
४ माघ, काठमाडौं । राजस्वमा भ्वाङ परेपछि जनताको पैसा संकलन गरेर विशेष प्रयोजनका लागि बनाइएका कोषमा सरकारले वक्रदृष्टि लगाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई राहत–उद्दार, सडक मर्मत, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलगायत काम गर्ने उद्देश्यसाथ सरकार आफैंले बनाएका कोषका पैसा सरकारी राजस्वमा लैजाने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
कानुन बमोजिम स्थापना भएका पशुपति वृद्धाश्रम, राष्ट्रिय अपांग कोष, विभिन्न सरकारी अस्पताल, वैदेशिक रोजगार कोष, वन कोष, दूरसञ्चार कोष, सडक बोर्ड कोष, विश्वविद्यालयहरूदेखि पत्रकार वृत्ति कोषसम्मको पैसा मास्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
त्यस्ता कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ, जुन सरकारी राजस्वमा आउने गरेको छैन । त्यो कोष जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको हो, संकलन भएको रकम त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
त्यसरी जम्मा भएर बसेको रकम सरकारले चाहेको बखत संघीय सञ्चित कोषमा आंशिक वा पूर्णरूपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ मा उल्लेख छ ।
‘संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने छ,’ अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा ३ मा उपदफा ४क थपेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, त्यसरी स्थापित कोषमध्ये कुनै कोष राखिराख्न आवश्यक नदेखे नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बीमा समिति, दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सडक बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कोषलगायतमा रहेको रकम सरकारको सञ्चित कोषमा ल्याउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाहेक अन्य सरकारी निकायका कोषमा समेत खर्बौं रुपैयाँ छ । वृद्धाश्रम, अपांगता कोष मात्रै होइन प्रसुती अस्पताल, गंगालाल मुटु केन्द्र लगायत देशका धेरै अस्पताल यस्तै कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसरी जनसेवाका लागि स्थापित कोषहरूको रकम सरकारको ढुकुटीमा सारेर मास्ने तयारी गर्नु दुःखद रहेको एक पूर्वमहालेखा नियन्त्रकले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत नै विनियम समानीकरण कोष, वित्तीय स्थायित्व कोष, सुन समानीकरण कोष, विकास कोष, बैंकिङ विकास कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलगायत छन् ।
सञ्चितिसमेत गर्दा राष्ट्र बैंकको कोषमा मात्रै पाँच खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको उसको वित्तीय विवरणमा छ । यो सरकारले एक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वको आधाभन्दा धेरै रकम हो ।
त्यसका साथै, सरकारका बजेटरी र गैरबजेटरी निकायका कोषमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
‘तर, सबै निकायले आफूसँग भएको रकमबारे हामीलाई रिपोर्ट गर्दैनन्, त्यसो हुँदा यस्तो रकम यसभन्दा धेरै हुन सक्छ,’ महालेखाका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
यस्ता कोष कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि जनताकै पैसा उठाएर बनाइएको र त्यो रकम सोही काममा खर्च गर्नुपर्ने सरकारका एक पूर्वसचिवले बताए ।
‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा टेलिकम कम्पनीहरूको कुल आयको २ प्रतिशत जम्मा हुन्छ, त्यो जनताले तिरेको रकम हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक गरिब कामदारसँग २५ सय रुपैयाँ संकलन गरेर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष बनेको हो,’ उनले भने, ‘यी कोषहरू गाउँ–गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट पुर्याउन र विदेशमा आपत विपद् परेका कामदारलाई राहत र उद्दार गर्न बनेका हुन् ।’
सडक मर्मतका लागि जनतासँग दस्तुर उठाएर सडक बोर्डमा कोष रहेको र त्यो पैसा त्यही काममा लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
एउटा काम गर्छु भनेर जनतासँग पैसा उठाउने अनि त्यो पैसा लगेर नेतामन्त्रीको विदेश भ्रमण र सांसदका आयोजनामा खर्च गर्ने काम सरकारले जनतामाथि गरेको ‘आपराधिक विश्वासघात’ भएको उनको भनाइ छ ।
भारत सरकारले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग भएको कोषको पैसा लिन खोजेपछि सन् २०१८ मा तत्कालीन गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिएका थिए । केन्द्रीय बैंकसँग विभिन्न प्रयोजनका लागि ठूलो सञ्चित पैसा हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जे–जस्तो प्रावधान राखिएको छ, त्यस अनुसार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको कोषमा भएको पैसा पनि खिचेर लिन सक्छ,’ थापा भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकसँग विनिमय समानीकरण कोष (एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्ड) छ, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा आउने घटबढका कारण घाटा हुँदा त्यो कोषबाट पूर्ति गरिन्छ, जसले विदेशी विनिमयका कारण देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पर्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकसँग त यति ठूलो कोष रहेछ, सरकारलाई दिनुपर्यो भनेर त्यो लग्यो भने के हुन्छ ? देश संकटमा पर्छ,’ थापा भन्छन् ।
त्यस्ता फन्ड कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि र जोखिमबाट अर्थतन्त्र बचाउन बनाइएकाले तिनको पैसामा सरकारले आँखा लगाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
‘कुनै कोष अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट जोगाउन बनाइएका हुन्छन्, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, विद्युतीकरण कोषजस्ता कोष कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि बनाइएका हुन्छन्, त्यहाँ भएको पैसा सरकारले लगिदियो भने पहिलो त घोषित उद्देश्य पूरा हुँदैन, दोस्रो अर्थतन्त्रको स्थायित्व संकटमा पर्न सक्छ भने तेस्रो, त्यसरी लगेको पैसा सरकारले दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ ।’
अहिले राजस्व कम उठ्दा त्यसो किन भयो भनेर कारण खोज्ने र समाधानको प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै कोषहरूमा रहेको पैसामा वक्रदृष्टि लगाउनु कुनै पनि हालतमा उचित नहुने उनी बताउँछन् ।
‘कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २४ प्रतिशत अनुपातमा पुगिसकेको राजस्व किन घट्यो भनेर कारण खोज्नुपर्छ, त्यसमा सुधारका प्रयास गर्नुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘सुधार चाहिँ नगर्ने अनि अहिले अल्पकालका लागि साह्रोगाह्रो पर्दा कोषको पैसामा आँखा लगाउने गर्नु उचित होइन ।’
यसरी कोषको पैसा लगेर अभाव पूर्ति गर्ने सजिलो बाटोका कारण सरकारको सुधार नै थाती रहने उनी बताउँछन् ।
‘साँच्चै त्यस्तो कोषको पैसा चलाउनु नै पर्ने हो भने प्रयोजन खुलाउनुपर्छ, त्यो पैसा जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई दिने हो ? कि बीपी हाइवेलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो ? त्यो प्रयोग खुलाएर फिर्ता गर्ने सर्तमा कागज गरेर लैजाने हो भने ठिकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने त्यसो नगर्दा संस्थाहरू कमजोर हुने मात्रै नभई संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा नै ठेस लाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल नेपाल सरकारले विगतदेखि नै विभिन्न निकायका कोषमा रहेको पैसामा आँखा लगाइरहेको बताउँछन् ।
‘तीन वर्षदेखि सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा भएको पैसा लगिरहेको छ, जबकि कानुन अनुसार सरकारले त्यसरी पैसा लैजान मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।
आफू प्राधिकरणको कामु अध्यक्ष हुँदा २०७५ सालमा त्यसैगरी ३ अर्ब पैसा मागेकोमा कानुन अनुरूप त्यो दिन नमिल्ने भनेर रोक्न खोजेको उनले स्मरण गरे ।
‘दूरसञ्चार कोषको पैसा दूरसञ्चार सेवाको विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने हो नि ! तर, सरकारले प्राधिकरणलाई अघिल्लो वर्षको खर्चको डेढी पैसा छाडेर बाँकी सबै लैजाने गरेको छ । अब त कानुन नै बनाएर लैजाने भए,’ उनी भन्छन् ।
सरकारका विभिन्न ३०–३५ वटा कोष निष्क्रिय रहेर बसेको तर त्यो पैसा सरकारको सञ्चित कोषमा नल्याउँदा खर्च गर्न नपाएका कारण यो कानुन बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए ।
‘तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले यो कानुन बनाइएको हो, तान्न पाउने र तान्ने कुरा फरक हुन् । आइडियल रूपमा बसेका र प्रयोगमा नभएका ल्याउने हो, सबै कोषबाट ल्याउने भनेको होइन,’ उनले भने ।
अहिले पनि काम गरिरहेका कोषको पैसा सरकारको कोषमा ल्याउने उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक नियमनकारी संस्था तथा निकायहरूका कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने गरी नीतिगत रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकले गरेकोमा त्यसलाई सरकारले गलत व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको सुझावको गलत व्याख्या
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थाहरूले न्यून ब्याजदरमा वा निष्क्रिय रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात राख्ने गरेको, तर सरकारले वित्तीय संस्थाबाट लिने आन्तरिक ऋणको ब्याज दर महँगो हुने गरेकाले त्यसमा सामञ्जस्यता ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
सार्वजनिक नियमनकारी संस्था तथा निकायहरूका कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने गरी नीतिगत रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकले गरेकोमा त्यसलाई सरकारले गलत व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कोषहरू जुन प्रयोजनका लागि खुलेका हुन्, तिनले प्रभावकारी काम गरेनन्, त्यसैले तिनलाई प्रभावकारी बनाऊ भनेको हुन सक्छ,’ एक पूर्वअर्थ सचिवले भने, ‘अर्कातिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुको साटो सस्तो ब्याजमा यस्तै कोषसँग पनि सरकारले पैसा लिएर सदुपयोग पनि गर्न सक्थ्यो ।’
त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारी कोषको पैसा मास्ने मनसायले कानुनी व्यवस्था गर्नु गलत भएको उनी बताउँछन् ।
‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा करका नाममा १ प्रतिशत राजस्व उठाए पनि त्यसलाई सामाजिक सुरक्षामा खर्च नगरी आयकरमा रूपान्तरण गरेको उदाहरण हामीसामु छ,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाएर पनि सरकारले मासेको छ ।’
सरकारी अधिकारीहरूले निष्क्रिय रहेको पैसा उपयोग गर्ने भने पनि त्यो कोष निष्क्रिय हो कि होइन भनेर कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्न उनी गर्छन् ।
कुन–कुन निकायका कोष प्रयोग गर्न सक्छ सरकारले ?
अध्यादेशमा कुन–कुन निकायको कोषको पैसा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर, महालेखा परीक्षकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतको कोषको पैसाको सदुपयोग नभएको उल्लेख गरेकाले ती निकायबाट पैसा तान्न सकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, सडक बोर्डको कोष, वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष, सेनाको हवाइ कोष, नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिजस्ता समितिहरू, लगानीकर्ता हित संरक्षण कोषजस्ता कोषको पैसा सरकारले लिन सक्छ ।
‘कानुनमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात’ रकमबाट संघीय सञ्चित कोषमा पैसा लिने भनिएकाले त्यो दफाको दुरुपयोग गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना, प्रहरी लगायतको कल्याणकारी कोष लगायतको पैसा पनि सरकारले खिच्ने जोखिम देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रतिक्रिया 4