आर्थिक–व्यावसायिक वातावरण सुधार्दै लगानी अभिवृद्धि गर्न अध्यादेश : प्रधानमन्त्री

१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेक सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ ।

३. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाका माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी–व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।

४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’ मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ ।

६. सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

७. अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ ।