का १४ वटै जिल्ला सभापतिले नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश सभालाई विज्ञप्ति र प्रतिनिधि मण्डललाई दबाब सिर्जना गरी वार्ताको प्रयास गरेको दाबी गरेका थिए ।

उनले नेपाली कांग्रेस पहिचानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास पनि दिलाएका थिए। उनको चुनावी पर्चामा कोशी प्रदेश भन्ने नाम उल्लेख नगरी प्रदेश–१ नै उल्लेख गरिएको थियो। नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले नेकपा (एमाले)ले सधैं आदिवासी, जनजातिका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गरिराखेको दाबी गर्दै महागुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति बनाउने मुख्य जिम्मेवारी एमालेले निर्वाह गरेको बताए।

त्यस्तै रास्वपाका उम्मेदवार मिलन योङहाङ लिम्बूको बाचापत्रमा विभिन्न धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य सहित सनातन सभ्यता र संस्कृति पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख थियो। उनले चुनावको प्रचारप्रसारको लागि तयार पारेको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा पहिचानको विषयलाई यसरी समावेश गरेका थिए— “म मिलन हो पहिचान र विकासको… म यहीं जन्मेको यही माटोमा हुर्के बढेको, पुर्खा, पहिचान र सभ्यताको मुन्धुम पढेको।”

पहिचान पक्षधर उम्मेदवार र रास्वपाका कारण परम्परागत मत खलबलिएको नागरिकहरू बताउँथे। भलै उपनिर्वाचनमा डकेन्द्र सिंह लिम्बूले ११ हजार ४५७ मत सहित तेस्रो भए। निर्वाचनमा पहिचान पक्षधर स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रले पाएको मतलाई प्रदेश–१ पुन:नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले एक वक्तव्य मार्फत संसदीय लोकतन्त्रमा पहिचानको राजनीति सुनौलो दिशातर्फ अगाडि बढ्ने अभिमत व्यक्त गरेको रूपमा अर्थ्याएको छ।

साथै पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सामूहिक राजनीतिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरेको उल्लेख गरेको छ। सुहाङको विजय सभामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पहिचानको विरोधमा दिएको प्रतिक्रियाले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिराखेको शासक वर्गले चाहे पनि नचाहे पनि यो मुद्दा भविष्यमा थप बलियो रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने देखाउँछ।

प्रदेश–१ मा पहिचानको आन्दोलनले आकार ग्रहण गरेसँगै पहिचान पक्षधरको क्षेत्रीय दल वा पहिचान पक्षधरको मोर्चाको आवश्यकताको घनीभूत बहस चलिराखेको थियो। यस उपनिर्वाचनले त्यसको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा खट्किएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अभियन्ता गोविन्द छन्त्यालको अनुभव छ।

दल वा मोर्चाको बहस सँगसँगै विगतको अनुभवको आलोकमा पहिचान पक्षधरले केही कुरामा सिंहावलोकन गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ। पहिचानको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिभित्र पनि कुनै क्षेत्रमा अल्पसंख्यामा रहेका जनजाति नै पनि सशंकित छन्। उदाहरणका लागि इलाम-२ मा लिम्बू र राई समुदायको तुलनामा तामाङ, मगर र गुरूङ समुदायले पहिचानको मुद्दामा अपनत्व ग्रहण कम गरेका थिए। अधिकांश क्षेत्री बाहुन समुदाय त यस मुद्दाको विपक्षमा उभिने नै भइहाले।

त्यसैले पहिचान पक्षधर आफैंबीच यस मुद्दाबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसो नहुँदा पहिचान भन्दाभन्दै यो मुद्दा जातीयताको भासमा फस्ने सम्भावना ज्यादा छ। आफू स्पष्ट भएपछि फरक समुदायका मानिससँग बृहत् संवाद गरेर पहिचानको मुद्दाबारे उनीहरूलाई स्पष्ट पार्न जरूरी छ।

पहिचान पक्षधरहरूमा लिम्बू समुदायले प्रयोग गर्ने शब्द ‘आपुङगी राजा’ (अरूभन्दा म नै जान्ने सुन्ने हुँ भनेर बडप्पन देखाउने) हुने प्रवृत्ति र चरित्र निकै छ। त्यसैले पहिचान पक्षधर दल र आन्दोलन विग्रहबाट गुज्रनु परेको हो। यसले पहिचान पक्षधरको शक्ति क्षीण मात्र बनाएको छैन यसलाई बदनाम पनि गराएको छ। यस्ता विषयमा सुधार गर्न सके मात्र उपनिर्वाचनमा पाएको मतले संकेत गरे जस्तै पहिचानको मुद्दा सुनौलो दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ।

(लेखक डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अध्येता हुन्।)