सोलार बिजुली ठेक्कामाथि छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति

८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा भएको अनियमिततावारे छानबिन गर्न सरोकारवाला दुई निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित भएका र विजुलीको सुविधा नपुगेका काठमाडौं पूर्वका १३० विद्यालयमा सोलार विजुली जडान गर्न इकाईबाट ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

चिनिया कम्पनीले ठेक्का पाएकोमा त्यही नाममा नेपालमा कम्पनी स्थापना गरी सम्झौता भएको थियो । प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी गरिएको थियो । गतवर्ष रकम भुक्तानी भएपनि अहिलेसम्म काम शुरु हुन सकेको छैन ।

अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले योजना शाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिले काम शुरु गरिसकेको छ ।

यस्तै अनियमिततावारे छानविन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि उपसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्तले एकजना उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अनियमितता छैन’

यसैविच शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले लिखित प्रतिक्रिया पठाउदै सोलार बिजुली जडानका क्रममा आफ्नो कार्यालयबाट कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेको छ । सम्बन्धित कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि जमानत बापत राखिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै इकाईले कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गरेको हो ।

आयोजना उपनिर्देशक सुरेशकुमार वाग्लेले कर प्रणालीको दर्ताका लागिमात्रै नेपालमा कम्पनी दर्ता भएको तर छुट्टै कम्पनी दर्ता नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले प्रतिक्रियामा लेखेका छन्, ‘समाचारमा प्रकाशन भएको छुट्टै कम्पनी नेपालमा खडा गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको ।’

ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्र पाएका लाक्पा गेलु शेर्पाले पनि कुनै अनधिकृत कम्पनी दर्ता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘यस विषयसँग सम्बन्धित पेश भएका कुनै पनि कागजातहरु एवं अख्तियारनामा सम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरुमा कुनै कैफियत रहेको छैन’ उनले अनलाइनखबरमा पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘कुनै पनि कागजातहरु कीर्ते गरिएको छैन । कानूनसम्मत भएका कागजातहरु हामीसँग सुरक्षित छन् ।’