इलन मस्कको ‘डज’ ले नेपालमा रोकेका साढे २३ अर्बका यी ६ परियोजना

५ फागुन, काठमाडौं । इलन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डज) ले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित ६ परियोजना रद्द गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फजुल सरकारी खर्च कटौती गर्ने जिम्मेवारी सहित अर्बपति व्यापारी मस्कको नेतृत्वमा डज निर्माण गरेका छन् । यसले विभिन्न शीर्षकमा हुने अमेरिकी सरकारी खर्चलाई कटौती गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ ।

त्यसअनुसार डजले यूएसएडको अनुदान सहयोगमा विश्वभरि सञ्चालित २ सय ३० भन्दा बढी करार रद्द गरेको छ । त्यसमा नेपालका पनि ६ वटा परियोजना परेका छन् । यी परियोजनाको कुल लागत १६ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर (२३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।

हुन त यी परियोजनामा १९ जनवरीभन्दा अघि कुनै सम्झौता वा सरकार भएका रहेछन् भने डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले त्यसलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश त्यहाँको स्थानीय अदालतले दिएकाले अहिलै नै ती सबै परियोजना बन्द भइहाले भन्न मिल्दैन ।

तर, यूएसएडका सम्पूर्ण काम समीक्षाका लागि भन्दै ९० दिन स्थगित गरिएको र यी परियोजना तोकेरै करार भंग गरिएकाले यिनको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

अदालतले जनवरी १९ भन्दा अघि यस्ता परियोजनामा कुनै दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन पनि भनेको छ ।

तर, अदालतले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्णय पूरै खारेज भने गरेको छैन । साथै, कुनै परियोजना विशेषको करारमा उल्लेख भएको सम्झौता भंग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार करार भंग गर्न सकिने अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश पनि त्यहाँको अदालतले दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा करारमा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर करार भंग गरेको रहेछ भने त्यो लागु हुन सक्छ ।

कुन–कुन परियोजना भए रद्द?

अमेरिकी सरकारले नेपालमा रद्द गरेका परियोजामा प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ सबलीकरण परियोजना र स्थानीयकरण सहयोग गतिविधि लगायत छन् । स्थानीयकरण सहयोग गतिविधि भन्ने परियोजनामा ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) सम्म खर्च गर्न सकिने सीमा थियो ।

अमेरिकी अनुदान परिचालन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थालाई नै सक्षम बनाउने उद्देश्यले ती संस्थाको क्षमता विकासमा यो बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । अमेरिकी कम्पनी इन्कम्पासले यो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ सबलीकरण कार्यक्रम ४ करोड डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बजेट भएको परियोजना हो ।

सन् २०२३ मा सुरु भएको यो परियोजना २०२८ सम्म सञ्चालनमा रहने सम्झौता छ । यो परियोजनामा १ करोड २९ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको अनुदान सम्बन्धी तथ्यांकको रेकर्ड राख्ने ‘हाइअरजीओडी’ नामक संस्थाको तथ्यांक छ ।

यो परियोजनाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिमा यसले काम गरिहेको थियो । नेपालमा यो परियोजना रुम टु रिड, म्याथम्याटिका र न्यु एरा लगायत संस्थाले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, ३ करोड २९ लाख डलर लागतको नेपालको दिगो विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम डीएआई ग्लोबलले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यसमध्ये १ करोड ५३ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ भने १ करोड ९४ लाख डलरको ठेक्का लागेको हाइअरजीओभीले जनाएको छ ।

यो परियोजना नेपालमा एन्साब नेपाल, सेन्टर फर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, प्राक्टिकल एक्सन, ग्रामीण पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन कन्सल्ट्यान्ट, नियात्रा कन्सल्ट, डेभलपमेन्ट सपोर्ट कन्सल्ट, इनोभेटिभ भिजन, सामुदायिक अभियान, पाथवे टेक्नोलोजी, सेन्टर फर मोलिकुलर डाइनामिक्स लगायत कम्पनी तथा एनजीओहरूले यो परियोजनामा काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै २ करोड ६० लाख डलरको वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन डेलोइट कन्सल्टिङले गरिरहेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका नाममा सञ्चालित यो कार्यक्रमले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्त व्यवस्थापन माथि काम गरिरहेको छ । १ करोड ६५ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ भने ९५ लाख डलरको आउन बाँकी छ ।

यो परियोजनामा नेपालका कम्पनी र एनजीओमध्ये ड्राइस सोलुसन्स, सैपाल टेक्नोलोजिज, डब्लूएसपी उया सोलुसन्स, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नीति फाउन्डेन, जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी, डेलोइट टच टोमात्सु लगायतले काम गरेका छन् ।

डेलोइट कन्सल्टिङले नै अर्को परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ– ऊर्जा नेपाल । यो परियोजनाको कुल अनुदान १ करोड ८७ लाख डलर छ ।

यसले नेपालमा सजिलो र विश्वासिलो ऊर्जा उपलब्धतामा काम गर्ने बताएको छ । परियोजनाको सम्पूर्ण बजेटको दायित्व सिर्जना भइसकेको हाइअरगभले जनाएको छ । यो परियोजनाको मुख्य काम डेलोइट टच तोमात्सु तथा भिरक एन्ड कम्पनी लगायतले गरेका छन् ।

स्थानीय संस्थाको अनुसन्धान क्षमता वृद्धिको उद्देश्य राखिएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका लागि ५ लाख डलर बजेट छ ।

अनुदान रोक्ने कदमविरुद्ध अदालतको आदेश

यूएसएड अन्तर्गत विश्वभरि सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको काम तत्काल रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई एक संघीय अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेको छ । ६ दशक लामो इतिहास बोकेको यूएसएडका सहयोग अचानक रोक्दा त्यसले विश्वभरि काम गरिरहेको गैरनाफामूलक तथा अन्य संस्थालाई व्यापक असर पर्ने भन्दै अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि बन्द नगर्न आदेश दिएको हो ।

यूएसएडले अनुदान बन्द गर्दा अमेरिका र विश्वभरिका ठेकेदार, किसान तथा आपूर्तिकर्ताले गरिसकेको कामको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै विदेशी सहायता समूहले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

एड्स भ्याक्सिन एडभोकेसी कोलिसन र ग्लोबल हेल्थ काउन्सिलले दायर गरेको मुद्दामा वासिङटन डिसी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमिर अलिले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सहायता कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क गरेको भए पनि सम्पूर्ण सहायता अचानक बन्द गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।

मुद्दा हाल्ने संस्थाले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश नै खारेज हुनुपर्ने बताए पनि त्यसलाई भने अदालतले स्वीकार गरेन ।

अर्का न्यायाधीश कार्ल निकोलसले समेत सहायता रोक्ने निर्णयलाई एक साताका लागि स्थगित गर्ने आदेश दिएका छन् ।

अदालतको आदेशले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई केही राहत दिने देखिन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनले पुनः नयाँ रणनीति अपनाउने सम्भावना छ ।

नेपालमा ९५ अर्बका कार्यक्रम प्रभावित

तीन महिनालाई अनुदान रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग छैन ।

सन् २०२४ मा यूएसएड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा १९ करोड २६ लाख डलर (२६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) बराबर खर्च भएको अमेरिकी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने निकाय फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांक छ ।