सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगमा ठूला दलले के गर्न खोजेका ?

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइजिङबाट फर्केकै साँझ बालुवाटार निवासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगे ।

बिहीबार साँझको त्यो भेट बीआरआई फ्रेमवर्कमा सफल सम्झौता गर्ने ओलीलाई बधाई दिन वा चीन भ्रमणको समीक्षा गर्न डाकिएको थिएन । बरु संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले तयार पारेको छोटो सूची (सर्टलिस्ट) बारे सहमति जुटाउन नेताहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जुटेका थिए ।

पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले १५६ आवेदकमध्येबाट छानको ४० जनाको छोटो सूचीको मस्यौदा थियो ।

१८ वर्षयता अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, अनि बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्ष सहित सदस्यहरू छान्न समितिले काम गरेको हो ।

समितिले शुक्रबार आठ जनालाई अध्यक्ष सिफारिस गरेको छ । सूचीका नामहरू सार्वजनिक छैनन्, तर बिहीबार साँझ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू सिफारिस समितिले गरेको त्यसै मस्यौदामा केन्द्रित थिए ।

र एजेन्डाभित्र घुसेको प्रश्न थियो, ‘आयोगमा राजनीतिज्ञ छान्ने कि विज्ञ ?’

राजनीतिज्ञ भन्नाले कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी, अनि एमालेबाट अग्नि खरेल आयोगका अध्यक्षका रुपमा चर्चामा थिए । विज्ञ भन्नाले मानवअधिकार आयोगमा बसिसकेका केही अधिकारी, अनि विगतमा निजामति प्रशासनदेखि कानुन व्यवसाय गरेका व्यक्ति लगायत सामेल थिए ।

राजनीतिज्ञमध्ये कांग्रेसबाट अधिकारीको नाम गएको थियो, जसमा देउवाले धेरै जोड लगाएनन् ।

एमालेबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले खरेलको नाम राख्दै भनेका थिए, ‘कि तपाईंहरू स्वीकार्य खालको व्यक्ति प्रस्ताव गर्नुहोस्, मलाई समस्या हुँदैन । नत्र युद्धका पीडितहरूको संवेदनशीलता बुझ्ने र समस्यालाई गहिराईमा पुगेर समाधान दिन सक्ने विज्ञ हो उहाँ । यसैमा सहमति गरौं ।’

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार देउवाले खरेलतिर रुचि दिएनन् । प्रचण्डले भने, ‘खरेलजी राम्रै व्यक्ति हो, तर विकल्पमा जाउँ ।’

स्रोतले अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानी अनुसार देउवाले त्यसपछि मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गरेका सुदीप पाठकको नाम लिए । प्रचण्डले समर्थन जनाए । ओली पनि यो युद्धका तत्कालीन दुई मुख्य सरोकारवालाको चासो हो भन्ने भाव देखाउँदै तर्किए ।

समिति प्रवक्ता खम्ब खातीका अनुसार सुदीप पाठक, शेरबहादुर केसी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, अच्युत भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य र काशीराज दाहाल सिफारिसमा परेका छन् ।

शुक्रबार सिफारिस समितिले बालुवाटारको बिहीबार भएको बैठककै भावना प्रतिविम्बित हुने गरी केही नामहरू प्रवेश गरायो, जसमा पाठकको नाम समाविष्ट छ ।
यी नामबारे पाँच दिनभित्र उजुरी लिने र त्यसउपर सुनुवाइ हुने खातीको भनाई छ ।

‘सर्ट लिस्टमा परेका ४० जनाको नाममा पाँच दिनका लागि उजुरी आह्वान हुन्छ,’ खातीले भने ‘त्यसपछि मंसिर २६ गते बैठक बस्छ । तीन दिन प्रस्तुतीकरण सुनेर हामी निर्णयमा पुग्छौं ।’

आयोगका लागि सर्च कमिटीले नाम दिन भन्दै आवेदनको सिफारिस खुलाएको थियो । सिफारिस अधिकारीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान बनाइएको छ ।

यसै सूचीको मस्यौदामा परेका पाठक लगायत ती नामबारे यति बेला सार्वजनिक मन्चहरूमा क्रिया–प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । विगतमा विवादास्पद भूमिकामा देखिएका केही पात्र, अनि समाजमा न्यायसहितको स्थायी शान्ति स्थापनामा योगदान गर्ने विज्ञता नभएका असान्दर्भिक व्यक्तिहरूसमेत उक्त सूचीमा परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तोष जनाएका छन् ।

‘सूचीमा राखिएका कोही–कोही पात्रमा विशिष्ट क्षमता पनि हुन सक्छ, तर राष्ट्रको संवेदनशील न्यायिक मुद्दा टुंग्याउन योगदान वा विज्ञता के ?,’ पत्रकार कनक दीक्षितले प्रश्न उठाए, ‘हिजो राजाको समर्थन गरेका, द्वन्द्वको पक्ष भएर काम गरेका, अनि नाजायज स्वार्थहरूको पक्ष लिने व्यक्तिलाई अघि लगाएर १८ वर्षसम्म अड्केको समस्या सही समाधान हुन सक्दैन ।’

दीक्षितले भनेझैं सिफारिस समितिले अघि सारेका नामहरूबारे अन्य सरोकारवालाबाट पनि काफी प्रश्नहरू उठेका छन् । खासगरी बिहीबार शीर्ष नेताहरूले सम्भावित भद्रगोलबारे ध्यान पु¥याउन सकेको भए यसअघि पनि आयोग बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने प्रयास अलपत्र परेझैं फेरि विषय बरालिने थिएन ।

यति बेला युद्धकालका पीडित, बेपत्ताका परिवार लगायतले पाउने न्याय, परिपुरण लगायत विषय फेरि पनि ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

‘त्यो जागिर खान जाने ठाउँ होइन, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता, अनि विस्तृत शन्ति सम्झौताको भावना बुझेर युद्धका पीडितहरूका लागि काम गर्ने ठाउँ हो,’ आयोगमा जाने भनी चर्चा गरिएका राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘तर जुन ढंगले विषयलाई असंवेदनशीलताका साथ किचलोमा ल्याइयो, यो किचलोमा मलाई पर्नु नै छैन । मैले कहिल्यै आफ्नो पहल गरिनँ । तर यति गम्भिर दायीत्व लिन आउने व्यक्ति सही त हुनुपर्‍यो नि ।’

चर्चामा रहेका अर्का नेता अग्नि खरेलले सिफारिसमा परेका नामहरूबारे खुलेर टिप्पणी त गरेनन् । तर यसअघि आयोगले भोगेको असफलता फेरि दोहोरिने हो कि भनी चिन्ता जनाए ।

‘मैले त्यहाँ जान इच्छाएर आवेदन गरिनँ, कसैले हालेको होला,’ उनले भने, ‘तर आयोगमा लगिने पात्रबारे जुन गहिराई र संवेदनशीलताका साथ छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यो गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा सायद नतिजाबाट देखिएला । जे भयो, त्यति उचित भएको जस्तो लाग्दैन ।’

अहिले अघि सारिएका पात्रमध्ये शरेबहादुर केसी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यावसायी हुन् । सुदिप पाठक मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । काशीराज दाहाल प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । डिल्लीराज आचार्य पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

परिदृश्यहरू हेर्दा कांग्रेस र माओवादीले अघि सारेका, अनि एमालेले घुमाउरो समर्थन दिएका पात्रहरूको विश्वसनीयतामाथि नागरिक तहबाट ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि ठूला दल विवादास्पद निर्णय नै अघि बढाउने सुरमा छन् ।

सरोकारवालाहरूले नेपालमा पीडितको भावना न्यायपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न थुप्रै व्यक्तिहरु रहेको भन्दै ती विकल्पहरूको बीच किन ठुला दलहरू सन्दर्भ र योग्यताबारे प्रश्न उठेका विवादित व्यक्तिको पछि लागेका हुन् भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

‘१८ वर्षसम्म ढिलाई गरेर दिन खोजिएको जे नतिजा छ, यसले शान्ति र न्याय स्थापनामा सघाउँदैन,’ एक सरोकारवालाले भने, ‘सर्ट लिस्टमा भएका पात्रहरूको निष्ठा र इमानबारे सर्सर्तीमात्रै चिहाउँदा पनि ठूला दलहरू के गर्न खोजिरहेका हुन् भनी प्रश्न उठाउन मिल्छ ।’

उनीहरूले सर्च कमिटीले दिएको नाम उपरसमेत पुनर्विचार गर्ने सुविधा प्रयोग गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । दीक्षितले भने, ‘गलत मनसाय भएका पात्र र प्रवृत्तिलाई अघि बढाउनुभन्दा सरकारले फेरि पनि सूचीलाई पुनर्विचार गरोस् ।’