१५ असोज, काठमावडौं । न्यायाधीश नियुक्तिबारे नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न बार–बेञ्चविचको मनमुटाव तत्कालका लागि टरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अवहेलना प्रतिवेदन दशैंपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले पनि आफूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नभई न्यायपरिषदका अध्यक्षको कार्यशैलीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘अनौपचारिक समझदारी अनुसार दुवै पक्ष एक एक कदम पछाडि हटेर असमझदारी घटाउने उपाय खोजेको देखिन्छ’ नेपाल बारका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि दुवै पक्षले आफ्नो कदमलाई संयमित बनाउन खोजेको सन्देश दिएका हुन् ।’
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अपरान्ह घिमिरेविरुद्ध तयार पारेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदनको सुनुवाइको मिति दशैंपछि तोकेको हो । त्यतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउनेछन् ।
सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले १ कात्तिकमा तारेख तोकेको हो । त्यो दिन उक्त प्रतिवेदन सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको नभई मुद्दाको तारेख मात्रै तोकेकाले इजलासमा प्रतिवेदन पेश हुने वा नहुने कुनै निश्चित छैन ।
गत शुक्रबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको बेलामा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप सहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार घिमिरेले अवहेलनाको कारवाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिबारे छलफल समेत भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको कारवाही अघि बढाएपछि बारले सोमबार नै पदाधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । मंगलबार बार अध्यक्ष घिमिरेले बारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नभई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्यायपरिषदका अध्यक्ष विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषदको पदेन अध्यक्ष हुन्छन् । बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नभई आफूले न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदका अध्यक्षमाथि प्रश्न गरेको र त्यो अवहेलना नहुने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4