राष्ट्रिय सहरी र फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा

११ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् ।

आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको सहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ को बारेमा जानकारी भयो । यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहरूको सहभागीता थियो ।

बैठकमा बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोषा ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सहरी विकाससम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले सहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जोडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिनेगरी अघि बढाउने धारणा राखे । शहरी विकास समितिको पहिलो बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो ।