पार्टीको शक्ति प्रदर्शनमा दुरुपयोग भइरहेका युवा

नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ मा १६–४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाको परिभाषाभित्र राखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (१६-४० उमेर समूह) को जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत (१,२४,१२,१७३) रहेको छ। विगतमा २०६८ को जनगणना अनुसार युवाको जनसंख्या ४०.३५ प्रतिशत (अर्थात् १,०६,८९,८४२) रहेको थियो। कुल जनसंख्याको करिब आधा युवाको संख्या छ ।

जहाँ युवाको संख्या उल्लेख्य छ, त्यसलाई राष्ट्र विकासका लागि राम्रो सूचकांकका रूपमा लिइन्छ। यसलाई स्वर्णिम समय मानिन्छ। तर, यहाँ ठूलो जनसंख्या युवाको हुँदा पनि राज्यले उनीहरूलाई परिचालन गर्न कुनै ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।

युवा को हो ? व्यक्ति अनि राष्ट्रपिच्छे परिभाषा फरक छन्। उमेर समूहका आधारमा युवालाई छुट्याउने या युवापनलाई युवा भन्ने ? हाल पनि बहसको विषय बन्दै आएको छ। युवालाई उमेर समूहको आधारमा मात्र परिभाषित गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छ। युवा, समग्र जीवनको एउटा यस्तो उमेर अवस्था हो, जहाँ व्यक्तिमा साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवम् उच्च आत्मविश्वास हुन्छ ।

यही उमेरमा आफ्नो फरक पहिचान निर्माण गर्न चाहन्छ। समाजमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न संघर्षरत हुन्छ। युवा अवस्था मानवजीवनकै सर्वाधिक ऊर्जाशील समय हो। परिवारको प्रत्यक्ष निगरानीबाट मुक्त हुँदै आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गर्न थालेको हुन्छ। त्यसैले युवावस्था निर्णायक उमेर हो, जुन अवस्थाले विगत र भविष्यलाई जोड्छ।

विश्व श्रमिक संगठनले १५–२९ वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले १५–२४ वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेको छ। युवाको परिभाषा देश अनुसार फरक देखिन्छ।

भारतले १५–३५, चीनले १४–२८, बंगलादेश र फिलिपिन्सले १५–३०, फिनल्यान्ड र नर्डिक युथ काउन्सिलले १६–२९ वर्षसम्मकालाई युवा भनेको छ भने हंगेरीमा १५–२६, जापान र जमैकामा २४, केन्यामा ३५ र पाकिस्तानमा ४० वर्षसम्मकालाई युवा मानिन्छ।

युवाहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न र राज्यप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ। युवा मन्त्रालय गठन भएको करिब १५ वर्षपछि २०७२ मा राष्ट्रिय युवा नीति जारी गरियो।

युवालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूमा स्वयंसेवी भावना विकास गर्ने सकारात्मक परिकल्पना युवा नीतिमा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो केवल कागजमै सीमित हुनपुग्यो। युवा नीति जारी भएसँगै युवा परिषद् गठन गर्ने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्‍यो।

मुख्य राजनीतिक दलहरूका युवा भ्रातृ संगठनले युवाका सम्बन्धमा बहस र छलफल चलाइरहेका छन्। युथ भिजन २०२५ जस्ता विषयमा अवधारणा, छलफल र कार्यक्रम हुनु सकारात्मक पक्ष हो। फरक राजनीतिक आस्था र विचार भए पनि युवाका पक्षमा एकठाउँमा उभिएका सबैजसो राजनीतिक दलका युवा भ्रातृ संगठनले आफ्नै दलभित्र र राज्यलाई थप दबाब दिनु आवश्यक ठान्दछु।

बेरोजगारी देशको ठूलो समस्या हो। यसले बढाएको युवा पलायन डरलाग्दो छ। विभिन्न तथ्यांक अनुसार वर्षेनि पाँच लाख युवा नेपालको श्रमबजारमा आउँछन्। तर, ५ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन्। यसमध्ये पनि आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारी पाउने न्यून छन्। देशभित्र बेरोजगारीको भयावह स्थितिले युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

दैनिक १५०० युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न विवश छन्। भारतमा रहेका नेपाली बाहेक करिब ४५ लाख नेपाली युवा कामदारका रूपमा मध्यपूर्वलगायत देशमा छन्। यसमा करिब ३२ लाख कामदार मात्र अभिलेखीकरण भएका छन्।

अभिलेखीकरण नभएका कामदारका रूपमा क्रियाशील कामदार जति पनि बेला प्रहरीको फन्दामा पर्नसक्ने, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जान समेत नपाउने, सार्वजनिक रूपमा हिंडडुल गर्न नपाउने, रोजगारदाताबाट शोषणमा पर्ने, तलब नपाउने, नेपाल फर्कन चाहेका बेला फर्कन नपाउने लगायत समस्यामा काम गरिरहनुपरेको छ।

देश छाडेदेखि नफर्किंदासम्मका सबै समय उसका लागि पीडादायी, भय र त्रासबीच बिताउनुपर्ने हुन्छ। विदेश पलायनको क्रम रोकिनेभन्दा झन् बढ्दो छ। उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि कम छैन।

राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड युवा आफ्नै देशभित्र भविष्य असुरक्षित र अनिश्चित देखिरहेको छ। तत्कालका लागि विप्रेषण मार्फत आउने रकमले राज्य सञ्चालनमा केही टेवा पुर्‍याए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने असरबारे राज्य बेखबर बन्न मिल्दैन। युवालाई देशभित्र रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपालमा चुनौतीका जति ठूला कुरा गरिन्छन्, तर सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

हामीले चुनौतीका धेरै कुरा गर्‍यौं, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा। अनि, सम्भावनाका कुरा गर्दै पछिल्ला दिन गुजारिरहेका हामीले अब सम्भावनालाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने दिन आएका छन्। सम्भावनाको सपनामा सीमित होइन, अब हामीले समृद्धिको यात्रा थालनी गर्ने हो भने सम्भावना बोकेका क्षेत्र पहिचान गर्दै कार्यान्वयन तर्फको यात्रा बढाउनुपर्छ।

कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नेपालको दीर्घकालीन विकासका आधारशिला हुन्। रोजगारीका लागि यी क्षेत्र निकै सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। अनन्तकालसम्म अस्तित्वमा रहिरहने यी तीन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र या राज्य कुनैको एकल प्रयासबाट मात्र यी क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। यसका लागि निजी र सरकारी दुवैले हातेमालो गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न।

यसका लागि शिक्षामा पनि व्यापक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ। बेरोजगार शिक्षित उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको आरोप छ। यसकारण जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी शिक्षामा हामीले जोड दिनसक्यौं भने हाल जुन रूपमा बेरोजगार समस्या देखिएको छ, यसमा सुधार आउनेछ।

राजनीतिक दलभित्र युवाको उपस्थिति तल्लो तहमा उत्साहजनक रहे पनि नेतृत्व र नीतिनिर्माण तहमा सन्तोषजनक देखिंदैन। एकाध युवाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिए पनि त्यसमा सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छैन। युवाको भूमिका निर्णायकभन्दा सहायक र सहयोगीका रूपमा मात्र सीमित छ।

पाका नेतामा युवा शक्तिबारे उपभोक्तावादी चिन्तन हावी छ र उनीहरूलाई भ्रातृ संगठनमा मात्र प्रयोग गरेका छन्। युवालाई पार्टीभित्र सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा सिर्जनात्मक ढंगले उपभोग गर्नेभन्दा पनि पार्टीको शक्ति प्रदर्शनमा उनीहरू प्रयोग भइरहेका छन्। युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यमा पुरानो पुस्ता उदासीन छ।

युवा नभए पनि युवापन र युवामन भएको व्यक्ति दल र सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने युवाका क्षेत्रमा निकै काम हुनसक्छन्। तर, हामीकहाँ पुरानै संस्कार र संस्कृतिमा रुमल्लिरहेका नेतृत्वहरू जो युवाका मुद्दाप्रति गम्भीर देखिंदैन। जो युवालाई सम्भावना होइन, चुनौतीका रूपमा लिन्छन्। अन्य देशले युवालाई परिवर्तन र विकासका संवाहक भनिरहँदा हामीकहाँ विपरीत रूपमा लिइन्छ। युवाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै सही छैन।

२०७९ सालको निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति देखिएसँगै युवालाई पार्टीभित्र सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा सिर्जनात्मक ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। युवालाई चुनौतीका रूपमा देख्ने नेतृत्वले अब सम्भावनाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।

(लेखक प्रदेश युवा परिषद् बागमतीका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्।)