१७ फागुन, जनकपुरधाम । सिरहा मिर्चैया नगरपालिका–१० मथिलेश्वरका सुरज सदालाई छोरा अमितको बिहेको चिन्ता छ । जतिसक्दो चाँडो बुहारी भित्र्याउन चाहन्छन् सुरज । तर, केटीपक्ष घर हेर्न आउँदा बिहे भाडिन्छ । किन होला ?
सुरजको परिवारलाई ओत लाग्ने घर छैन । ‘छोराको बिहे गर्नु छ । बिहेको कुराकानी अघि बढ्छ । केटीपक्षले हेर्न आएपछि घर देखेरै भाग्छन् । त्यसैले छोराको बिहे हुन सकिहेको छैन,’ सुरज पीर मान्छन् ।
एक वर्षअघिसम्म उनको फुसको घर थियो । पाँच जनाको परिवार दुःखसुख बस्थे । दलित परिवारलाई मधेस सरकारले ‘जनता आवास’ अन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने भनेपछि सुरजको परिवार हुरुक्क भए ।
उनको भनाइमा हाल मधेस सरकारका वन तथा वातवरणमन्त्री समेत रहेका सिरहा क्षेत्र नम्बर–४ (क) का जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद त्रिभुवन साहले चाँडै पक्की घर बन्ने आश्वासन दिएर घर भत्काउन लगाएका थिए ।
माघ २०८० मा सुरजले हतार–हतार घर भत्काए । पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषामार्फत पक्की घर बनाउने काम अघि बढ्यो । इँटाको गारो हाल्ने काम भयो । तर, ६ महिनामा बनिसक्नुपर्ने घर एक वर्ष बित्दासमेत गारोभन्दा माथि काम अघि बढ्न सकेन ।
ओत अभावमा त्यसयता उनको परिवारको बिजोग छ । घामपानी, शितलहर झेलिरहेको छ ।
‘सांसद त्रिभुवन साहले चाँडै घर बन्छ भनेर उजाड्न लगाउनुभयो । भएको घर पनि हतार–हतार खुसीले भत्काएँ । एक वर्षसम्म कुर्सी हालेर छाडेको छ,’ सुरज भन्छन्, ‘वर्षामा धेरै दुःख झेलेँ । जाडोमा कठ्यांग्रिनु पर्छ । हाम्रो बेहाल छ । वर्षामा अर्काकै घरमा शरण लिनुपर्छ ।’
सुरजको परिवारमा पाँच जना छन् । दुई छोरा अमित र विवेक, श्रीमती रितादेवी र ७१ वर्षीय बुबा बिल्टु । घर नबनेपछि सुरजले पटक–पटक सांसद साहलाई गुनासो र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ताकेता गरे ।
तर, उनले बन्ने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् । उसो त घर निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नै छन् सुरज । तर, उनको केही चलेको छैन ।
घर देखेर केटी पक्षले बिहे नगर्ने देखेपछि बाध्य भएर सुरजले सरसापट लिएर गएको माघ दोस्रो साता प्लास्टिक किनेर ल्याए । गारोमाथि नै घर जस्तै प्लास्टिकले ओत लगाएका छन् । सानो किराना पसल पनि छ उनको ।
२५ माघ दिउँसो उनको घर पुग्दा सुरज शौचालयको पाइप लिएर साइकलमै आइपुगे । अगाडिको भागमा बालुवा–इँटाको काम चल्दै थियो ।
‘छोराको बिहे गर्नु छ । नभए बुहारी पाउन गाह्रो छ । त्यसैले तत्काल प्लास्टिककै घर बनाएको छु । सानो किराना पसल छ । सरकारले उठिबास गरिदियो । केही जुगाड त गर्नैप¥यो,’ सुरज सुनाउँछन् ।
उनलाई छोराको बिहेको चिन्तासँगै अब आउने हावाहुरी र वर्षासम्म घर बनेन भने कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले पनि सताइरहेको छ ।
सुरजको जस्तै दुःखको कथा छ रामअवतार सदाको पनि । माघ २०८० मा रामअवतारको घर पनि पक्की बनाउने भन्दै भत्काउन लगाइयो । अर्को फुसको घर जीर्ण भएर भत्किने अवस्थामा पुगिसकेको छ । वर्षामा धेरै नै चुहिएर बस्न सकिँदैन । त्यही जीर्ण घर र त्रिपाल–प्लास्टिकले जेनतेन बाहिर ढोकेको छ ।
७० वर्षीय रामअवतार र श्रीमती सियावती त्यही ओतमा जीवनको उत्तराद्र्ध काटिरहेका छन् । पाँच छोरी बिहे गरी आफ्ना घर गइसकेका छन् । बुढाबुढीलाई छोराबुहारीको सुख छैन । किनकि, घर नहुँदा एक्लो छोरो प्रगास बालबच्चा सहित सिरहा हरिपुरस्थित ससुरालीमै बस्ने गरेको स्थानीय लक्ष्मण सदाले बताए ।
‘हेर्नुस्, पक्की घर बनाइदिने लोभमा राम्रै फुसको घर भत्काउन लगाइयो । अहिले बुढाबुढी दुवै कष्ट झेलिरहेका छन् । वर्षाका बेला यही दलानमा बस्नुहुन्छ,’ लक्ष्मणले भने, ‘घर नहुँदा एक्लो छोरा पनि सँगै बस्न सकेका छैनन् । ससुरालीमै वस्छन् । बनाउने सामथ्र्य थिएन भने किन सरकारले भत्काउन लगायो ?’
त्यही बस्तीकी सम्तोलिया सदाको घरको अवस्था पनि भिन्न छैन । एक वर्षअघि भत्काएर गारो हालिएको पक्की घर पूरा भएन । सानो फुसको साँघुरो घरमा नै पाँच जना सुत्नुपर्छ । वर्षाका बेला घर चुहिएर परिवार बेचैन हुन्छ ।
‘फुसको घर थियो । भत्काएपछि नबन्दा धेरै दिक्कत हुन्छ । वर्षाका बेला सानो घर चुहिन्छ । सरकारले कहिले बनाइदिने ठेगान छैन,’ मजुदरीबाट परिवार चलाइरहेकी सम्तोलिया गुनासो गर्छिन् ।
यो बस्तीमा सुरज, रामअवतार र सम्तोलिया जस्तै जनता आवास अन्तर्गत १० परिवारको घर बनिरहेको छ । स्थानीय शिवु सदा, नथुनिया सदा, बेचनीदेवी सदा, सुरिना सदा, लालु सदा, सोभित सदाको घर पनि उही हालतमा छ ।
यी सबै घरको निर्माण समिति अध्यक्ष हुन् सुरज । तर, उनी आफैं उठिबासको सिकार छन् । केही गर्न सक्ने अवस्था उनको छैन । उनीहरू अत्यन्त विपन्न परिवारका हुन् । जनमजदुरी गरेर जीवन चलाउँछन् ।
त्यस्तै सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका–३ राजपुरका हरिचन्दर महराको दुई वर्षअघि फुसकै घर (दुमहला) थियो । महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत तरुन्तै पक्की घर बन्ने भनेर हरिचनको आधा घर भत्काउन लगाइयो । तर, दुई वर्षसम्म उनको घर बन्न सकेको छैन ।
हरिचन्दर सहित उनको ११ जनाको परिवार बाँकी रहेको आधा साँघुरो घरमा कष्टदायी जीवन बाँच्न बाध्य छन् । दुई छोरा रोहित र मंगल छन् । दुवैको ५–५ जनाको परिवार छ ।
‘भन्यो चाँडै पक्कीे घर बन्छ । दुमहला घर आधा उजाड्न लगायो । त्यसमै हामी सबै गुञ्जायस गर्दै थियौं । दुई वर्ष भयो अहिलेसम्म बनेको छैन । बालबच्चालाई धेरै दिक्कत छ,’ ७० वर्षीय हरिचन्दर दुखेसो पोख्छन् । महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत माथि जस्ताको छानो भएको दुई कोठे पक्की घर बनिरहेको छ । जसमा शौचालय र भान्सा पनि छ ।
सिरहाका ५३३ विपन्न परिवारको उठिबास
मधेस सरकारले पक्की घरको सपना देखाएर बिल्लबाठ स्थितिमा पु¥याएका सुरज, सम्तोलियादेवी, रामअवतार र हरिचन उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरू जस्तै घर भत्काएर अलपत्र छाड्दा सिरहामा ५ सय ३३ अतिविपन्न परिवारको कन्तबिजोग छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले जनता आवास र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत ५ सय ३३ परिवारको घर निर्माण गरिरहेको छ ।
जनता आवास अन्तर्गत ४ सय ८८ घर र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना अन्तर्गत ४५ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कार्यालयका सबइन्जिनियर जिवछ यादवले बताए ।
उनका अनुसार जनता आवस अन्तर्गत बनिरहेका घरमा दुई नम्बर इँटा र माथि जस्ता प्रयोग गरी दुई कोठे घर बनाउने गरिएको छ । यसमा एउटा घर तयार गर्न कन्टिन्जेन्सी सहित ३ लाख ५० हजार खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको ससर्त अनुदानबाट सिरहामा जनता आवास अन्तर्गत ४ सय ८८ घर बनाउन २१ असार २०८० मा ३८ निर्माण समितिबीच सम्झौता भएको थियो ।
एउटा निर्माण समितिमा १० देखि ३० जनासम्म छन् । सबइन्जिनियर यादवका अनुसार ६ महिनामा घर निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित योजनाको काम अघि बढेको थियो । प्रतिघर पहिलो किस्तामा १ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको छ ।
संघ सरकारले चालु आव सिरहा र सप्तरीमा जनता आवासको ससर्त अनुदान नै छुट्याएन । त्यस कारण जनता आवास योजनाको काम पूर्णरूपमा ठप्प भएको सबइन्जिनियर यादव बताउँछन् ।
‘६ महिनामै काम सक्ने गरी अघि बढाइएको थियो । बजेट सकियो । चालु आव सरकारले बजेट नछुट्याउँदा जनता आवसको काम ठप्प भएको हो,’ यादवले भने ।
उनका अनुसार सिरहामा जनता आवासको सबै घरको निर्माण सक्न १४ करोड बढी बजेट आवश्यक छ ।
यस्तै महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनामा ४५ घर बनाउने काम भइरहेको छ । मधेस सरकारको आफ्नो रहेको यो योजना अन्तर्गत प्रतिघर निर्माण गर्न ५ लाख ६० हजारमा सम्झौता भएको छ ।
दुइटा कोठा, शौचालय र भान्सासहित घर प्लास्टर र रङरोगन समेत हुन्छ । यसमा ४५ घरको छानो परेको छैन । भित्तासम्म उठाएर छाडिएको छ । यसकोलागि पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेको छ ।
दोस्रो किस्ताको केही बाँकी छ भने तेस्रो किस्ता तिर्न बाँकी रहेको अर्का सबइन्जिनियर रविन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार तेस्रो किस्तासम्म भुक्तानी गर्ने काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्छ । ४५ वटै घर निर्माण सक्न २ करोड बजेट लाग्ने यादवले बताए ।
चालु आवमात्र ५० लाख सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट नखोल्दा र योजनाको म्याद थप्ने क्रममा रहेका कारण काम अघि नबढेको सबइन्जिनियर जिवछ यादवको भनाइ छ । २०७९÷८० भन्दा अघिका करिब ३० घर विभिन्न कारण अधुरो रहेको उनले बताए ।
जनता आवास संघीय सरकारको योजना हो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर ससर्त अनुदान मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनता आवास कार्यविधि संशोधन गरी ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, समयमा निर्माण नहुँदा म्याद थप्नुपर्ने झन्झट रहेको सबइन्जिनियर रविन्द्र यादवले बताए ।
‘क्रमागतबाट हटाउँदा समस्या भएको छ । तर, समयमा कार्यान्वयन नहुँदा घर नबन्ने । र, फेरि थप गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यो झन्झटिलो भएको छ,’ उनले भने ।
सप्तरीमा ३२६ घर अलपत्र
सप्तरीमा २०७९/८० यता जनता आवासको २ सय ७९ र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाको ४६ घर अधुरो छ । त्यहाँ पनि यी दुई योजनाको हालत सिरहाभन्दा फरक छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका सबइन्जिनियर मनिष साहका अनुसार २०७९÷८० मा २ सय ६५ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । २४ वटा सुरु हुन सकेको छैन ।
त्यसअघि २०७६÷७७ मा सम्झौता भएको जनता आवासका ६ सय २ मध्ये सम्झौता अनुसार ४ सय ९८ सम्पन्न भएको छ । ३९ वटा निर्माणाधीन छ भने ६५ वटा कारागार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सुरु समेत हुन नसकेको सबइन्जिनियर साहको भनाइ छ ।
सप्तरीमा मात्रै जनता र निधि आवास योजनाको ४ सय ३० घर निर्माण अधुरो छ । त्यसअघिका पनि कतिपय घर बन्न सकेको छैन । ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म अपूरो छ ।
चालु आव बजेट नहुँदा जनता आवासको घर निर्माणको काम ठप्प छ । मधेस सरकारले सप्तरीमा पनि निधि आवास योजनाको बाँकी काम सक्न ५० लाख चालु आवमा विनियोजन गरेको छ ।
तर, योजनाको म्याद थप नहुँदा अधुरो काम अघि बढ्न नसकेको सबइन्जिनियर साहले बताए । ‘निधि आवास योजनाको म्याद थपिने क्रममा छ ।’
छुटेको अनुदान दिन संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको पत्र
सिरहा र सप्तरीमा २०७९÷८० यता सम्झौता भएका जनता आवासका ७ सय ६७ घर र महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाको ९२ गरी ८ सय ५९ घर अलपत्र छन् । विगतमा पनि सिरहा र सप्तरीका योजना जोड्ने हो भने ९ सय ९३ घर निर्माण अधुरो र अलपत्र छ ।
चालु आव संघीय सरकारले जनता आवासका लागि मधेस प्रदेशका ६ जिल्लालाई ससर्त अनुदान पठाए पनि सिरहा र सप्तरी छुटेका छन् । यसले घर बनाउने नाममा दुई वर्षयता उठिबास गराएका विपन्न परिवारले दुःख झेल्नु सिवाय तत्काल केही विकल्प देखिँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेस प्रदेशका निमित सचिव सञ्जयकुमार साह ६ जिल्लाको ससर्त अनुदान आउनु र दुई जिल्लाको नआउनुमा गल्तीले छुटेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘ससर्त अनुदानमा सिरहा र सप्तरी छुटेको हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । छुटेका सिरहा र सप्तरीको ससर्त अनुदान दिन प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
उनका अनुसार दुई महिनाअघि मधेस सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरी संघ सरकारसँग ससर्त अनुदानको बजेट माग्ने निर्णय गरेको थियो । र, सोही अनुसार पत्र पनि पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसमा केही प्रगति भएको छैन ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
प्रतिक्रिया 4