‘धर्मको नाममा पशु बलि निन्दनीय, अदालतको समेत अवहेलना भयो’

हरेक पाँच वर्षमा बाराको गढीमाईमा मेला लाग्छ । त्यहाँ विभिन्न भाकलको नाममा पशु बलि दिने गरिन्छ । गढीमाई मेलामा हुने पशु बलिलाई लिएर विरोध हुने गरेको छ । पशु बलिलाई निरुत्साहित गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

तर पनि त्यहाँ पशु बलि रोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा के-के कुरा छन् ? अदालतको परमादेश नमान्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी सुमित्रा लुईटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा पशु बलि सम्बन्धी कुनै कानुन छ ?

अहिले हामीसँग पशु कल्याण ऐन छैन । त्यस कारण धर्मसँग सम्बन्धित वधहरु भइरहेको छ । धार्मिक परम्परा अनुसार बलि दिने प्रथा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अहिले पनि निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा नै बलिप्रथा भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि धर्म, संस्कृति अनुसार आफूले चलाउँदै आएको प्रथालाई चलाउन पाउने भनिएको छ । जसलाई धार्मिक अधिकारको रुपमा लिइएको छ ।

अहिले गढीमाई मेला चलिरहेको छ । गढीमाई मेलामा विश्वकै बढी संख्यामा बली दिइने ठाउँ हो भनेर हामीले सुन्दै पनि आएका छौं । यही सन्दर्भमा बलिप्रथालाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

ऐन नभएकै कारण गढीमाईमा हुने पशु बलिले निरन्तरता पाएको हो ?

भगवानको लागि मान्छे होस् वा पशु सबै प्राणी एउटै हो । त्यसैले भगवानले पनि बलि दिंदा म खुसी हुन्छु भनेको कुनै धार्मिक ग्रन्थमै लेखेको त पाइँदैन । तर लामो समयदेखि चल्दै आएकाले गर्दा गढीमाई मेलामा मात्र हैन, विभिन्न मन्दिरमा राँगा, बोका बलि दिने गरेको पाइन्छ ।

लामो समयदेखि त्यहाँ पञ्च पशु बलि दिइने कुराले निरन्तरता पाइरहेको रहेछ । त्यहाँ राँगा, बोका, कुखुराहरूको बलि दिंदा हुने काटमारले त्यहाँ वरपरको बस्ती प्रदूषित हुने, महामारी फैलिने जोखिम, त्यहाँ धेरै संख्यामा पशु बलि हुँदा रगत खोलामा गएर मिसिने लगायत जोखिम बढ्ने भयो । यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

त्यो मुद्दा २०७३ साल साउन २० गते फैसला भयो । त्यो मुद्दामा गढीमाईलाई विशेष ध्यान दिएर फैसला गरेको थियो । किनकि त्यो रिट निवेदन नै गढीमाईको सन्दर्भमा आएको थियो । रिट निवेदकले निवेदन प्रस्तुत गर्दा नै गढीमाईमा धेरै पशु बलि हुने कुरा उल्लेख थियो ।

गढीमाईमा पशु बलि दिइसकेपछि हुने अव्यवस्थित फोहोर मैलाले हुने समस्या, त्यसले वरपरको बस्तीमा पर्ने असर, जसले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकलाई कायम हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा के भनिएको छ ?

गढीमाई मेलामा मङ्सिर २३ र २४ गते बलि दिइने भनेर तोकिएको छ । मन्दिर व्यवस्थापन समिति तथा नगरपालिकाले पनि त्यसलाई सूचनाको रुपमा अघि बढाएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पशु बलिको विषयमा गरेको परमादेशमा पशु बलि दिने र दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफू सरिक भएर नगरपालिका, प्रहरी परिसर, मन्दिर व्यवस्थापन समिति लगायतले पशु बलि दिने र दिलाउने काममा प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भनिएको छ ।

बलिलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही गर्न हुँदैन पनि भनिएको छ । सरकारको तर्फबाट पशु बलि दिने कार्यमा संलग्न हुन र प्रोत्साहन पनि नगर्नु भनेको छ ।

काटमार र बलि दिने कुरालाई नगर्नु नगराउनु भनेको मतलब आफू पनि नगर्नु र अरूलाई पनि नउक्साउनु भनिएको हो । अरू भन्नाले बलिका लागि पशु ल्याउने सङ्घसंस्था, व्यक्ति, त्यसमा सहयोग गर्ने पशु क्वारेन्टिन आदि हुन् ।  कसैले गढीमाईमा बलि दियो भने चाहेको कुरा पूरा हुन्छ भनेर प्रचार गर्छ भने त्यो पनि गलत हो भनिएको छ ।

पशु बलिलाई निरुत्साहित गर्न के गर्नुपर्छ ? 

बलि दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तह, मन्दिर व्यवस्थापन समिति र अन्य सम्बन्धित निकायले पशु बलिको सट्टामा कुभिन्डो काटेर, नरिवल फोरेर बलि दिन सकिन्छ भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । पशु बलिको कारण समाजमा पर्ने नकारात्मक असरबारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायले निरुत्साहन गर्दैमा पशु बलि रोकिन्छ त ?

सर्वोच्च अदालतले भने बमोजिमको कुरा सरकारी निकायले पालना गर्दा गर्दै पनि बलि दिने काम त त्यहाँ हुन्छ । पहिलेदेखि पशु दिंदै आएको अब पनि दिन्छु भन्ने जमात हुन्छ । त्यस्तो जमातलाई रोक्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ ।

पशु बलिलाई निरन्तर निरुत्साहित गर्ने हो भने पशु बलिको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जान्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि आजै बन्द गर्नु भन्दा पनि निरुत्साहित गर्नु, बलि दिने काममा सरकार संलग्न नहुनु भनेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि पशु बलि हुन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भनिएको छ ।

व्यवस्थापन भनेको त्यहाँ भएको मासु र रगतको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । साथै काटमार गरेको दृश्य बालबालिकाले नदेखुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकि हातमा तरबार लिएर राँगा, बोका काट्दै हिंडेको देखेपछि मैले पनि त्यस्तै गर्नु भन्ने सोच्न सक्छ । त्यसैले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु भनिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना के गर्दा हुन्छ ?

यदि बलि प्रथालाई निरुत्साहन गर्नु भनेको ठाउँमा त्यसलाई प्रोत्साहन गरिन्छ भने त्यो सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना हुन्छ । यदि स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन लगायतका व्यक्तिले बलि प्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै कुरा बोल्छन्, बलिका लागि व्यवस्थापन मिलाइदिनु पहिले काटमार गर्न कम मान्छे थिए भने अहिले बढी मान्छे नियुक्त गरिएको छ भने त्यो प्रत्यक्ष अपहेलना हो ।

अप्रत्यक्ष रुपमा आफू संलग्न नहुने तर आफूले बनाएको समिति उपसमितिलाई पशु बलिको प्रचारप्रसार गर्न भन्छन् भने त्यो पनि अवहेलना हो ।

सरकारी स्तरले सर्वोच्च अदालतको परमादेश नमान्दा के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको विषयमा कुनै पनि फैसला गर्दा आदेश दिन्छ भने नेपालको संविधानको धारा १२८ को ४ ले यसको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसरह सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

त्यसको अवज्ञा गर्नु हुँदैन, त्यस विपरीतमा कुनै काम गर्नु हुँदैन भनेर कानुनमा नै व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गढीमाई मेलालाई लक्षित गरेर जुन फैसला गरेको छ, त्यसलाई सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायले पालना गर्नुपर्छ, त्यो कानुनसरह नै लागू गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, हाम्रो न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) ले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिएन भने त्यो अवहेलना हुन्छ र अवहेलना गर्नेलाई सजाय हुन्छ ।

के सजाय हुन्छ, कसलाई हुन्छ ?

यदि कसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्छन् भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) ले व्यवस्था गरे अनुसार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यदि पालिकाबाट पशु बलिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो भने पालिका प्रमुख, सिडिओ कार्यालयबाट भएको छ भने उनीहरुलाई पनि कारबाही हुन्छ ।

तस्वीर, भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर