मुद्दा चलेकै भरमा जीबी राईको राहदानी रद्द हुनसक्छ ?

३ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत, कास्कीबाट अनुमति नै नपाएको अवस्थामा कास्की प्रहरीले श्रृङखलाबद्ध सहकारी ठगीका आरोपित गितेन्द्रबाबु(जीबी)राईको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको खुलेको छ ।

प्रहरीले गत मंगलबार राहदानी विभागलाई पत्र लेखेर राईको राहदानी रद्द गरिदिन आग्रह गरेको हो । विभागमा पुगेको पत्रमा उनी मलेसियाबाट अन्यत्र भागेर जाने सम्भावना भएकाले उनलाई सुपुर्दगी सन्धीमार्फत नेपाल झिकाउनका लागि उनको राहदानी रद्द गर्न पत्राचार गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

त्यसभन्दा अघि प्रहरीले राईको जीवी राईको पासपोर्ट रोक्का गर्न माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले २८ वैशाख, २०८१ मा पासपोर्ट रद्द गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले राहदानी रद्द गर्न अनुमति नदिएकै अवस्थामा प्रहरीले भने राहदानी विभागमा पत्राचार गरी राहदानी रद्द गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

राहदानी ऐन, २०७६ मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुई प्रक्रिया छन् । राहदानी रोक्का हुँदा नागरिकहरु विदेश यात्रा गर्ने अनुमति पाउँदैनन्, उसको राहदानी भने यथावत रहन्छ । राहदानी रद्द भएपछि भने सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानीको अस्तित्व नै सकिन्छ ।

राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवाद लगायतका केही आरोप लागेका व्यक्तिको हकमा अपराधको अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निश्चित अपराधमा मात्रै राहदानी रोक्काको व्यवस्था छ, जसमा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा समावेश छैन ।

त्यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । ऐनमा कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्नसक्ने व्यवस्था छ । राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाएर रोक्का गर्नसक्छ ।

तर जीवी राईको हकमा प्रहरीले राहदानी रोक्का नभई रद्द नै गर्न खोजेको हो । राहदानी हराएमा, अदालतको आदेशबाट वा सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक नभएमा विभागले राहदानी रद्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

झुठा विवरण पेश गरेको वा गैरनेपाली नागरिकले लिएको पुष्टि भएमा पनि राहदानी रद्द हुनसक्छ । राहदानी ऐनमा कुनैपनि कसुर र अपराध गरेका कारण नेपाली नागरिकको राहदानी रद्द हुने परिकल्पना छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रमुख एवं एसपी मोहनकुमार थापाले राहदानी रद्द गर्नकै लागि विभागमा पत्राचार भएको बताए । ‘हामीले त्यसवारेमाा अदालतमा पनि निवेदन दिएका थियौं, अदालतबाट निश्चित मुद्दामा मात्रै आदेश आउँदो रहेछ’, उनले भने, ‘राहदानी ऐनमा विभागबाट पनि रद्द गराउन सकिने विकल्प रहेछ, त्यही विकल्पका लागि हामीले पत्राचार गरेको हो ।’

कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गर्दा समेत मलेसियामा पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पत्र पाएको विभागले अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।