बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति नदिने प्रस्ताव

२१ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरूले बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरू जीवन परियार, बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा यो प्रावधान थप गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

निजामति विधेयकमा ‘संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाइने’ सम्बन्धी छुट्टै प्रावधान थप्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाको कुनै पनि पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोगका पदाधिकारी, महालेखा परिक्षक, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न पाइने छैन ।’

सांसदहरूको यो प्रस्तावलाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा बहालवाला सरकारी कर्मचारी संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्तिका लागि बन्चित हुनेछन् ।

२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।