उपेन्द्रको रिटमा सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेका माधव नेपाल

१३ जेठ, काठमाडौं । संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले भाग लिएन, तर मौन समर्थनसहित पारित गर्न सघायो ।

जबकी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र अन्य विपक्षीको विरोधका बावजुद सत्ता साझेदार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र सरकारको बचाउ गर्न छलफलमा सहभागिता जनाए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदले छलफलमा सहभागी हुने जाँगर किन चलाएनन् ? प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी विश्वास टुटेर बाध्यतामा समर्थन गर्नु परेकाले आवश्यकता भन्दा बढी हौसिन जरुरी नठानेको जवाफ दिन्छन् ।

‘स्पष्ट कुरा गठबन्धनसँग हाम्रो विश्वास गुमेपछि बाध्यताले सँगै उभिएका मात्रै छौं । त्यहीअनुसार समर्थन पनि गर्‍यौं’, प्रमुख सचेतक चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीसँग एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको व्यवहारले जटिलता सिर्जना भएको छ । अहिले सरकारमा सँगै भएकाले समर्थन गर्‍यौं, तर आवश्यकभन्दा बढी बचाउ वा विरोध गर्न जरुरी ठानेनौं ।’

उसो त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी नभएको एकीकृत समाजवादी मात्रै होइन । उससँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ७ जेठमा चौथोपटक विश्वासको मत दिएका दलहरूमध्ये जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले पनि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएनन् । तर, एकीकृत समाजवादीले छलफलमा सहभागीता नहुनुको विशेष अर्थ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुनमा गठबन्धन फेरबदलका क्रममा आफूसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादी प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सशंकित छ । गठबन्धनभित्र माधव नेपालले अनावश्यक बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने बुझाइमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि एकीकृत समाजवादीसँग पछिल्लो समय उति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

त्यही बीचमा माधवले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद समेत गरेका थिए । माधवले आफूलाई असहज भएको भन्दै गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग जाने धम्की दिएपछि प्रचण्ड र ओलीले उनलाई रोक्नुको साटो उल्टै ‘गएर देखाउने चुनौती’ दिएका थिए ।

अहिले गठबन्धनमा अविश्वास चलिरहेकै बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन भएपछि माधव थप तर्सिएका छन् । जसका कारण चाहना नभए पनि एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चौथोपटक विश्वासको मत दिनुका साथै नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न मौन समर्थन जनाएको देखिन्छ ।

विश्वासको वातावरण नबने पनि यसबाट बाहिरिन वर्तमान गठबन्धनभित्रको संकटलाई पर्खिनुको विकल्प एकीकृत समाजवादीसँग छैन । त्यसका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने अपेक्षासहित एकीकृत समाजवादी यतिबेला उपेन्द्र यादवको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ब्यग्र प्रतीक्षामा छ ।

उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल फुटाएर जाने अशोक राईसहितका सांसदहरुको नयाँ दल दर्ता गरिदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

अदालतले तत्कालका लागि पार्टी विभाजनको प्रक्रियालाई यथावत राख्न भने पनि अन्तरिम आदेश दिएको छैन । उपेन्द्रले विभाजनको पक्षमा उभिएका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन रोक लगाउनू भनेर अर्को रिट पनि हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुईवटै रिटको सुनुवागइका लागि १४ जेठमा पेशीको मिति तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको उपेन्द्रको पार्टी विभाजनलाई अदालतले बदर गरिदिएको खण्डमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने र नयाँ गठबन्धन निर्माणमा सहज हुने निष्कर्षमा माधव छन् ।

माधव नेपाललगायत नेताहरू गठबन्धनसँगको सम्बन्धको अलमल लामो समय नजानेमा स्पष्ट छन् । त्यसका लागि एकीकृत समाजवादी उपेन्द्र यादवले आफू नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ । यस विषयमा माधवले पार्टीको बैठकमै नेताहरूलाई आश्वस्त पारिसकेका एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

पार्टीभित्र यो गठबन्धनमा रहँदाको असहजताबारे छलफल भए पनि सत्ता समीकरणमा आफू मात्रैले धेरै ठूलो अर्थ राख्ने अवस्था नरहेकामा सचेत हुनु परेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘गठनबन्धनबाट मनोमानी भएको कुरा भनिरहनु पर्दैन, स्पष्टै छ । यस विषयमा हामीले बैठकमा पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौँ’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो मात्रै निर्णयले तात्विक भिन्नता नआउने हुँदा हामी समग्र परिस्थितिलाई नियालिरहेका छौँ । अहिले उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजनमा अदालतको फैसला के हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’

उपेन्द्रको पार्टी विभाजनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको खण्डमा वर्तमान गठबन्धनसँग एकीकृत समाजवादी विना पनि बहुमत हुन्छ । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१ र अशोक राई नेतृत्वको जसपाको ७ सिटले सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धनसँग निहुँ खोज्नु आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने कुरामा माधव सचेत छन् ।

एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा छ, विश्वासमा छैन

माओवादी केन्द्रले कांग्रेसँगको गठबन्धन बदलेर एमालेसँग सरकार नै गठन गरिसक्दा पनि एकीकृत समाजवादीले सजिलै विश्वास गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको लामो प्रयासपछि माधव नेपाल वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी हुन तयार भएका थिए ।

त्यसपछि ३० फागुनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संसदको रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चर्को आलोचना गरेका थिए । ‘हामीलाई बाटामा छाडेर, खोलाको बगरमा खोलाले ठुटोलाई घिसारेर बीचमा लगेर छाडेको जस्तोगरी छोडेर हिँड्नुभयो । यो भन्दा अनैतिकता के हुन्छ ?’ पाण्डेले प्रश्नलाई चेतावनीपूर्ण प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘ओलीजी र शेरबहादुरजीले घाँटी जोडे तपाईंको हालत के हुन्छ ?’

उनले आवश्यक परे सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न सक्ने संकेतसहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पार्दै अगाडि भनेका थिए, ‘बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भएन भने भोट हाल्ने अवस्थामा रहन्नौं ।’

त्यसपछिका कयौं राजनीतिक घटनाक्रममा एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट मात्रै छैन, असहयोगको तहमा पनि उत्रिन खोजेको देखिन्छ । यसअघि गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा पनि एकीकृत समाजवादी मौन नै रह्यो । त्यतिबेला एमालेका विष्णु पौडेल बाहेक अरू दलका सांसदहरू बोलेका थिएनन् ।

लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन समिति माग गरेर सडक तथा सदनमा आवाज उठाइरहेको छ । यसमा एमाले रविको पक्षमा देखिएको छ । तर एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक रूपमै रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरेर अनुसन्धान गर्ने गरी संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेको छ ।

यही विवाद नसुल्झिएर दलहरूले बनाएको कार्यदलमा सहमति नजुटिरहेका बेला आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा संसदमा एकीकृत समाजवादीले देखाएको उपस्थितिले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने देखिन्छ ।