सहकारी नवीकरणको व्यवस्था नगर्नु ठूलो भूल

देशलाई सहकारी चाहिएको पनि छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको पीडा पनि छ । अहिले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर बहस छेडिएको छ । २०८१ सालको तिहार अगाडि कात्तिक ११ र १२ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य आयोजक भएर सहकारी सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम गर्‍यो ।

कार्यक्रम महत्वपूर्ण थियो । यसमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य वक्ताका रूपमा आमन्त्रित रहनुभएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सहित उल्लेख्य सरकारी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी नेता, व्यवस्थापक, सञ्चारकर्मी, पार्टीका प्रतिनिधि रहेको कार्यक्रमले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मनग्ये चर्चा गरेको छ । सात बुँदामा निष्कर्ष पनि लेखियो तर निष्कर्षले ठोस निर्णय दिन सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो । अमूर्त वा बहुअर्थी निष्कर्ष लेखेर कार्यक्रम सकिएको छ ।

हुनत यसका निष्कर्ष कानुन बन्ने थिएनन् तर पनि निष्कर्ष मूर्तरूपमा आउन सकेको भए समस्या समाधानको पहिचानमा सहयोग पुग्नेथियो ।

कार्यक्रममा म जस्ता सहभागीले बोल्न पाउने समय एकदमै छोटो थियो । त्यहाँ सबै कुरा भन्न सकिंदैन र भनेको सुनिन्छ नै भन्ने पनि थिएन ।

त्यसैले मैले नियमित जस्तै विचार प्रस्तुतको यो माध्यमलाई प्रयोग गरेर मेरा विचार यहाँ राखेको छु । सम्बन्धित पक्षले सुझावको रूपमा यसलाई लिए पनि हुन्छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई मनन् गरेर छलफल चलाउँदा पनि हुन्छ ।

सहकारीका समस्या जटिल बनेर सबैलाई पिरोल्न थालेको छ । सरकार अलि तातेको अवस्था छ । त्यसैले समाधानकोे उपाय खोज्ने अवसर बढेको छ । समस्या समाधान र सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन मेरो बुझाइलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

(१) सहकारीलाई स्वायत्त छाड्ने कि राज्यले नियन्त्रण गर्ने ?

सहकारीलाई जब राज्यले विकासको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर स्वीकार गर्छ तब यसको सिद्धान्तमा भएको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यसको अर्थ राज्यको कुनै भूमिका हँुदैन भन्ने होइन । सहकारी आन्दोलन सप्रिंदा राज्यको काममा सघाउ पुग्छ र बिगँ्रदा राज्यलाई बोझ थपिन्छ । त्यसैले सहकारी आन्दोलनलाई बिग्रन नदिने भूमिका राज्यको हुनुपर्छ ।

सहकारीका प्रारम्भिक संस्थामा सदस्यको नियन्त्रण हुने गरी साधारण सभा, आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति हुनुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा पनि बढीमा दुई वा तीन कार्यकालको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहकारी संस्था सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त, ऐन, नियम र नीति अनुसार चलाउने र चल्ने पहिलो दायित्व सहकारी संस्थाको हो, सहकारीका सदस्यको हो । संस्थाले सदस्यलाई जागरुक गराउन सक्नुपर्छ । जागरुक गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाले मूल्य, सिद्धान्त, ऐन, नियम आदिको पालना गरेकै हुनुपर्छ । गरेको छु भनेर नियमित रूपमा राज्यको नियामक निकाय, दर्ता गरिदिने निकाय वा राज्यले तोकिदिएको स्थानमा नियमित रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । यस्तो रिपोर्ट नियमित आए-नआएको सूचना लिनुपर्छ ।

समयमा रिपोर्ट नआए त्यसको कारण तुरुन्तै लिनुपर्छ, रिपोर्ट गर्न लगाउनुपर्छ । सूचना नदिएमा, अटेर गरेमा त्यस्तो संस्थालाई जरिवाना गर्ने र सूचना दिन बाध्य पार्ने काम राज्यको हो, त्यो गर्नैपर्छ । सूचना दिन अटेर गर्ने र गलत सूचना दिने पदाधिकारी र संस्थालाई सचेत गराउने, दण्ड-सजाय गर्ने काम राज्यको हो ।

प्राप्त सूचना र रिपोर्टको आधारमा सहकारी संस्थाको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ र सही सल्लाह दिइरहनुपर्छ । सहकारी संस्था आफैंले तयार गरेको रिपोर्ट वा दिएको सूचनाका बारेमा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्ने काम हरेक पालिका, प्रदेश र संघले नमूनाको रूपमा चिट्ठा प्रणालीबाट छनोटमा परेका सहकारीको नियमित (वार्षिक) सघन अनुगमन गरेर गर्नुपर्छ ।

सबै सहकारीमा सम्भव नभए भएका सहकारीमध्ये १०-२० प्रतिशत सहकारीको वार्षिक रूपमा सघन अनुगमन गरिनुपर्छ । यस्तो अनुगमन गर्न सम्बन्धित सहकारीका प्रतिनिधिलाई सामेल गरेर चिट्ठा प्रणालीबाट छनोट गरिनुपर्छ । अन्यथा फेरि अनुगमन उत्सव मनाउने र अनुगमन रोक्ने खेल, दबाब, प्रभाव हुन्छ ।

यो खालको प्रयोग राज्यले गरिरहेको छ । यसलाई सहकारीमा पनि गरौं भन्ने हो । जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सबै करदातालाई आफ्नो आम्दानी र करको घोषणा आफैं गर्न लगाउँछ । सबै करदाताको आम्दानी र त्यसमा लाग्ने करको स्वघोषणा ठिक भए–नभएको हेर्न नमूनाको रूपमा छनोट गरेर परीक्षण गरिन्छ । ठूला करदाताको नियमित (वार्षिक) परीक्षण गरिन्छ । लाखौं करदातामा यो नियम लागू गर्न सकिन्छ भने हजारौं सहकारीमा पनि यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अर्को उदाहरण खाद्य उद्योग र खाद्य वस्तु उत्पादनमा छ । खाद्य वस्तुको गुणस्तरको मापन सरकारले तोकेको छ । उत्पादकले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । हरेक खाद्य वस्तु सरकारले जाँच गरेर मात्र बजार पठाउने भन्ने हुँदैन । उत्पादकले नै आफ्ना उत्पादनमा भएको मिश्रण र गुणस्तरको सूचना दिन्छन् ।

त्यो मिश्रण र गुणस्तर ठीक भए–नभएको नमूना परीक्षण सरकारले गर्छ । गलत भएमा अवस्था हेरी सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने, जफत गर्ने, उत्पादन बन्द गराउने, अनुमतिपत्र खारेज गर्ने काम गर्छ । यो नियम सहकारीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

(२) सहकारीलाई नियमित अद्यावधिक गरौं

सहकारी संघ–संस्था एकपटक दर्ता भएपछि अद्यावधिक वा नवीकरण गर्नु नपर्ने नियम राखियो । नवीकरण गर्नुपर्दैन भनियो । यो प्रयोगमा बेठीक देखियो । त्यसैले निष्क्रिय भएका हजारौं प्रारम्भिक संस्थाको सङ्ख्या निरन्तर गणनामा आइरहन्छन् ।

कतिसम्म भने यस्ता संस्था किनबेच हुने गरेका छन् । किनबेच भएका लगभग सबै सहकारीमा विकृति देखिएको छ । कतिपय चालु अवस्थामा भएका सहकारीमा पाँच–दश वर्षदेखि साधारणसभा भएको छैन, लेखा परीक्षण भएको छैन, चुनाव भएको छैन, संघ वा संस्थाले कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दैनन्, कहींकतै रिपोर्ट दिंदैनन् ।

यहाँ सीमित व्यक्तिको मनपरीतन्त्र चलेको छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सयौं संघ चुनावको समयमा चिहानबाट ब्यँुझिएका प्रतिनिधि पठाएर सहभागी गराउँछन्, तिनैमध्येका नेता बन्छन् । यो सहकारी आन्दोलनको विकृति हो । यसलाई अन्त्य गर्न सबै संस्था र संघलाई आवधिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौं ।

सहकारीका संघ-संस्थालाई हरेक दुई-दुई वर्षमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरौं । अद्यावधिक गर्न (क) साधारणसभा गरेको, (ख) आवधिक निर्वाचन गरेको, (ग) लेखा परीक्षण गरेको, (घ) कोपोमिसमा आवद्ध भएर सूचना दिएको, (ङ) कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको ।

यति प्रमाणका आधारमा संघ र संस्थाको अद्यावधिक गर्ने गर्दा निष्क्रिय भएका संघसंस्था स्वतः खारेजीको बाटोमा जानेछन् । अद्यावधिक गर्ने समय नाघेको एक वर्षपछि स्वतः खारेज गर्ने र खारेजी भएको सूचना सार्वजनिक गर्ने गरौं । खारेजमा परेका संस्थाले कारोबार गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था होस् ।

नियामक निकाय वा दर्ता गर्ने निकाय संस्थाको कार्य क्षेत्रका आधारमा पालिका, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, संघीय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमध्ये कुन निकायले दर्ता गरेको छ त्यो वा नियमन गर्ने निकायमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । त्यही निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भएका सबै सहकारी संघ-संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्ने, नियमन गर्ने, अभिभावकत्व लिने गर्दा सहकारी आन्दोलन सही बाटोमा हिंड्छ ।

एउटा पालिकामा यदि बीस, तीस भन्दा बढी सहकारी छन् भने त्यस्तो पालिकामा सहकारी मात्रै हेर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी हुनुपर्छ । बीसभन्दा कम सहकारी भएको पालिकामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अरू पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । धेरै सहकारी भएको पालिकामा त्यही अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सहकारी सम्बन्धी तालिम र ज्ञान हुन जरूरी छ ।

(३) सहकारी संघसंस्थाको सङ्ख्या घटाऔं

सहकारीको अद्यावधिक गर्ने कुराले अहिले भएको भनिएका करिब ३४ हजार सहकारीको सङ्ख्या करिब २० हजारमा झर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कार्यक्षेत्र एउटै भएका, सदस्यता दोहोरिएका, प्रकृति र कारोबार मिलेका सहकारी संघ–संस्थाको एकीकरणलाई प्रोत्सहित गरौं । यसो गर्दा सहकारीको क्षमता बढ्ने र नियमन गर्न सहज हुने हुन्छ । यसले सहकारीको दिगोपनलाई सघाउ पुग्छ ।

विशेषगरी हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र बचत ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या कति बनाउने भनेर योजना बनाउन सक्छन् । सहकारी संघ–संस्थाको मापदण्ड नै तोकेर मापदण्डभित्र आउन सहकारीलाई समय प्रदान गर्ने हो भने सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।

सामान्यतया १० हजार मतदाता बराबर एक बचत ऋण कारोबारको सहकारी हुन उपयुक्त हुन्छ । तर, पालिकामा न्यूनतम दुई सहकारी हुनु राम्रो हुने ठान्दछु । यसो हुँदा एकाधिकारको अन्त्य र प्रतिस्पर्धी भावनाले राम्रो गर्न सहयोग गर्छ ।

कृषि र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई बचतको हकमा नियमित बचत (मासिक बचत) मात्र जम्मा गर्ने गरी उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्ने शर्तमा सहकारी स्थापना गर्न र व्यवसायमा सघाउन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मले सहकारीलाई प्रोत्साहन, सहयोग गर्नुपर्छ ।

(४) बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा

यदि कुनै बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मात्रै काम गरेको रहेछ भने त्यसलाई बचत तथा ऋण सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने वा बहुव्यवसायमा जान अनिवार्य गर्ने । बहुव्यवसाय (दुई वा दुईभन्दा बढी व्यवसाय) गरिरहेका सहकारी संस्थाको हकमा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा विषयगत संघहरूमा आवद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(५) सहकारी र सरकारको ध्यान अब कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा

सहकारीले अब अथवा अबका सहकारीले कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सहकारीको सञ्जालले उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्नुपर्छ र मन जित्नुपर्छ । यस्ता काममा लागेका सहकारीलाई सबै तहका सरकारले नीति बनाएरै सहयोग गर्दा सहकारीको माध्यमबाट कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।

(६) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई वर्गीकरण गरौं

(क) बचत, ऋण गर्ने सहकारी समूह । पाँच करोडसम्मको वासलात भएका सहकारीलाई यस समूहमा राखौं । न्यूनतम २०० (दर्ता भएको दुई वर्षभित्र) र अधिकतम २ हजार सदस्यसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरौं ।

यसको कार्यक्षेत्र गाउँपालिकासम्म र नगर, उपमहानगर, महानगरमा वडास्तरमा कायम गरौं । यो वर्गका सहकारीमा चिट्ठाको आधारमा हरेक वर्ष न्यूनतम २० प्रतिशत सहकारीमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाऔं ।

(ख) ५ देखि ५० करोडसम्मको कारोबार भएका । यस्ता सहकारीको कार्यक्षेत्र एक नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमा पाँच वडा, तराईमा दुई पालिका, पहाडी जिल्लामा पाँच पालिका र सदस्य २ हजारदेखि १० हजारसम्म भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं । यस्ता सहकारीमा हरेक वर्ष २० देखि ३० प्रतिशतको सङ्ख्यामा चिट्ठा प्रणालीबाट छानिएकोमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं ।

(ग) ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीमा १० हजार माथिको सदस्य भएमा कार्यक्षेत्र गाउँपालिकाहरू, महानगर, उपमहानगर, जोडिएका जिल्ला हुनसक्ने बनाऔं । यस्ता सहकारीहरूमा हरेक वर्ष ५० प्रतिशत चिट्ठा प्रणालीबाट सघन अनुगमन गरौं । यसैमा एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार भएका सबै सहकारीमा हरेक वर्ष सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं ।

(७) महासंघको संरचनामा परिवर्तन गरौं

निष्क्रिय संघहरूको बाहुल्य भएको महासंघ बनेको छ । हालको महासंघमा देशमा नाम चलेका, ठूला र राम्रो काम गरिरहेका, नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सहकारीका प्रतिनिधि लगभग छैनन् । त्यसैले महासंघले देशका ठूला सहकारीको मर्म बुझ्दैन, भावना थाहा पाउँदैन र तिनको पीडा, समस्या एवम् सम्भावना बोल्न तथा पहिल्याउन नसक्ने भएको छ ।

त्यसैले एक अर्बभन्दा बढी कारोबार भएका सबै सहकारीलाई मताधिकार सहितको एसोसिएट सदस्य अनिवार्य बन्नुपर्ने व्यवस्था गरौं । यसले महासंघको सोझै सम्पर्क ठूला संस्थामा हुने र महासंघ सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग जुट्न सक्छ । निष्क्रिय संघलाई खारेज गरौं ।

(८) विषयगत केन्द्रीय संघको सङ्ख्या घटाऔं

कसैलाई नेता बनाउन मात्रै केन्द्रीय संघ बनाउने चलनको अन्त्य गरौं । कृषिको काम गर्ने सबै केन्द्रीय संघलाई एउटै छातामुनि ल्याऔं । कृषिको केन्द्रीय संघमा फरक–फरक विषयका कृषि विभाग बनाउन सकिन्छ ।

(९) सहकारीको सुशासनमा महासंघको भूमिका बढाऔं

(क) सघन अनुगमनमा परेका सबै तहका सहकारीको अनुगमन हुँदा सहकारी महासंघले प्रतिनिधि तोक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिको रोहवरमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं । (ख) महासंघका सदस्य एवम् पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व गरेको संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा हरेक वर्ष अनिवार्य सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं । यसरी अनुगमन हुँदा सम्बन्धित संस्था वा संघमा फरक प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरौं ।

(१०) संघहरूले नियमित बचत मात्रै उठाउन पाउने :

सबै तहका संघ (नेफ्स्कुन समेत) ले सदस्य संस्थाहरूबाट नियमित मासिक बचत उठाउन सक्ने र सदस्यलाई नै लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरौं । बैंकिङ सरहको कारोबारमा रोक लगाऔं ।

(११) एसटीआई सम्बन्धमा

सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) को गठन गर्नुपर्ने चर्चा चलेको २० वर्ष भयो तर काम भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग र सहकारी विभागको संलग्नता एवम् सहकारी महासंघको रोहवर हुने गरी एसटीआई गठन गरौं ।

यस्तो एसटीआईले सहकारी संघसंस्थालाई सोझै अनुगमन गर्नुभन्दा अनुगमन गर्ने निकाय (केन्द्रीय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग, पालिकास्तरका सहकारी हेर्ने संरचना, प्रशिक्षण केन्द्र) को क्षमता विकासको काम गरौं ।

सँगसँगै यी निकायले सघन अनुगमन गरेका नमूना सहकारीको नमूना परीक्षण गरौं । ठूला सहकारी (१ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने) सहकारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने गरौं । निर्देशनको पालना भए–नभएको सूचना लिने र आवश्यक भए कारबाही गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरौं ।

एसटीआईले अरू निकायले गरेको सघन अनुगमनको नमूना परीक्षण गर्दा अनुगमनमा हुने विकृतिमाथि पनि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ ।

अन्त्यमा, सहकारीमा हाल देखिएको समस्यामा ठोस समाधान नखोज्ने र टालटुल गरेर उम्कने प्रयास गरेमा देशले सहकारीको कारण पटक-पटक समस्या भोगिरहने छ । साठीको दशकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अलि निर्मम भएर अगाडि बढेको भए आजको समस्या यस रूपमा आउने थिएन । अहिलेको समस्यामा पनि दबाब, प्रभाव र अज्ञानताका कारण हल्का रूपमा लिए यस्ता समस्या दोहोरिरहने छन् ।