अख्तियारमा बैकुण्ठ अर्यालको जिकिर : ‘अन्तःशुल्क स्टिकर ठेक्का थाहै थिएन’

४ साउन, काठमाडौं । निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफू अध्यक्ष रहेको निकायबाट भएको टेण्डर र ठेक्काबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको जिकिर गरेका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्न ठेक्का दिने निर्णयवारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको जिकिर गरेको हुन् ।

उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र(विकास समिति)को सञ्चालक समितको अध्यक्ष थिए । टेण्डर र ठेक्काको काममा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भन्दै उनले त्यसमा केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिने क्रममा उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मसी र कागज खरिद गर्ने योजनावारे जानकारी भए पनि निजी व्यवसायीलाई स्टिकर नै छाप्न दिने ठेक्काबारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

‘अन्तःशुल्क छपाईलाई अनुमती गर्ने र कुनै दोस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिने आशय मेरो होइन । मैले स्विकृत गरेका दस्तावेजहरुले पनि त्यो भन्दैनन्,’ अर्यालले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले समय/समयमा मौखिक जानकारी लिदा खरिद कार्य हुदैछ भनेका थिए । मैले मसी र कागजको ठेक्का भन्ठाने । स्टिकरको ठेक्का भन्ने थाहै थिएन ।’

अन्तःशुल्क स्टिकर जस्तो राजस्वसँग सम्बन्धित संवेदनशील कागजात निजी क्षेत्रलाई छाप्ने दिएको र त्यसक्रममा अनियमितता भएको भनी अख्तियारले १२ असारमा अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैंया भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको हो ।

अख्तियारले अर्याल सहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य लगायतले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको हो । गैरकानूनी रुपमा अघि बढेकोे स्टिकर खरिद ठेक्कामा कुनै हस्तक्षेप नगरी मिलेमतो गरेको आरोप तत्कालिन सचिव अर्यालमाथि छ ।

अर्यालले भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संस्थागत संरचनालाई आधार देखाउदै खरिदमा आफ्नो भूमिका नै नहुने जिकिर गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र विकास समितिको मोडेलमा सञ्चालित छ । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार सचिव भएका बेला सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तशुल्कको स्टिकरजस्तो संवेदनशिल विषय नीजि क्षेत्रलाई छाप्न दिएको, मन्त्रालयको बजेट दुरुपयोग गरेको, ठेक्काका क्रममा राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको भनी अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतबाट अनलाईनखबरले प्राप्त गरेको बयानको विवरण हेर्दा अर्यालले आफूले विनियोजित बजेट स्विकृत र केही खरिद योजनाहरु स्विकृत गरे पनि स्टिकरको ठेक्कावारे जिम्मेवारी लिन चाहेका छैनन् ।

‘म सचिव भएका बेला केन्द्रका लागि प्रशासनिक खर्च, पनौतीस्थित केन्द्रको भवन र निर्माणस्थल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भएको रहेछ’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारीहरुले राय सहित खरिद गुरुयोजना पेश गर्ने र त्यसपछि सचिवका हैसियतले स्विकृत गर्नेसम्मको काम मेरो हो ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन र छापाखाना बनेपास्थित आईटी पार्कमा स्थापना भएपछि सञ्चार मन्त्रालयकै चौथो तलामा कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय छ । मन्त्रालय मातहतको निकायले नै गरेको कामकारवाहीमा तत्कालिन सचिव अर्यालले आफूलाई केही पनि थाह नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

आफूले खरिद गुरुयोजना स्विकृत गरेको, तर त्यसमा अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्ने ठेक्का दिने विवरण नभएको जिकिर गर्दै उनले त्यसमा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल नै जिम्मेवार र जवाफदेहि हुनुपर्ने बताएका छन् । अख्तियारमा पुगेर उनले भनेका छन्, ‘लागत अनुमान तयार गर्ने, प्याकेजिङको काम गर्ने, आह्वान गर्ने, अपनाउने कार्यविधि र स्विकृती लगायतका काम समेत कार्यकारी प्रमुखको हो । मेरो होइन ।’

मुख्यसचिव अर्यालले अन्तशुल्कको स्टिकर ठेक्कावारे आफूलाई थाहै नभएको बताएपनि बयानका क्रममा त्यो कामलाई गलत भनेका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्टिकर खरिद गर्नुभन्दा पनि आफै छपाई गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफूले कहिले पनि स्टिकर खरिद गर्न अनुमती नदिएको जिकिर गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कच्चा सामग्री खरिद गर्ने बजेट स्विकृत भएको हो, स्टिकर खरिद गर्न स्विकृती थिएन । स्टिकर खरिद गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको त झनै कुरै भएन ।’

८ कार्तिक २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको थियो । सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, विज्ञान लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहन्थे । समितिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका वारेमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको रहन्थ्यो ।

समितिबाटै कैयौ पटक निर्णय गराएका सञ्चार सचिव अर्यालले अन्तशुल्कको स्टिकर र खरिदका विषय जोडिनासाथ अध्यक्षको हैसियतले एकल निर्णय गरेका थिए । उनले गरेका कतिपय निर्णयमा समितिका अरु पदाधिकारीहरुलाई जानकारी समेत थिएन ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट स्विकृत गर्दा समेत उनले समितिको बैठक नराखी एकल निर्णय गरेका थिए । त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि उनले ‘सरकारको स्रोत मात्रै खर्च हुने भएकाले बजेट स्विकृत भएको’ भनी जवाफ दिएका थिए । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अन्तशुल्क स्टिकर छपाईवारे बोर्ड बैठक बस्यो कि बसेन भन्नेमा मलाई सम्झना छैन ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले संवेदनशील कागजात आफैले छाप्ने भनी कागज र मसीजस्ता सामग्री खरिदको योजना बनाएको थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अन्तःशुल्कको स्टिकर छापिरहेकोमा सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको थियो । केन्द्र आफैले स्टिकर छाप्नुपर्नेमा उसले पनि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

समितिका ७ जना सदस्यहरुले निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरुको अधिकार हरण गरेर केन्द्रको नीति, बजेट र कार्यक्रम स्विकृत गराएको आरोप अर्यालमाथि छ । तत्कालिन सचिव अर्याल, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको चलखेलमा स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । २४ भदौं २०७८ मा सञ्चार अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि भनी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैंयाको स्रोत सुनिश्चितता गराएका थिए ।

तर भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानविन शुरु भएपछि सचिव अर्यालले स्टिकर छाप्न ठेक्का दिने विषय आफूलाई जानकारी नभएको र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा ब्रिफिङ समेत नगरिएको जिकिर गरेका छन् । आफूहरुको स्विकृती बेगर काम भएको भन्दै उनले त्यसमा कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार हुने बताएका छन् । ‘आफू मन्त्रालयमा रहुञ्जेल कुनै जानकारी नभएको’ भन्दै उनले मन्त्रालय र समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट भएको अन्तशुल्कको स्टिकर ठेक्कामा जोड्न नहुने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

‘कच्चा सामग्री खरिद गर्ने भन्ने बाहेक स्टीकर नै खरिद गर्ने गरी नीजि कम्पनीलाई छाप्न ठेक्का दिने भन्ने मेरो जानकारी नभएको विषय हो’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘जानकारी भएको भए तत्कालै अध्यक्षको हैसियतले कदम चाल्ने थिए । मैले जानकारी नै नपाएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको र आफ्नो भूमिकामा चुकेको भन्न मिल्दैन ।’

अर्यालको दावीलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले खण्डन गरेका छन् । उनले अख्तियारकै बयानमा भनेका छन्, ‘रातो कितावमा आएको बजेटको आधारमा खरिद गुरुयोजना बनाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट स्वीकृत गराई कार्य अघि बढाइएको हो र त्यसमा संशोधन भएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

१५ प्रश्नोत्तरमा बुझौं मुख्यसचिव तानिएको अन्तःशुल्क स्टिकर