चार दशकअघि ३७ सय रुपैयाँको भ्रष्टाचार

५ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले करिव ४० वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याएको छ । खाद्य संस्थानले रोल्पामा उसिना मोटा चामल बिक्री गर्दा प्राप्त पैसा हिनामिना भएको भ्रष्टाचार मुद्दा ३९ वर्षपछि टुंगो लागेको हो । यो मुद्दा २७ वर्षसम्म जिल्ला अदालत रोल्पामा अड्किएको थियो ।

विशेष प्रहरी विभागले खाद्य संस्थानको चामल बेचेको रकम हिनामिना भएको आरोपमा २०४३ मा जिल्ला अदालत रोल्पामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०५९ सालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन हुनुअघि विशेष प्रहरी विभागले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्थ्यो । दुई वर्षअघि विशेष अदालत आइपुगेको त्यही मुद्दा फैसला भएको हो ।

हाकिमले चामलको पैसा खाएपछि…

नेपाल खाद्य संस्थाको रोल्पा उपशाखाले चालमको रकम हिनामिना भएको भनी विशेष प्रहरी विभागमा जाहेरी दिएको थियो ।

नेपाल खाद्य संस्थानको सुलिचौर डिपोले २०४३ मा प्रतिक्विन्टल ५७० रुपैयाँका दरले साढे ६ क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । चामल बिक्रीबापत डिपोले ३७०५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

त्यतिबेला नेपाल खाद्य संस्थानका सुलिचौर डिपोका प्रमुख छविलाल केसी थिए भने बैतडीका प्रेमनाथ योगी क्लर्कको रूपमा काम गर्थे । चामल बिक्रीपछि क्लर्क योगीले ५ रुपैयाँका दरले पाँचवटा जुटको बोरा बेचेर थप २५ रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए ।

सोही वर्षको १ माघमा खाद्य संस्थानको उपशाखाले लेखेको पत्रअनुसार, तत्कालीन क्लर्क योगीले आम्दानी भएको रकम बैंक दाखिलाका लागि दस्तखत गरेर लिएका थिए । तर, अपर्झट घरायसी काममा जानु परेपछि उनले सो रकम डिपो प्रमुख केसीलाई दिएर लिवाङस्थित बैंकमा जम्मा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, डिपो प्रमुख केसीले बैंकमा रकम दाखिला नगरी आफूखुसी हिनामिना गरे । त्यसपछि उनले र क्लर्क योगीले संस्थानलाई ठगेको भनी २०४४ साल कार्तिकमा प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो ।

आफूले बुझाउनुपर्ने रकम बाँकी नराखेकाले डिपो प्रमुखबाटै रकम असुल्नुपर्ने भनी योगीले डिपो प्रमुख केसीको नाम पोलेर निवेदन दिए ।

त्यतिबेलासम्म डिपो प्रमुख केसी आफ्नो जिम्माको सामान बरबुझारथ नगरी हिंडेका थिए । पछि पक्राउ परेका उनी चैत २०४३ मा प्रहरी हिरासतबाट भागेर बेपत्ता भए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रोल्पाले २०५१ जेठमा ठगी मुद्दा नभई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने भनी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

विशेष प्रहरी विभागले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर हाजिर गराएको थिएन । दुवै जनालाई पक्राउ गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत रोल्पामा अभियोग–पत्र दायर भयो ।

त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई झिकाउन आदेश दियो । आरोपितहरू पक्राउ नपरेपछि ६ असोज, २०५२ मा मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

कुनै मुद्दाको कारबाही अघि नबढ्ने स्थिति भएमा अलि लामो समयसम्म मुद्दा स्थगित गरेर राखिन्छ, जसलाई कानुनी भाषामा मुल्तवीमा राख्ने भनिन्छ । माओवादी द्वन्द्वबाट अति प्रभावित बनेको रोल्पामा त्यतिबेला पुरानो मुल्तबीको मुद्दा कसैको चासोमा परेन ।

२०५२ सालमा मुल्तवीमा राखेको मुद्दामा २७ वर्षपछि चासो बढ्यो । माघ, २०७९ मा जिल्ला अदालतले मुद्दालाई मुल्तवीबाट जगायो । अनि, मुद्दाको फाइल विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दियो ।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन संशोधन हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचार मात्रै हेर्थ्यो । तल्लो तहका कर्मचारी संलग्न हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि विशेष प्रहरी विभाग थियो र त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्थे ।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन संशोधन र केही नयाँ ऐन जारी भयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन भयो ।

विशेष अदालतले २०५९ भदौपछिका भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा हेर्न थाल्यो । जिल्ला अदालत रोल्पाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै त्यो पुरानो मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइदियो भने ५ वैशाख, २०८० मा त्यो मुद्दा दर्ता भयो ।

घटनाबारे बुझेका मानिसहरूले पनि डिपो प्रमुख छविलाल पोखरेलबाट रकम मासेर खाएको अनि भागेको भनी अदालतमा बकपत्र गरे । छविलाल केसीले खाद्य संस्थानको रकम लापरबाही र बदनियतपूर्वक हिनामिना गरेर हानीनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले ३७ सय ३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो ।

विशेष अदालतले उनीबाट असुल हुने रकम अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा बुझाउनु भनी आदेश गरेको छ । खाद्य संस्थान अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ । अनि, डिपो प्रमुख केसीबाट त्यति नै रकम जरिवाना भराउनुपर्ने आदेश भएको छ ।

विशेष अदालतले १६ माघ, २०८० मा मुद्दाको फैसला गरेको हो । त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादको रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादी छविलाल केसीले आरोप दाबी बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको छ ।’

२०१७ सालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उनलाई एक वर्ष कैद हुने अवस्था थियो । तर, २०५९ सालमा जारी भएको नयाँ ऐनमा २५ हजारसम्मको भ्रष्टाचारमा तीन महिना मात्रै कैदको व्यवस्था छ । संशोधित कानुनमा सजायको मात्रा घटी रहेको भन्दै विशेष अदालतले केसीलाई तीन महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनायो ।

विशेष अदालतले प्रेमनाथ योगीलाई भने सफाइ दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आफू विदामा बस्दा अर्को कर्मचारीलाई दायित्व जिम्मा सारी सदनियतले कार्य गरेको स्थितिमा आफैंले रकम लिए, खाए वा नमासेसम्म कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित हुँदैन ।’

पञ्चायतकालमा दर्ता भएको रकम हिनामिनाको यो मुद्दा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेपछि फैसला भएको हो ।