नक्कली कम्पनी खडा गरेर ५५ करोडको ठेक्का, ८ करोड भुक्तानी

४ जेठ, काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा सोलार बिजुली जडान गर्ने परियोजनामा नक्कली कम्पनी खडा गरेर ८ करोड रुपैयाँ बढीको अनियमितता भएको भेटिएको छ ।

६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘डिजास्टर रिजिलेन्स स्कूल प्रोजेक्ट’को सोलार प्यानल जडान ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीसँग नाम मिल्ने नक्कली कम्पनी खडा गरेर रकम भुक्तानी भएको हो ।

मिलेमतोका कारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम त्यही नाममा नेपालमा खुलेको कम्पनीमा भुक्तानी भएको हो । रकम भुक्तानी पाएको कम्पनीले सोलार जडानको काम शुरु गरेको छैन भने उसले पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी समेत नक्कली भएको खुलेको छ ।

‘अहिले न त्यो कम्पनीले काम गर्नसक्छ, न उसले राखेको जमानत नै जफत गर्न सकिने अवस्था छ’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरुको मिलेमतोका कारण करिब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अलपत्र परेको छ ।’

दुर्गमलाई अन्याय

२०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न दातृ निकायहरुले काठमाडौं उपत्यका सहित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय निर्माण गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालयको भवन र अन्य संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।

विद्यालय भवन निर्माणको काम सकिएपछि इकाइले केही दातृ निकायको सहयोगमा दुर्गमका विद्यालयहरुमा सोलार बिजुली जडान गर्ने कार्यक्रम अघि बढायो ।काठमाडौंदेखि पूर्वका र विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखढुंगाका विद्यालयहरुमा सोलार प्यानल जडान गर्ने योजना बनेको थियो ।

१३० वटा विद्यालयहरुका लागि सोलार प्यानल जडान गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन भएको थियो । मे २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेण्डर आह्वान भयो । प्राविधिक मूल्यांकनमा चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडमात्रै योग्य भयो ।

उही नाममा नेपाली कम्पनी

एकमात्रै कम्पनी प्राविधिक रुपमा योग्य भएपछि चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडले झाङ हाउलाई सोलार ठेक्काको काम अघि बढाउन प्रतिनिधि तोक्यो ।

झाङ हाउले कम्पनीकै शंकास्पद लेटरप्याडमा पत्र लेखेर नेपाली नागरिक ल्याक्पा ग्यालु शेर्पालाई अधिकारनामा दियो । र, २४ फेब्रुअरी २०२३ मा ४१ लाख ८७ हजार २६९ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भयो । त्यतिबेलाको विनिमय दर अनुसार त्यो रकम ५५ करोड ६८ लाख हो ।

ठेक्का सम्झौतामा नै अधिकार हस्तान्तरण गर्न नपाइने, एजेण्ट तोक्न नपाइने अनि उपठेक्का दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो । पछि भने ल्याक्पा ग्यालु शेर्पाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडको नाम हुबहु मिल्नेगरी डिल्लीबजारको ठेगानामा कम्पनी खडा गरे ।

नक्कली कम्पनीको नाममा ठेक्का सम्झौता हुँदा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा डिल्लीराज लुईटेल निर्देशक थिए भने गंगा यादव उपनिर्देशक थिए । त्यसैगरी इञ्जिनियर उद्धव नेपाल, लेखा उपसचिव विनोद गेलाल, लेखा अधिकृत रामकृष्ण घिमिरे र खरिद इकाइ प्रमुखको रुपमा जीवन भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लागत अनुमानभन्दा झण्डै ५ प्रतिशत बढी रकममा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता हुनासाथ चिनियाँ कम्पनीको नामसँग मिल्नेगरी खडा गरिएको नेपाली कम्पनीले कार्यसम्पादन जमान राख्यो ।

कार्यसम्पादन जमानतपछि सहसचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ३० कार्तिक २०८० मा नेपाली कम्पनीलाई ६ लाख ३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दियो । हालको विनिमय दर अनुसार त्यो रकम ८ करोडभन्दा बढी हो ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ठेक्का सम्झौता भएपछि कम्पनीले सामान किनेको बील र अरु कागजात पेश गरेपछि रकम पेस्की भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नियम उल्लंघन भएको हो । ‘आधारभूत प्रक्रिया पनि पालना नगरेर रकम भुक्तानी भएको छ’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘भुक्तानी भएको रकम नेपाली कम्पनीका सञ्चालकहरुले अन्यत्रै लगानी गरेको खुलेको छ ।’

अनियमितताका कारण नक्कली कम्पनीले भुक्तानी लिने र ठेक्का अनुसार काम नहुँदा बिजुली नपुगेका  विद्यालयहरुमा सोलार प्यानल जोड्ने योजना अलपत्र परेको छ । ती विद्यालयहरुमा सोलार प्यानल जडान गरेपछि कम्प्युटर ल्याब बनाउने योजना थियो ।

‘अत्यन्त लाजमर्दो रुपमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर डलरमा भुक्तानी दिइयो,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘आयोजनामा नै नक्कली कागजात बनाउनेदेखि बैंकका नक्कली कागजात बनाउने र नक्कली सम्पत्ति धितो राख्नेसम्मका काम भएका छन् ।’

अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएपछि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका उपनिर्देशक सुवास बस्नेतको सरुवा भएको छ । आफ्नो सरुवा विरुद्ध उनले सतर्कता केन्द्रमा समेत निवेदन दिएका थिए । सतर्कता केन्द्रले उनलाई हाजिर गराउन इकाइलाई निर्देशन दिएका थिए । इकाइ प्रमुखले अणप्रसाद न्यौपानेले हाजिर नगराई राखेका छन् ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन प्रमुख डिल्लीराज लुईंटेलले त्यतिबेला आफूहरुको तर्फबाट कानूनसम्मत काम भएको जिकिर गरे । उनले पेस्की रकममात्रै भुक्तानी लगेकाले त्यसबाट कुनै नोक्सानी नभएको जिकिर गरे ।

‘त्यतिबेलाको ठेक्का सम्झौता अनुसार, ८० प्रतिशत रकम विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, २० प्रतिशत रकम नेपालमै भुक्तानी हुने हो’ उनले भने, ‘नेपालमा भुक्तानी गर्नका लागि नेपाली कम्पनी चाहिएकाले भ्याटमा दर्ता गरेर कम्पनी खोलेका हुन्, कुनै मिलेमतो र बदमासी भएको होइन ।’

अनियमितताबारे शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको सचिवालयमा समेत उजुरी परेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले त्यसबारे छानबिन शुरु गरेको छैन । माछापुछ्रे बैंकबाट जारी गरिएको बैंक ग्यारेन्टी समेत नक्कली कागजातका आधारमा तयार पारिएको खुलेको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख अणप्रसाद न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ कम्पनी छनौट भएको र उसैलाई नै रकम भुक्तानी दिइएको दावी गरे । उनले आफ्नो कार्यालयबाट भुक्तानी भएको कम्पनी नेपाली नभएको जिकिर समेत गरे ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा त्यही नामको नेपाली कम्पनी दर्ता गरेको भेटिएको बताएपछि उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा डलरमा भुक्तानी भएको हो । अघिल्लो कार्यालय प्रमुखको पालामा सम्झौता भएको हो, मेरो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी भएको छैन ।’