‘पूँजीगत खर्चमा ऋणकै भर’

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यसको स्रोत ऋणमा अधिक निर्भर रहेको छ । पूँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको छ ।

साढे ३ खर्बको पूँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट बेहोर्ने गरी विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

नेपाल पूर्वधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट बेहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७.७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको छ,’ नेपालले भने ।

यस बजेटमा गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै उनले खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुट्याउँदा रकमान्तर गर्न समस्या देखिएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको समेत विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको प्रवृत्ति रहेको समेत उनले बताए ।

सरकारले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा १.९५ अर्ब पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाको तयारी नहुँदा खर्च हुने सम्भावना नहुने भन्दै उनले नेपालले जथावाभी विनियोजन गर्न नहुने बताए ।

यस वर्ष सरकारले जग्गा प्राप्तिमा ५ अर्ब राखेको छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिमा चालु आवमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको समेत विज्ञहरूले बताएका छन् ।

बजेटले पूर्वाधारमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन नगरेको बताए । उनले बजेटमा कार्यालय र कर्मचारीको क्षमता वृद्धि, योजना छनोट र तयारी, राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अग्राधिकार नभएको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र निर्माण सामग्री नहुँदा ढुंगा गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले नेपालको निर्माण उद्योग र सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए ।

उनले अहिले चिया पसलेदेखी कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी भएको र ५० देखी ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए ।

वाह्य र आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको उनले गुनासो गरे ।

सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पूँजीगत खर्च नभएको आरोप लगाएको भन्दै उनले यो झुटो भएको दाबी उनले गरे ।

सरकारले व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न नपाएको बताए ।

सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए ।

‘सरकारलाई क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौं, एउटै ले १०० बढी ठेक्का लिएका अवस्था छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुन्छ व्यवसायीलाई नै आरोप लाग्छ । तर धेरै पटक संसोधन हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’

सञ्चार माध्यमले निर्माण व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गरेको गुनासो गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी समस्या रहेका कारण विदेशमा सफल भएका व्यवसायी समेत देशभित्र काम असफल हुने गरेको बताए ।

बजेटको विषयमा महासंघको आधिकारिक धारणा राख्दै उनले महासंघले पेस गरेका धेरै सुझाव कार्यन्वयन नभएको उल्लेख गरे ।

‘गत वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेका ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नपाउँदा मार परेको छ ।’