प्राधिकरण बोर्ड बैठक बस्दै, उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय हुने

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्दै छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा काटिएको उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको निर्णय आजको बोर्ड बैठकले गर्ने छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता असुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम बक्यौताको पुनः गणना गरी असुल गर्ने निर्णय पनि बोर्ड बैठकबाट हुने जानकारी एक बोर्ड सदस्यले दिए । बोर्ड बैठक बिहान साढे ११ बजे नै बस्ने भनिए पनि सञ्चालकहरू भरत आचार्य र रतन ऐन उपत्यका बाहिर भएकाले उनीहरू आएपछि बैठक हुने ती सदस्यले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमाणित भएर सोमबार अपराह्न मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सोमबार साँझ प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको छ । प्राधिकरणमा साँझ ५:१५ बजे उक्त पत्र दर्ता भएकाले त्यसको २४ घण्टाभित्र बिजुली जोडिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भइसकेपछि प्राधिकरणले तत्कालै लाइन जोड्नुपर्ने हो । किनभने, विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा २५ मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने अडान राखेकाले त्यसमा ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बोर्ड बैठक बसेपछि तत्कालै लाइन जोडिने पनि उनले बताए ।

ब

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आएको पत्र :

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् बक्यौता रकम (टीओडी मिटर समेतका आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने/गराउने ।

(ख) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने/गराउने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने ।

(ग) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मिति २०८१/१/२३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुमति दिने ।