१५ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो डेढ वर्षमा राजनीति यति अनिश्चित भयो कि साँझसम्म रहेको सत्ता गठबन्धन विहान भक्कियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेढ वर्षमा तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेरे । स्थायित्वका लागि भनेर दुई ठूला दल मिलेर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा पनि सरकारको आयुबारे अनेक अड्कलबाजी कायमै छ ।
विपक्षी मात्र होइन, स्वयम् सत्तारुढ दलकै नेताहरुमा देखिएको शंशयको प्रभाव कर्मचारी संयन्त्रमा पनि छ ।
यसलाई चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरुसामू आफ्नो सरकारको ‘आयु’ तोकिदिए । ‘यो सरकार मेरो नेतृत्वमा दुई वर्ष चल्ने हो, दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु,’ ओलीले भने, ‘यसपछि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो ।’
उनले सरकारको भविष्यबारे गलत हल्ला फिँजाउन खोजिएपनि चिन्ता नगरी काम गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले कुनै कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रही भावना नराख्ने बताए । कुनै पनि भेदभाव नहुने भन्दै उनले भने, ‘अब सरकारले व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्ष र विपक्ष हेर्दैन ।’ तर काम गरे हुने, नगरी पनि हुने अवस्था कायम नराख्ने बताए । ‘मूल्यांकन हुन्छ, काम गर्ने र नगर्ने छुट्याइन्छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरुलाई नडराई काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन पनि दिए ।
पछिल्ला समयमा विभिन्न नीतिगत निर्णयमा टिप्पणी उठाएका र निर्णयहरु गरेकाहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति मौलाएको अवस्थामा ओलीले सचिवहरुलाई डर नपाल्न भनेका छन् ।
‘सिग्नेचर’ (निर्णयमा हस्ताक्षर) गरेकै कारणले कोही नफस्ने भन्दै उनले आस्वस्त पार्न खोजे । ‘कर्मचारीले राम्रो नियतले काम गर्दा परेका अप्ठ्यारोमा सरकारले संरक्षण गर्छ’, उनले भने, ‘कसैले गलत नियतले काम गर्छ भने त्यसमा आफैं उत्तरदायी हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा असुरक्षित फिल नगर्न आग्रह गर्छु ।’
सोमबार भएको सचिव सरुवा सरकार परिर्वतनपछिको सामान्य ‘सेट अप’ मात्रै भएको भन्दै ओलीले यसलाई अन्यथा नबुझ्न आग्रह गरे । आइतबार सचिवहरुसँग मन्त्रालयत कामकाजको ब्रिफिङ लिएका ओलीले मंगलबार निर्देशन दिनुअघि सोमबार २१ सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सचिव सरुवाको निर्णय गर्नुअघि अधिकाशं मन्त्रीहरुसँग परामर्श नगरिएका कारण सचिवहरु आश्चर्यमा परेका थिए । कतिपय सचिवले सरुवामा चित्ता बुझाएका छैनन् । प्रधामनन्त्री ओलीले भने यो निर्णयबाट सबै सचिवहरुलाई अनुकूलता प्राप्त हुने बताए । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाहरुले अब वर्तमान सरकारसँगै बसेर गरेको गरेका कामको लेखाजोखा गर्ने बताए ।
‘भन्न त सुरुका १०० दिनलाई हनिमुन पिरियड भन्छन्, तर हामीलाई १०० दिनलाई हनिमुन अवधिका रुपमा बिताउन छुट छैन,’ उनले मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई भने, ‘यो १०० दिनमा कतिवटा काम गर्न सकिन्छ गरौं । १०० दिनमा हामी कसले कति काम गर्यौं प्रतिवेदन निकाल्छौं ।’
उनले कर्मचारीहरुलाई भत्ता लिने गरी बैठक नराख्न, अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि बन्ने समितिहरुलाई नतिजामुखी बनाउन, समयमै अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन, निर्णयहरु नपन्छाउन र कार्यसम्पादन सम्झौतालाई ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिए । काम गर्दा माथिको आदेश भन्दा बढी कानुन हेर्न आग्रह गर्दै कानुन विपरीत काम गर्न बाध्य नपार्ने विश्वसान दिलाउन खोजेका छन् । ‘आदेशअनुसार होइन,, नियम कानुन बमोजिम गर्नुस्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सकरारी कार्यालयबाट लाइन हटाउन, पूँजीगत खर्च बढाउन, राजस्वको दर नभई दायरा बढाउन, व्यक्तिगत अनुदान रोक्न बजेटमा नभएका योजनामा स्रोत सहमति नदिन, ठेकेदारदेखि कृषकको रोकिएको भुक्तानी दिन र अलपत्र योजनाहरु सक्नेतर्फ प्राथमिकतामा दिन पनि सचिवहरुलाई निर्देशित गरे ।
सरकारलाई आय हुने धरहराजस्ता परियोजनामा खुला गर्न, सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्न, आयात प्रतिस्थापनको नीति बनाएर काम गर्न र निजी क्षेत्रको गुनासो सुन्न समेत निर्देशन दिए । ‘दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘मन्त्री र सचिवज्यूहरु बसेरै मन्त्रालयमा प्लानिङ गर्नुस्, ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।’
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेको भन्दै उनले असफल हुने छुट नभएको बताए । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो अन्तिम आलम्बन जस्तै हो, यो असफल हुँदैन ।’
बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशन सचिवहरुले मनन गरेको भन्दै यसको कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् । ‘फेरि–फेरि हामीलाई यस्तो काम गर्ने अवसर नआउन पनि सक्छ । हामी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालनामा प्रतिवद्ध छौं,’ उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया 4