विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शीर्ष सहमति खोज्न सुझाव

९ फागुन, काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयकका मुख्य विषय पहिचान गरेर शीर्ष  सहमति खोज्न सुझाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल थियो । निजामती सेवा विधेयमबारे मुख्य विषय पहिचान गरेर शीर्ष सहमति खोज्न आवश्यक रहेको तर्क गरेका उनले आफूले यस्तै सुझाव शिक्षा विधेयकको हकमा समेत दिएको सुनाए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफवार छलफलमा छ ।

२७ भदौ २०८० मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि २५ असोज २०८० मा शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो ।

यो विधेयकमाथि सांसदहरूको १,७५८ वटा संशोधन परेको छ । यति धेरै संशोधन परेकाले पनि मुख्य विषय पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने आफूले सुझाएको पाण्डेले बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही महत्वपूर्ण इस्वुहरू छन् । त्यस्ता विषय १५ वटा, १८ वटा वा २० वटा होला । विषय छनोट गर्नुस् र संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बस्नुस्’ शिक्षा समितिका सभापतिले आफूले सुझाएको पाण्डेले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय निजामती र शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सभामुखको ताकेता

शिक्षा समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा छन् । थापा नेतृत्वको समितिले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल चलाएता पनि निचोड निकाल्न सकेको छैन । सभामुखले चासो दिँदा समेत यो विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

६ कात्तिक २०८१ मा सभामुख घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, संसदीय समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति) सभापति अम्मरबहादुर थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई जिम्मेवारी नै तोकिदिएका थिए ।

सभामुख घिमिरेले व्यक्ति नै तोकेर विधेयक अगाडि बढाउन परेका समस्या ल्याउन भन्दा समेत त्यसअनुसार विधेयकका मुख्य विषय पहिचान हुन सकेको छैन ।

विषय पहिचान भएर आए प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्ने सभामुख घिमिरेको आश्वासन छ ।