महिला, बालबालिका मन्त्रालयबारे यसरी सोच्ने कि !

भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै सडकमा बालबालिकासहित युवाहरूको रगत बगेको जेनजी विद्रोह भएको २ महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारको मन्त्रीहरूको संख्या १० पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले सानो आकारको बनाउने उद्घोष गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् लगभग पूरा भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मात्रै जेनजी मन्त्री पाएको छ । मन्त्री बन्नका लागि धेरै जनाको बायोडाटा प्रधानमन्त्री कार्यालय र शीतल निवास पुगेको खबर पनि यसबीचमा बाहिरिए । मन्त्री बन्ने दौडमा रहेकाहरूले मन्त्रालय नपाएपछि सरकार गठन र विस्तारप्रति चरम असन्तोष पोखेको र यसअघि कहिल्यै नदेखिएका दृश्यहरू समेत देखिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत २ जनाको नाम निकै चर्चामा आयो । जेनजीका तर्फबाट भन्दै टासी ल्हान्जोमको नाम सबैभन्दा पहिले चर्चामा रहेको थियो । उनको नाम काटिएपछि ,जेनजी आन्दोलनको अग्र भागमा देखिएकी रक्षा बमको नाम चर्चामा आयो । धेरैले सरकारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधिका रूपमा बमलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सक्ने सम्भावना रहेको आकलन गरिरहेकैबीच विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा उनको समेत नाम समावेश भएन । यो सम्भावना तत्कालका लागि टरेको वा समाप्त भएको अझै यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । बाहिर सतहमा यी दुई नाम बाहेक अन्य नाम चर्चामा नरहेको र आवधिक नागरिक सरकार भएकाले पनि समयको दृष्टिकोणबाट समेत अब यो मन्त्रालयले मन्त्री पाई हाल्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

बालबालिकाकै रगतले परिवर्तन पाएको तर तीनै बालबालिकाको लागी आवाज उठाउनुपर्ने मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाएन । प्राय : सबै जसो मन्त्रालयहरूमा धेरै मुहारहरू चर्चामा रहे पनि यो मन्त्रालयमा आउन कसैले दाबी गरेको , इच्छा व्यक्त गरेको देखिएन । यसकारण ,स्थापनाकालदेखि नै “लो प्रोफाइल” मन्त्रालयको ट्याग लागेको यो मन्त्रालयले यस पटकको नागरिक सरकारमा त विभागीय मन्त्री समेत पाएन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफै यो मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले महान्यायाधिवक्ता पदमा महिला नियुक्ति गर्दै गर्दा होस् या राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय लिँदा महिला राजदूतहरूलाई फिर्ता नबोलाएर होस्, महिला सहभागिताप्रति उहाँको धारणा प्रस्ट देखियो । यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वंयले यो मन्त्रालय लिन चाहनुभएको अर्थमा समेत हेर्न सकिन्छ । यद्यपि, हाल आठ वटा मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले उहाँप्रतिको यो अनुमानलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार भने हालसम्म भेटिएको छैन ।

मन्त्रालयको विगत र महत्त्व

२०५२ असोज ६ गते ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ को नामबाट स्थापना भई २०५७ सालमा नाम परिवर्तन भई ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ नामकरण भएको यो मन्त्रालय २०७५ सालपश्चात् भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका रूपमा रही आएको छ ।  २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् केन्द्र र प्रदेश सरकारमा कुन कुन मन्त्रालय रहने भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रशासकीय कानुनका विज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले पटक पटक पुराना मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने र मर्ज गर्ने कार्य गरेको थियो ।

यसरी चलाउँदा चलाउँदै महिला ,बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सँग अर्को एक मन्त्रालय मर्ज गर्दा नाम लामो हुने भएपछि कहिले मन्त्रालय नै हटाउने त कहिले “बालबालिका” शब्द नै गायब गरिएको थियो । हामी यस लेखका पंक्तिकारहरूकै नेतृत्वमा रहेको अभियानले तत्कालीन समयमा सो समितिका संयोजक सहित अन्य सदस्यहरूसँग समितिकै बैठक हलमा ७ बुँदामा किन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय चाहिन्छ ? भनी लिखित सुझाव पेस गरेका थियौं । सो क्रममा भएको छलफलका क्रममा समेत हामीले तर्क सहित ब्रिफिङ गर्‍यौं । त्यसपछि पनि निकै चरणहरू पार गरेर टुङ्गो लागेको मन्त्रालयहरूको अन्तिम नामावलीको सूचीमा यो मन्त्रालय जीवित रहेको पाउँदा हामीले देशभर दीपावली नै गरेर खुसी मनाएका थियौं । हामी पंक्तिकार बाल क्लबदेखि नै बाल अधिकार अभियान सँग जोडिएकाले पनि बालबालिकाको मुद्दा हाम्रा लागि सदैव विशेष नै रहँदै आएको छ ।

स्थापनाकाल देखि हालसम्म ५१ जना मन्त्री १४ जना राज्यमन्त्री र ५ जना सहायक मन्त्री गरी ७० जना मन्त्री पाएका मध्ये कसैले पनि मन्त्रीमा बहाल रहँदाका बखत सम्पादन गरेको कामको राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाएको इतिहास छैन । यत्तिसम्म अवस्था छ कि धेरै नेपाली जनतालाई त यो मन्त्रालयमा को मन्त्री छन् ? नाम के हो ? भन्ने  सामान्य जानकारी समेत हुँदैन ।

अब कुरा गरौँ, मन्त्रालयको महत्त्व बारे । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, अधिकारको प्रवर्द्धन ,मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति र सहभागिताका विषयमा गहन जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको विशिष्टकृत महत्त्व छ । यो मुलुकको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, ३३.८ प्रतिशत बालबालिका, १०.२१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक र २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरी कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बोकेको वर्गको संरक्षणको जिम्मेवारी कसरी कमजोर जिम्मेवारी हुनसक्छ ? मन्त्रालयले थालनी गरेको एउटा सानो जस्तो लाग्ने दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका पायक पर्ने निदृष्ट अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्य बाट हालसम्म सयौँको संख्यामा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूको ज्यान जोगिएको छ । सरकारले चाहँदा सक्ने रहेछ भन्ने यो सबैभन्दा बलियो उदाहरण पनि हो । विगत ५ वर्षमा ६८७ जनाको हवाई उद्धार भएको र सोको लागि रु.१९ करोड ६६ लाख खर्च भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय बजेटको अनुपातमा यो बजेट निकै सानो हो तर, एउटा सानो प्रयासले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूले जीवनको कठिन समयमा सरकारको बलियो उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छन् । सरकारले यसरी नै काम गर्नुपर्ने होइन र ? यो त केवल उदाहरण हो, यो मन्त्रालयले सक्षम नेतृत्व पाए यस्तै भुईँ मान्छेका जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र सरकारकै शिर उच्चो बनाउन सक्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था, मार्गचित्रको कार्यान्वयन र प्रगति स्थिति यकिन गर्न २० सूचकको लागि यो मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा पहिचान गरिनु आफैंमा यो मन्त्रालय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सूचक हो । तर,सक्षम नेतृत्वको अभाव र उपेक्षाको सिकार बनेको मन्त्रालयको हालत यी सूचकहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समेत पठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । मन्त्रालयले आवधिक योजनाका लक्ष्यसँग सामञ्जस्य ता हुने गरी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएको छैन ।

मन्त्रालयले निर्वाह गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बारे नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा १२ बुँदामा समावेश गरिएको छ । जस अनुसार  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरू तोकिएका छन् । यसैगरी, अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप विकास पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम र बाल मन्दिरका विषयहरू पनि मन्त्रालयको दायराभित्र पर्दछन् । यी बाहेक सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ र संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने लगायत धर्मपुत्र र धर्मपुत्री, लैंङ्गकि हिंसा सम्बन्धी विषयहरू पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ ।

हामीले व्याख्या सहित लेख्दा निकै लामो हुने भएकाले मन्त्रालयले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकालाई बुँदागत रूपमा यहाँ राखेका छौं :

१. यो मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय हो जुन मन्त्रालयले व्यक्तिको भुण्र अवस्था देखि वृद्धा अवस्थासम्मको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ।

२. बाल मृत्युदर , मातृ मृत्यु दर घटाउनका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

३. बालबालिका माथि हुने हिंसा , दुर्व्यवहार र शोषण न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाई लागु गर्न सक्छ ।

४.  महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पहलकदमी उठाउन सक्छ ।

५. अन्तरदेशिय धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका रूपमा विगतमा हुँदै आएको विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा तस्करी गर्ने कार्यलाई निषेध गरी बालबालिकाको परिवारमा रहन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ।

६. सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण ,सहभागिता र विकासका लागि योजना बनाई   लागु गर्न सक्छ ।

७. अन्तर लिङ्गी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको संरक्षण र हक अधिकार स्थापित गर्दै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमहरू लागु गर्न सक्छ ।

८. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको नियमन गरी वैदेशिक सहायतामा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्न एक द्वार प्रणाली रणनीति अपनाई वैदेशिक सहायताको उपयोगिता बढाउन सक्छ ।

९. नेपाल बाल मन्दिरको देशभर रहेको सम्पत्तिलाई उपयोग गर्दै सबै बालगृहमा रहेका बालबालिकाको सरकार नै अभिभावकिय भूमिकामा रहन सक्छ ।

१०. भृकुटीमण्डप लगायत मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको लिज र अन्य उपयोगिताबाट देशभर सडकमा पुगेका बालबालिका, सहयोगापेक्षी सडक मानव र अलपत्र बेवारिस भएका ज्येष्ठ नागरिक समेतलाई पालनपोषण गर्ने राज्यको अभिभारा पूरा गर्न सक्छ ।

११.   मुलुकको सामाजिक नीति मार्फत नेपाली समाजको मौलिक पूर्वीय दर्शनमा आधारित कल्याणकारी सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्छ ।

यसरी हेर्दा समग्रमा सबैको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर सरोकार राख्ने र अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दायरा हुँदा हुँदै पनि यो मन्त्रालय किन कमजोर भयो त ? भन्ने प्रश्नको सम्भावित जवाफ खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यो मन्त्रालय सधैं उपेक्षामा किन ?

यति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदा रहँदै पनि यो मन्त्रालय भने कसैको रोजाईमा पर्दैन । हामीले केही समय अघि अनलाइनखबरमा नै ‘किन दल र नेताको रोजाइमा पर्दैन महिला, बालबालिका मन्त्रालय ?’ शीर्षकको आलेख मार्फत विचार प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

पहिले किन रोजाइमा पर्न सकेन भन्ने विषयमा यस अघि कै लेखमा चर्चा गरिसकेकाले त्यसलाई पुन: दोहोर्‍याएनौं । यो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय छ “समाज कल्याण परिषद्”  जसको धेरै अन्य कामहरू सँगै एक महत्त्वपूर्ण काम वैदेशिक सहायताहरू मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको स्वीकृति, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु हो ।

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सहजीकरण समितिले गत वर्ष २१ साधारण र ४४ परियोजना सम्झौताको लागि रु.२० अर्ब ९३ करोड ५१ लाख ३२ हजार बजेट स्वीकृति गर्न सिफारिस गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ । यति ठूलो रकमको अनुगमन र मूल्यांकन झनै गम्भीर छ ।

नेपाल सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओहरूले आ.व. २०७२/०७३ देखि २०७४/०७५ को अवधिमा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ २८ वटा वाणिज्य बैङ्कमा २९ हजार ८ सय ६० वटा खातामार्फत रकम मनोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खुलाएको थियो । यती ठूलो रकम बारे प्रश्न उठ्दा समेत सार्वजनिक रूपमा आई एनजिओको धारणा र खण्डनबारे जानकारी भएन । यो मन्त्रालय सदैव उपेक्षामा पर्नुको भित्री कारण कतै एनजिओ आई एनजिओ कै इच्छा चाहना बमोजिम कमजोर मन्त्री नियुक्ति गर्न लगाएर कमजोर नियमन गर्ने, सरकारले गरेन भन्ने मात्रै भाष्य सिर्जना गरेर यो देशमा सदैव एनजिओ आई एनजिओ आवश्यक छ भन्ने देखाउन खोजिएको  त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत बलियो बन्ने आधार देखिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि समेत यो मन्त्रालय किन आकर्षक लाग्दैन त ? यहाँ सरुवा भएर आउने कर्मचारी स्वयमले आफूलाई उपेक्षा भएको महसुस गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसो त कर्मचारी सबै एउटै नियतका हुँदैनन ।

आशावादी नयनबाट के देख्छौं ?

एकैछिन शहीदका परिवार र जीवनभर विद्रोहको निशानी स्वरूप अङ्गभङ्ग भई बाच्नुपर्ने घाइतेहरूको आँखाबाट हेरौँ । भाद्र २३ गतेको सडकको त्यो वीभत्स दृश्य अनि त्यो कहालीलाग्दो अनिदो रातलाई फेरी कल्पनामा एक पटक फेरी नजिकबाट अनुभूत गरौं । हामीले जे माग राखेर जसका विरुद्ध लड्यौं अनि जुन प्रवृत्तिका लागि लड्यौं, अझै हामीले पाउन बाँकी धेरै चिज छैनन् र ? प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद् भवन अगाडी ज्युँदै आत्मदाह गर्दा नजागेको हामी भ्रष्ट्राचार र सुशासनको माग राखेर यस पटक ऐतिहासिक लडाईं लडेका छौं । नागरिक सरकार सँग आशा राख्नुको विकल्प अर्को विद्रोह कदापि हुन सक्दैन । किनकि परिवर्तन केबल रगतले मात्रै आउने होइन, यसका लागि सचेत नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर भ्रष्ट्राचार अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका लागी खबरदारी आवश्यक पर्छ । त्यसैसरी, हिंसा र द्वन्द्व मुलुक अघि बढ्ने होइन पछि धकेलिने गर्दछ भने मानवताको दृष्टिबाट समेत यो स्वीकार्य विषय होइन । यो आवधिक नागरिक सरकार भएकाले समेत कम्तीमा प्रधानमन्त्रीकै हातमा रहेको यो मन्त्रालय भित्रका बेतिथि, भ्रष्ट्राचार जरो खोतल्न प्रारम्भ हुने र सुशासनको अभ्यासको थालनी हुनेमा आशावादी छौं । यद्यपि, रचनात्मक तवरबाट सशक्त रूपमा सुसूचित गराउने काम भने निरन्तर रहनेछ । ताकि भविष्यमा अब यस्तै माग राखेर कहिल्यै नेपालमा कलिला बालबालिकाको रगत नबगोस् ।

हामीले सडकबाट सिंहदरबारलाई हेरेको ११ वर्ष भयो । सिंहदरबारको मनोविज्ञानलाई हेर्न र बुझ्न थालेदेखि चरम निराशा सँगै केही आशाहरू समेत नभएका भने होइनन् । यो ११ वर्षको अन्तरालमा माथि उल्लेखित मन्त्री र कर्मचारीहरू सँग हाम्रो साक्षात्कार हुँदैनथ्यो भने हामीले आशाका ढोका सदाका लागि बन्द गर्थ्यौ होला । यो मन्त्रालयमा आउनेहरू र कुर्सिमा बसेकाहरूले अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेर मात्रै हो नत्र काम गर्दा हुने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यो यस्तो मन्त्रालय हो, जसले गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्दा देशको मुहार फेरिन्छ अनि नगर्दा नेपालको सरकार कमजोर छ भनेर नेपालीको फोटो र अकर्मण्यताका नियति कथित प्रोजेक्ट बनेर देश भित्रिन्छ ।

हाम्रो जस्तो भू–राजनीति भएको मुलुकका लागि यसरी प्रोजेक्टहरू भित्रनु र भित्रिएका प्रोजेक्टहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति भविष्यमा खतरा बन्न सक्ने तर्फ समेत सबै सचेत रहनुपर्छ । एनजिओ वा आई एनजिओ मार्फत सामाजिक कर्ममा लाग्नु कदापि गलत कार्य हुँदै होइन तर केही स्वार्थ समूहहरूका कारण यो क्षेत्र विगत देखि नै नेपालमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत बदनाम भइरहेको छ । यसलाई रोक्न समेत नियामक निकाय र विभागीय मन्त्रालयमा सक्षम नेतृत्व आउन जरुरी छ ।

 कसैबाट परिचालित वा निजी स्वार्थ बोकेर मन्त्रालय आउन खोज्नेहरूलाई खबरदारी जारी रहन्छ ।

(सिलवाल बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको संघीय संयोजक हुन् भने भट्टराई केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)