अलमलमा कांग्रेस : रविलाई रोक्ने कि बोल्न दिने ?

२७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेताहरुलाई सम्बोधन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलमा बोलाएर अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरुले शुभकामना दिने अभ्यास रहेको बताए । यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन उनले प्रमुख सचेतकहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कि रोक्ने भन्ने अलमलमा परेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा लामिछानेलाई रोष्ट्रम प्रयोगमा रोकेको थियो ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही उपस्थित थिए ।

बैठकको सुरुमै सभामुख घिमिरेले शीर्ष नेताहरुले बोल्ने अभ्यास तोड्न नहुने र शीर्ष नेताहरुले शुभकामना दिने बैठकमा अवरोध भए त्यसले इतिहासमा नकारात्मक सन्देश छाड्ने बताए । उनले बरु संवैधानिक बाध्यता रहेका बाहेकका विषय कार्यसूचीमा नराखेर सहजीकरण गर्न सकिने बताए ।

‘राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, शीर्ष नेताहरुले शुभकामना दिने र संवैधानिक रुपमा बाध्यात्मक रहेको अध्यादेश टेबुल गर्ने विषय हुन्छ’, शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीबारे जानकारी गराउँदै सभामुख घिमिरेले भने ।

राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति नभए अन्य विषय कार्यसूचीमा नराख्न सकिने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

सभामुखपछि बोलेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिलाई संसदमा बोल्न दिने वा नदिने विषयमा शुक्रबार धारणा बनाउने जानकारी गराए ।

‘भोलि हाम्रो संसदीय दलको बैठक बस्दैछ त्यहीँबाट हाम्रो पोजिसन क्लियर हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरु सम्बोधन सत्तापक्षले गर्छ, छानबिन समिति बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, उनले बैठकमा भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शुक्रबारको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले बोल्ने कार्यसूचीमा छलफल भएको र अन्य विषयलाई कार्यसूचीमा राख्नुअगाडि प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक शाहीले शुक्रबारको बैठकको दृष्य अझै प्रष्ट नभएको बताए । ‘कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने वा नदिने विषयमा प्रष्ट धारणा राखेन । यस विषयमा संसदीय दलको बैठकले नै निर्णय लिने उहाँहरुको कुरा रह्यो’ शाहीले भने ।

तर, सत्तारुढ दलहरु र संसद सचिवालयका अधिकारीहरु भने शीर्ष नेताहरुले संसदमा बोल्दा संसद अवरोध नहुनेमा आशावादी छ ।

सचिवालयले बनाएको सम्भावित कार्यसूचीमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र विद्युतीय व्यापार विधेयक अगाडि बढाउने विषय समेत छ ।

कांग्रेसले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बोल्न दिन तयार हुँदा यी दुई विधेयक अगाडि बढाउने विषय झिकेर कार्यसूची तय गर्ने तयारी छ ।

कार्यसूची तय गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक शुक्रबार दिउँसो १२ बजे बोलाइएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

कांग्रेस भने शुक्रबारको बैठकमा रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने वा नदिने विषयमा प्रष्ट भइसकेको छैन । कांग्रेसका नेताहरु लामिछानेलाई गृहमन्त्रीका रुपमा नभई रास्वपा सभापतिका रुपमा संसदमा सुन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेसले बोल्नै दिएन भनेर रास्वपाले प्रचार गरिरहेको छ । यो चिर्नका लागि दल नेताको रुपमा सुन्ने र संसदलाई कार्यसूचीमा अगाडि जान नदिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा विकसित भएको छ ।’

मंगलबार सभामुख घिमिरेले संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहभागी छलफलमा समेत संसदमा बोल्नै नदिने नीति कांग्रेसले लिएको भन्ने विषय उठेको थियो ।

शीर्ष नेताहरुको छलफलमा रवि लामिछानेले आफूले बोल्न समेत नपाउने भनेर पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए । संसदमा बोल्न पाउँ भनेर सभामुख घिमिरेलाई उनले पत्र नै बुझाएका छन् । सोही छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत कसैलाई संसदमा बोल्नै रोक्ने विषय उचित नरहेको बताएका थिए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुको बिचार र तर्कलाई प्रमुख सचेतक लेखकले बुधबार बसेको पार्टीका पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीको छलफलमा राखेपछि कांग्रेसभित्र मध्यमार्गी बाटोको खोजी भएको हो । मध्यमार्गी बाटोको रुपमा रवि लामिछानेलाई शीर्ष नेताको रुपमा संसदमा सुन्ने तर, गृहमन्त्रीको रुपमा नसुन्ने नीति उपयुक्त हुन सक्ने राय व्यक्त भएको हो ।