नयाँ बजेटले कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाउने

९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए ।

‘यो वर्ष तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छैन, स्रोतको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तलबभत्ता वृद्धि गरेर आर्थिक दायित्व बढाउनसक्ने स्थितिमा छैन,’ उनले भने ।

सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलबभत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि दुई वर्षअघि २०७९ तलबभत्तामा पुनरावलोकन गरिएको हुनाले सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेटमार्फत पनि तलब बढाएको थिएन भने यस वर्ष पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन । आगामी २०८२/८३ को बजेटमार्फत भने तलबभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुनेछ ।

तर, पुनरावलोकन समितिले हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि ऐनले दिएको छ । त्यसका आधारमा नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत महँगी भत्ता तोक्दै आएको छ ।

हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको सुरु तलब स्केल ७७ हजार २११ छ भने सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।

गत वर्ष सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम् ३५ हजार पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोहीअनुरूप कर्मचारीको तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ ।

तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।