स्वास्थ्य बीमाको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

३ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान प्रिमियम र प्याकेजमा परिवर्तन जरुरी भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको विषयमा काठमाडौंमा भएको एक अन्तर्क्रियामा बोल्दै विज्ञहरूले अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

अहिलेको ३५०० तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउने प्रणाली परिवर्तन गरी अघि बढ्नुपर्ने डा‍. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, डा. सुधा शर्मा र डा. सरोज शर्माको जोड छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले उक्त निष्कर्षमा आफ्नो पनि सहमति रहको बताए। विनयतारा फाउन्डेसन अमेरिका र स्वास्थ्यखबर फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव डा. देवकोटाले प्रिमियम कलेक्सन र प्याकेजका विषयमा बहस जरुरी भएको बताए।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक र आउने अध्यक्षले आफूलाई त्यही रुपमा तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘प्यानलबाट उठेको कुरामै म जोड दिन्छु’ देवकोटाले भने, ‘प्रिमियम कलेक्सनको बाटो खुम्चिँदै गएको प्रतीत भइरहेका छ, कि त राज्यले दिएकोदियै गर्नुपर्‍यो कि त स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसैले प्रिमियम कलेक्सनका लागि बहस चलाउनुपर्छ ।’

३५ सय, ५ हजार, १० हजारका प्याकेज दिएर ओपिडी, सर्जिकल आदि सेवा दिनुपर्नेमा उनको तर्क छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले अहिलेकै तरिकाले स्वास्थ्य बीमा चलाउन प्रिमिय कम्तिमा ८ हजार पुर्‍याउनुपर्ने बताए। ‘जनताले ३५ सय तिरुन्, राज्यले ४५ सय देओस्। अनि मात्रै अहिलेकै प्याकेजको बीमा चल्छ। नत्र बीमा बोर्डले पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ डा. लोहनीले भने।

स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा. भगवान कोइरालाले प्रिमियमको ७० प्रतिशत भारी सरकारकै काँधमा परेकाले पनि चुनौती सिर्जना भएको तर्क गरे।

‘हामीले सोचे भन्दा धेरै समस्या आउन थाल्यो कि जस्तो लाग्न थालेका छ’ डा.कोइरालाले भने, ‘जस्तो भएपनि स्वास्थ्य बीमा जरुरी छ । राम्रै गरेको छ । यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । नीतिगत तहमा छलफल र प्रतिवद्धता जरुरी छ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमा अपेक्षित लयमा नचलेको पाइएकाले विभिन्न सुधार जरुरी रहेको बताइन्। प्रिमियम, प्याकेज मात्रै नभई अभ्यासमा रहेका गल्तीहरू समेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य बीमाको खर्चलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बहस तथा छलफल गर्दै आइरहेका छौं । बीमा किन चलेन भन्ने विषय एक लक्षण मात्रै हो।’

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वनिमत्त कार्यकारी निर्देशक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन महशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले पनि स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रिमियम बढाउनुपर्नेमै जोड दिए।

‘सुर्तीजन्य पदार्थ, अल्कोहयुक्त पदार्थ, चिनी लगायतका पदार्थमा भारी कर बढाएर सिधै बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

विनयतारा फाउन्डेसनका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. विनय शाहले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बलियो भएमा मात्रै स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घट्ने र सेवा, सुविधा र पहुँचमा रहेको खाडल पुरिदै जाने बताए।

‘बोर्डको स्लोगन ‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ देख्दा खुसी भएँ’ शाहले भने, ‘बोर्डको कुनै एउटा दस्तावेजमा मैले सन् २०३० मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य पूरा गर्ने अठोट पनि भेटेँ । त्यसले पनि खुसी बनायो । जब मैले ‘नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे २०२२’ केलाउँदा अठोट र लक्ष्यमा चुनौती महसुस गरेँ। त्यसैले यो नीतिगत छलफल गरेका हौँ ।’

स्वास्थ्य बीमाको ‘डुब्लिकेसन’ ले चुनौती 

अन्तर्क्रियामा सहभागी अधिकांशले सरकारले स्वास्थ्य बीमा जस्तै अन्य सामाजिक कार्यक्रम समानान्तर रुपमा चलाउन नहुने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरुक्षा, कोष, नागरिक लगानी कोषका साथै आर्मी र प्रहरीका आफ्नै कल्याणकारी कोषका कारण नागरिकमा अन्योलता सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्वका अन्य देशमा औपचारिक क्षेत्रबाट बीमा सुरु भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र मात्रै रहेकोमा प्रश्न गरे। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार पनि नचलेको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य बीमा ऐनमा औपचारिक क्षेत्र अनिवार्य समेटिनुपर्ने र आम्दानीका आधारमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने उल्लेख भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष आदिबाट पनि त्यही काम भइरहेको बताउँदै दोहोरोपन हटाउनुपर्छ’ डा.लोहनीले भने।

डा. कोइरालाले यी सबै कोष र सुविधा स्वास्थ्य बीमामा समेटिएमा मात्रै सफलता प्राप्त हुने बताए। ‘निजामती कर्मचारीले बेग्लै सुविधा पाउने, आर्मी पुलिसले छुटै सुविधा पाउँदा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुन सकेन’ डा. कोइराला भने, ‘त्यस्तै बालबालिका तथा ज्येष्ठ नाागरिकलाई भिन्नै उपचार सुविधा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ। यी सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा नै समावेश गर्न सकेमा ९५ अर्बको कोष बन्ने देखिन्छ।’

स्वास्थ्य बीमा रहेकाले सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिक लगानी कोष लगायतका कार्यक्रम सरकार आफैँले चलाउनु आवश्यक नभएको डा शर्माले बताइन्।