कानुनमन्त्री गिरी भन्छन् – कार्यादेश अर्को बैठकमा टुंगिनसक्छ

८ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरुले छलफल सहमति उन्मुख भएको दाबी गरेका छन् ।

कार्यदलमा रहेका सत्ता पक्षका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विगतको भन्दा लचक देखिएको भन्दै अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आज बिहान कानुन मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन मन्त्री पदम गिरीले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र छलफल उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘कार्यादेश निर्माण गर्ने सवालमा अहिले भएको छलफल उपलब्धिमुलक बनेको छ तर ठ्याक्कै हामी निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘विभिन्न एंगलबाट छलफल गरेका छौं, विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छौं ।’

सहमतिमै कार्यादेश निर्माण गर्न आफूहरु सहमत भएको उनले बताए । ‘हाम्रो बीचमा के सहमति भएको छ भने सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्ने सम्पूर्ण रुपले सहमति बनेको छ,’ गिरीले भने, ‘मलाई लाग्छ अब अर्को बैठकमा हामी यो विषयमा टुंगोमा पुग्न सक्छौं ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य एवम् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको मध्यविन्दु पहिल्याउने गरी छलफल भएको जानकारी दिए । ‘दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना धारणा राख्ने, सुन्ने काम भयो र सहमतिको मध्यविन्दु खोजेर अघि बढ्ने सहमति भयो,’ बर्तौलाले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता शिशिर खनालले अघिल्लो दिनको तुलनामा आज कांग्रेस लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेस सदस्यहरुले सत्ता पक्षको प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए । सो प्रस्तावमा छलफल गरी टुंगो पुग्ने खनालले बताए ।

‘अस्तिभन्दा लचक भएर कांग्रेस प्रस्तुत भएको छ । सत्ता पक्षको प्रस्ताव ल्याउनुस् भन्नुभएको छ । अब सत्ता पक्षको बैठक बसेर प्रस्ताव तयार गर्छौं,’ खनालले भने । सो प्रस्तावमाथि फेरि छलफल गर्न बैठक बस्ने खनालले बताए ।