मुख्यसचिवको निलम्बनपछि कसले सम्हाल्छ कर्मचारी प्रशासन ?

९ असार, काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका छन् र कर्मचारी वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ, अब निजामती कर्मचारी प्रशासनको मुख्यसचिव को ?

भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैमा कर्मचारी बर्खास्तीमा पर्दैनन्, अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बनमा मात्र पर्ने हो । त्यसकारण आइतबार विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३१ जेठ २०८३ भित्र भ्रष्टाचार ठहर भएमा मुख्यसचिव पद स्वतः पद रिक्त हुन्छ । सफाइ पाएमा अर्याल मुख्यसचिव पदमा फर्किने सम्भावना पनि हुन्छ ।

त्यसैले तत्कालका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेका मध्येबाट वरिष्ठतम सचिवलाई निमित्त मुख्यसचिव बनाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन मामिला हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।

उनी २७ कात्तिक २०७७ मा सचिवमा बढुवा भएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल गड्तौलासँगै कृष्णहरि पुष्कर (प्रशासन), नारायण शर्मा दवाडी (विकास व्यवस्थापन), सरजुकुमार वैद्य (इन्जिनियरिङ) र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) सचिवहरु कार्यरत छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरुमध्येबाट यस्तो छनोट गरिएमा योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवाली पनि निमित्त मुख्यसचिव बन्न सक्छन् । ज्ञवालीले आगामी भदौमा सचिव पदबाट अवकाश पाउँदैछन् ।

नयाँ ‘मुख्यसचिव’ सम्भव छ ?

अर्याल मुद्दा जितेर फर्किने सम्भावना पनि हुने भएकाले सरकारलाई तत्काल नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्न भने सहज छैन ।

मुख्यसचिव पद एउटा मात्र भएकाले तत्काल कसैलाई जिम्मेवारी दिँदा मुद्दा जितेर अर्याल फर्किएमा उनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अप्ठेरो पर्न सक्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

हुनत विगतमा सरकारले मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको उदाहरण छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा २८ वैशाख २०६३ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की मुख्यसचिव पदबाट हटाइएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवस्तरको विशेष पद सिर्जना गरेर कार्कीको मुख्यसचिव पद खोसिएको थियो । त्यसपछि प्रधामनन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम सचिवलाई निमित्त मुख्य सचिव पद दिइएको थियो ।

कार्कीलाई विशेष पदमा राखेरै २१ जेठ २०६३ मा मुकुन्द शर्मा पौडेल मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनले करिब ४ महिना पद सम्हालेपछि डा. भोजराज घिमिरे मुख्यसचिव बनेका थिए ।

अधिकारीहरुका अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा मुख्यसचिव सरहको पदको विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर नयाँ मुख्यसचिव ल्याउने सम्भावना छ ।

‘विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न र नयाँ मुख्यसचिव ल्याउन सत्तारुढ दलरुबीच सहमति हुनुपर्छ’, एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदा वरिष्ठता मिचेर जो पनि मुख्यसचिव बन्न सक्छन्, विगतमै पनि यस्तो अभ्यास देखिइसकेको छ ।’

शक्ति केन्द्रले रोज्न सक्छ मुख्यसचिव

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ ।

कानुनको यही प्रावधान देखाएर कार्यकुशलताका आधारमा भन्दै सत्तारुढ दल निकटका सचिवहरु मुख्य सचिव बनाउने सिलसिला चलिरहेको छ ।

यदि सरकारले कायममुकायम मुख्यसचिव वा विशेष पदको सिर्जनापछि मुख्यसचिवमा नयाँ व्यक्ति ल्याउन चाहेमा वरिष्ठताका आधारमा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका तोयानारायण ज्ञवाली नै स्वभाविक दाबेदार हुन् । तर, वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलहरु ज्ञवालीप्रति सकारात्मक छैनन् ।

त्यसैले सिंहदरबारभित्र फरक–फरक मत छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ मुख्यसचिव बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफू निकट रहेका हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । तर, वरिष्ठतामा अरु धेरै सचिवहरु अगाडि रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निर्णय लिन कठिन छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले हाल गृह सचिव रहेका एकनारायण अर्याललाई रोज्न सक्ने अनुमान छ । यसबाहेक शक्ति केन्द्रको वरपर घुम्ने अन्य सचिवहरुले समेत अब दलको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन दौडधुप थाल्ने भएकाले यो पदमा ‘म्युजिकल चियर रेस’ सुरु हुने अनुमान कर्मचारीवृत्तमा छ । शक्ति केन्द्रको रोजाइमा पर्दा कृष्णहरि पुस्कर, मधुकुमार मरासिनी, दिनेश भट्टराई लगायतका पनि मुख्यसचिव बन्नसक्ने सचिवका रूपमा हेरिएका छन् ।

तर नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिका विषयमा सरकारले कहिलेसम्म निर्णय गर्छ भन्ने कुराले दाबेदारहरु फरक पर्न सक्छन् ।