घरमा जतिखेरै खट्ने महिला, अफिसमा ‘आँखालाई सुहाउने’ महिला

कार्यालय समयपछि केही कार्यालयका हाकिमहरू चिया गफमा गफिंदै थिए । यसैक्रममा एक जना हाकिमले भने– हाम्रो त एचआर खत्तम भयो, मेरो कार्यालयमा महिला कर्मचारी मात्रै दिएको छ ।

अर्का हाकिमसा’ब भन्छन्– के कुरा गर्नु ! मेरो भागमा त झन् सधैं बिदा बस्न तयार भएका पर्छन् । अर्का हाकिम ठट्यौली पारामा थप्छन्– तपाईंहरू त कस्तो भाग्यमानी, मेरोमा त महिला कर्मचारी छन् तर उमेर ढल्केका । काम त ठिकै गर्छिन् तर महिला भएर अलिअलि आँखालाई पनि हुनुपर्छ नि ! तपाईंहरूकोमा हेर्नलायक महिला कर्मचारी रहेछन् गफ गरेर चित्त बुझाउनुस्… गलल्ल हाँसो छोड्छन् ।

चिया बनाउँदै गरेकी पसलकी साहुनीलाई पनि यो कुराले चित्त बुझेन कि– हाकिमसा’बहरूलाई निकै गाह्रो रहेछ, रमेश सर हजुरको म्याडम भएको कार्यालयमा पनि हाकिमलाई यस्तै पीर होला कि ?

रमेश सरले जवाफ दिए– मेरो म्याडमको हाकिम पनि महिला नै छन् । ‘ए त्यसोभए महिला कर्मचारी र पुरुष हाकिम हुँदा पो गाह्रो हुने हो ?’ चिया साहुनीको अर्को प्रश्न ।

तिमी जस्ता राम्रा आए त गाह्रो कहाँ हुन्थ्यो ? उनले यसो भने, अनि रकम बुझाएर पसलबाट बाहिरिए ।

अर्कोपट्टिको टेबलमा चिया खाजा खाँदै गरेकी मेरो मनमा अनेकौं प्रश्नहरूले उत्तर खोजिरहे ? के महिला कर्मचारीहरू अनुत्पादनशील छन् ? हाकिमहरूका लागि चिन्ताको विषय हुन् त महिला कर्माचारी ? उनको भागमा गर्भवती कर्मचारी परेर गुनासो रे ! प्रकृतिले गर्भादान गर्ने क्षमता महिलालाई दिएको छ । यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने होइन र ?

दुधे बच्चा, रातको अर्धनिद्रा, बिहान हतार–हतारको भान्सा, स्कुले बच्चाको टिफिन, सासू ससुराको दिउँसोको खाजाको बन्दोबस्त अनि कार्यालयका लागि तयारी । आधा होशमा कार्यालय पुग्दासम्म भान्सामा ग्याँस निभ्यो कि बलेकै छ मनमा प्रश्न चलेकै हुन्छ । यता कार्यालयको कामको चाप ।

सबै समेटेर अहोरात्र कर्ममा खटेका महिलाहरूलाई किन हेय अथवा मजाकको भाव व्यक्त गर्छन् मान्छेहरू ? समाजमा बौद्धिक मानिएका व्यक्तिहरूमा त यस्तो भावना छ भने कसरी हुन्छ समाज रूपान्तरण ?

महिलाहरू हरेक कामप्रति संवेदनशील हुन्छन् । सृष्टिको रक्षा गर्ने शक्ति भएकोले पनि परिवार, समाज र आफ्नो जिम्मेवारी सँगसँगै लैजान निपुण हुन्छन् । महिला कर्मचारीको तुलनामा पुरुष कर्मचारीले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीलाई हलुङ्गो रूपमा लिएको पाइन्छ । कामचोर प्रवृत्ति पनि तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूमा कमि हुन्छ । तर पनि सहकर्मीहरूले खिसिटिउरी गरिरहेका हुन्छन् । के यो लिङ्गका आधारमा गरिएको हिंसा होइन ?

त्यस्तै अर्को टाठाबाठा जस्ता देखिने महिलाको समूहमा हुनुहुन्थ्यो एक जना सामाजिक अभियन्ता । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलाउन गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सरिक भएर आउनुभा’को रे, उहाँको दुःखेसो उस्तै छ ।

कार्यक्रममा गएर महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाइरहँदा आफ्नै पीडा बल्झेर धन्न भावुक भइन् । अगुवा बनेर हिंडेपछि देखाउन नमिल्ने पीडित महिलाहरूको न्याय खोज्न हिंड्ने मेरै पतिको हिंसा मैले खोइ कति दिन लुकाउन सक्छु यो समाजमा ? आर्थिक निर्भरता, सन्तानको जिम्मेवारी अनि समाजको सोचलाई हेर्ने हो भने सहनुको विकल्प देखिंदैन ।

के उच्च तहका महिलाहरू लैंगिक हिंसाबाट मुक्त छन् ? साँच्चै समाजमा देखिएका अगुवा महिलाहरू स्वतन्त्र छन् ?

समाज परिवर्तनका लागि महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएका एक जना भद्र–भलाद्मीले स्थानीय निकायमा गरिएको कुनै कार्यक्रमको सन्दर्भमा भन्नुभयो, कार्यक्रम चलाउन सहकर्मीको रूपमा उहाँ म्याडमलाई लिएर आएको बिहान अलि सबेर आउनुपर्ने पारिवारिक महिलालाई समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । उहाँ एकल हुनुहुन्छ त्यसैले आजभोलि धेरै कार्यक्रम उहाँसँगै गरेको छु । के परिवारको जिम्मेवारी महिलाको प्रगतिका बाधक हुन् ?

महिलाहरू जति आफूलाई सामाजिक र प्रोफेसनल बनाउन खोजेका हुन्छन् उनीहरूमाथि त्यति धेरै जिम्मेवारी थपिएका हुन्छन् । घर–परिवारको हेरविचार महिलाले नै गर्नुपर्ने परिपाटी धेरै परिवारमा कायम छ । एकातर्फ प्रकृतिले नै साट्न नमिल्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने परिवार भित्रका अन्य जिम्मेवारी पनि परिवारका सदस्यले साट्न चाहँदैनन् ।

कतिपय परिवारमा पतिले चाहँदा चाहँदै पनि परिवारको अगाडि श्रीमतीलाई सहयोग गर्नु संकोच मान्ने प्रवृत्ति अझै छ । हाम्रो समाज पितृसत्ताले गाँजेको समाज हो । छोरा र छोरी बीच त थुप्रै विभेद छन् भने छोरी र बुहारी बीच विभेद नहुने कुरै भएन ।

कसैले भन्ने गर्छन् मेरो त छोरी छैन बुहारीलाई छोरी जस्तै बनाएर राख्ने हो तर जब बुहारीले छोरीको जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्छिन् सासू–ससुरालाई पटक्कै मन पर्दैन । एक जना छोरी बिहान उठ्ने वित्तिकै चियाको कप लिएर पढ्न बस्छिन् तर बुहारीले यो सुविधा कहाँ पाउनु ?

आमा र सासूआमाको फरक महसुस गरिरहेकी महिलाले घरधन्दापछि सुत्ने अर्थात् आराम गर्ने समयमा पढ्ने समय निकाल्छिन् । दिनको थकान र रातको अनिद्रालाई सहज बनाएर सफल भएका महिलाहरू कार्यस्थलमा पनि सम्मानित हुन सक्दैनन् ।

महिला कर्मचारीको मातहतमा काम गर्दा पुरुष सहकर्मीहरू खुसी देखिंदैनन् त्यति मात्रै होइन सेवाग्राहीको नजरमा समेत महिला कर्मचारी म्याडम होइन बहिनी हुन्छन् । स्कुलमा शिक्षिकाले आमा घरधन्दा गर्नुहुन्छ बुवा पैसा कमाउनुहुन्छ भनेर लेखिएका परम्परागत पाठ्यक्रम हुबहु पढाउँछिन् । यस्ता विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यताले समाजमा लैंगिक असमानता बढाउन र महिलालाई शक्तिहीन अवस्थामा पुर्‍याउन प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रूपमा असर पर्ने गरी हुने हिंसालाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ । स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हकअधिकारको असमान वितरण, सानो उमेरमा वा बालविवाह, महिलालाई घरमा मात्र सीमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्यांकन नगरिनु जस्ता लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

लैंगिक हिंसाबाट महिला, पुरुष वा अन्य लिंगी जो कोही पनि पीडित हुनसक्छ । हाम्रो सामाजिक संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कम पहुँच छ ।

त्यसैगरी स्रोत परिचालन, शक्तिको प्रयोगमा महिलाको कम अवसर छ । पुरुषप्रधान पारिवारिक संरचनामा पुरुषको नियन्त्रण बढी हुन्छ । त्यसैले लैंगिक हिंसाबाट महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् तर लैंगिक हिंसा भनेको महिला माथि हुने हिंसा मात्र भने होइन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । जसमा महिला १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुष १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ छन् । अन्य लिंगी २ हजार ९२८ जना छन् । यसरी हेर्दा महिला ५१.०२ प्रतिशत, पुरुष ४८.५८ प्रतिशत र अन्य लिंगी ०.०१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नेपालमा विक्रम संवत् १९६८ बाट जनगणना गर्न थालिए पनि पाँचौं गणना (२००९/११) देखि मात्र लैंगिक अनुपात तुलना गरियो । त्यतिबेला लैंगिक अनुपात ९६.८ थियो । २०७८ को जनगणनामा भने लैंगिक अनुपात ९५.५९ छ । लैंगिक अनुपात भन्नाले प्रति १०० महिलामा पुरुषको संख्या भन्ने जनाउँछ ।

दशौं अर्थात् २०५८ को जनगणनाले लैंगिक समानताको मूल प्रवाहीकरणमा ध्यान दिएको थियो भने २०६८ को जनगणनाले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । जसलाई २०७८ को गणनाले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी त्यस अन्तर्गत विभिन्न हकअधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यले एकातिर लैंगिक समानताका लागि विभिन्न प्रयास गरेको दाबी गर्ने अर्कोतिर परिवार, समाज र कर्मस्थलमा समेत लैंगिक भेदभाव भने कायम रहने अवस्था देखिएको छ । कानुन बन्दैमा र पर्याप्त अधिकारहरू उल्लेख गर्दैमा सबै महिलाहरू अधिकारसम्पन्न छन् भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ ।

तथापि महिलाको उपस्थिति पछिल्लो समय राज्यको नेतृत्व तहमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नीति निर्माणको हरेक तह र तप्कामा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बाक्लिंदो छ । हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूले अब्बल कार्य सम्पादन गरेर आफूलाई सफलताको मानकको रूपमा स्थापित गरेका छन् । तर यसका लागि महिलाहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

एक दशकअघि मात्रै फर्केर हेर्ने हो भने राजनीति, निजामती सेवा सहित विविध क्षेत्रमा महिला सहभागिता औंलामा गनिने अवस्थामा थियो तर पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ । तर पनि अझै हाम्रो समाजमा पुरुष भनेको कमाएर खुवाउन सक्ने शानको रूपमा लिने गरिएको छ ।

महिला र पुरुष दुवै मानिस हुन्, केवल लिङ्गका आधारमा मात्र फरक हुन् भन्ने सोच नआउँदा समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जामै दर्ज गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

यतिबेला लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको दिनलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको रूपमा विश्वभर मनाउने प्रचलन रहेको छ । सोही अनुरूप नेपालले पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाउने गरेको छ ।

यस अभियानलाई अभियानकै रूपमा मात्रै सीमित नगरी हरेक परिवार र समाजले १६ दिन मात्रै होइन प्रत्येक दिनलाई अभियानका रूपमा लिई समाज रूपान्तरणमा लाग्नु जरूरी छ । परिवारले दिएको मूल्य समाजले घटाउन सक्दैन तसर्थ महिलाको क्षमताको पहिचान र त्यसको सम्मान गर्न परिवारबाट सुरु गर्नुपर्छ । अनि सबै जनताको जीवन, मर्यादा र भविष्यको मुख्य चासो लिने सामाजिक अभिभावक अर्थात् स्थानीय सरकार नै लैंगिक हिंसा निवारणका लागि संकल्पित हुनुपर्छ । राज्यले लिएका नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार बन्नु जरूरी छ ।

नीति होइन नियति फेरिनुपर्छ । हकअधिकारका कुरा किताबमा होइन, काममा देखिनुपर्छ ।