सांसदको गर्जन : माइतीघरकै धर्ना देख्दैन सरकार

२५ माघ, काठमाडौं । दाङको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरू यही माघ २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् । परम्परागत पोशाकमा सजिएर हलो, कुटो, कुदालोसहित कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने औजार लिएर धर्नामा बसेका उनीहरू सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउन चाहन्छन् । तर सरकार धर्नास्थल पुगिरहेको छैन ।

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरू पहिलो पटक काठमाडौं आएका होइनन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रेखा शर्माका अनुसार स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरू पटक-पटक काठमाडौं आएका छन् । उनीहरू काठमाडौं आएपिच्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्ने गर्छन् । पटकैपिच्छे आफ्नो माग राख्छन् र फर्किन्छन् । तर ती मागको सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकता नदेखिएको भनेर उनीहरू फेरि काठमाडौं आएका हुन् । गुठीपीडित मोही किसानहरूका मुख्यत: तीन वटा माग छन् ।

पहिलो: विशेष प्रकृतिको भनिएको निजी गुठी जग्गाका निष्काशित मोहीको हक पुनर्स्थापित गरियोस् ।

दोस्रोः किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् ।

तेस्रो: जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

किसानका यी माग र निरन्तरको धर्नाबारे शुक्रबार संसद्‌मा विषय उठेको छ । सांसदहरूले यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।

‘एक साता भइसक्यो, मोही किसानहरू बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भइसक्दा पनि सरकारको ध्यान गएको पाएनौं । सरकारका प्रतिनिधिले भेटेको कुरा सुन्नमा आएको छैन,’ सांसद रेखा शर्माले भनिन् ।

स्वर्गद्वारी गुठी जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई जमिन दिन तयार रहेको उनले बताइन् । सरकारले पहलकदमी मात्रै लिइदिए पुग्ने उनको आग्रह छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरी माइतीघरको धर्ना सरकारले देखेर पनि नदेखेझैँ गरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले धर्नारत गुठीपीडित किसानलाई एक नजर लगाउने संवेदनशिलता देखाउन सकिरहेको छैन । यो जनताप्रतिको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

चौधरीका अनुसार दाङ जिल्लामा मात्रै १६ हजार बढी किसानहरू दशकौंदेखि भूस्वामित्वका लागि संघर्षरत छन् । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिसँग तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ७ गते दुई बुँदे सहमति गरेको थियो ।

सहमतिमा आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारले नयाँ एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने विषय थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रवीण दहित जसले उच्च शिक्षा पढ्न पाएनन्’

‘तर, सहमति भएको यतिका समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ सांसद चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘आफ्नै देशका नागरिकले उठाएका न्यायसंगत मागप्रति सरकार किन रत्तिभर पनि संवेदनशील भइरहेको छैन ?’

दोहोरो भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५१ को (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति छ । जहाँ भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै, किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक सुधार गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको दफा २९० मा गुठीको मूलभूत मन्यतामा असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकारबारे संघीय सरकारले कानुन बनाउने उल्लेख छ ।

तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष हुन लाग्दा समेत भूमिमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकारसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विषयमा ऐन बनाउन सरकारले दतारुकता नदेखाएको सांसद चौधरीको आरोप छ । ‘भूमि सम्बन्धी कानुन बनाउन किन हिच्किचाएको सरकार ? दुई बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न किन अन्योलता छ सरकार ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘के किसानहरू सडकमै संघर्ष गरेर वर्षौंसम्म बसिरहनुपर्ने हो ?’

जनताका जायज माग सुन्न र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुठी जग्गामा रहेको भूस्वामित्वको समस्या समाधानका लागि दतारुकता देखाउन उनको आग्रह छ ।

अन्यथा, आन्दोलनले अर्को रुप लिन सक्ने उनको चेतावनी छ । भन्छन्, ‘सरकारले आँखा चिम्लेर जनताको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहे भोको पेटहरूले पनि कानुन सुन्दैनन्, अन्याय सहन्नन् र निष्पक्षता माग्न बाध्य हुनेछन् ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीका अनुसार धर्नारत किसानमध्ये एक ७१ वर्षीय बासुराम चौधरी, संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी र सदस्य पतिराम चौधरी चिसोले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको छ । तर सरकारले केही वास्तै गरेको छैन ।

‘पीडित किसानको कुरा सुन्ने त परै जाओस् सरकार बेखबर बनिरहेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अन्य मन्त्रीहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर भूमिको समस्या समाधान गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको भनेर पनि उनले स्मरण गरे ।

‘यस्ता अभिव्यक्ति दिने सम्माननीय र माननीयज्यूहरूलाई एकपटक माइतीघर मण्डलामा लगेर धर्नारत किसानलाई सोध्न लगाइदिनुपर्ने भयो- तपाईंहरुको हालखबर के छ भनेर,’ सांसद चौधरीले व्यंग्य गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूले माइतीघर पुगेर किसानका कुरा सुने मात्रै पनि विषय र समस्या थाहा पाउन सक्ने उनको भनाइ  छ । अगाडि भन्छन्, ‘सम्माननीय र माननीयलाई माइतीघर मण्डलामा पुगेपछि थाहा हुनेछ- कथा समृद्धिसहितको मुस्कानको छ कि व्यथासहितको दुःखको छ ।’

एकीकृत समाजवादीकै सांसद प्रकाश ज्वाला स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानको मोहियानी हक प्रमाणपत्र अनुसारको जग्गा प्राप्तिको कानुन निर्माणको माग जायज रहेको बताउँछन् । तर सरकारले नसुनेको भनेर उनले आक्रोश पोखे ।

‘किसानहरू धर्नामा छन् । चिसोमा उनीहरू कठ्याङ्ग्रिएका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ,’ ज्वालाले भने, ‘किसानको माग सरकारले तत्काल सुनोस् ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्मा पुस्तौंपुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानले स्वामित्व खोजेको बताउँछिन् । उनका अनुसार राज्यले दुःख दिन थालेपछि किसानहरूले २०४५ सालदेखि जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर मागको सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौँ केन्द्रित हुन थालेका हुन् ।

जायज माग राखेर आफ्ना माग सुनाउन नपाउने, माग सुनाउन धर्नामा बस्दा चिसोले बिरामी पर्दा समेत राज्यले नसुन्ने, नदेख्ने हो भने कसले सुन्छ र देख्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । उनी थप्छिन्, ‘किसानहरूसित यथाशीघ्र वार्ता गरियोस्, माग सम्बोधन गरियोस् र घर फर्किने वाटो खोलियोस् ।’

शर्माका अनुसार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही दाङ जिल्लाको बाह्र मौका (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्याको बसोबास छ । कुल १ हजार ५० बिघा जमिन गुठी अन्तर्गत छ ।

खेतीपाती र बसोबास गर्दै आएको पुस्तौं बिताइसकेका किसानका बाजे, जिजुबाजेले नै ती जमिनलाई खेतीयोग्य बनाएको उनको भनाइ छ । तर स्वामित्व भने स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा छ ।

जग्गा खनजोत, स्याहार, संरक्षण गर्ने किसानलाई नै उक्त जमिनको स्वामित्व दिइनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड रहेको छ ।