प्राधिकरण सञ्चालकबाट आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

२४ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुई सदस्यको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सरकारले १६ साउनमा दुवै जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गरेका थिए ।

२ पुससम्म आफूहरूको कार्यकाल हुँदाहुँदै पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरू दुवै जना सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

सो विद्युत् ८ साउनमा मात्रै जोडिदिएको थियो । तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सञ्चालक समितिबाट आचार्य र पुनलाई हटाएपछि २० साउनमा सञ्चालक समितिमा दुई पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।