मर्यादित महिनावारीको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जोड

२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित भएको ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अन्य सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले पेश गरेको मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव गत चैत ९ गते सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘मर्यादित महिनावारी नीति संवाद’ कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरूदेखि संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकहरू सम्मले कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राज्यले महिनावारीमा हुने लैंगिक विभेदलाई बेवास्ता गरिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको यो संकल्पले अब नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विशेष महत्व राख्ने बताएका छन्। समितिका सभापतिहरुले कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न सम्बन्धित उपसमितिलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको बताएका छन्।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले महिनावारीका नाममा भइरहेका विभेद संविधानमा प्रत्याभूत कम्तीमा १४ वटा मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने विषय अत्यन्तै गम्भीर भएको बताइन्। पन्तले भनिन्, ‘संकल्प प्रस्ताव सिंगो राष्ट्रिय सभाकै संकल्प भएकाले अन्तर्गतका सबै समितिहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन्।’

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले संकल्प कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो आफैंले गरेका हस्ताक्षरसँग बेइमानी हुने बताए । महिनावारी विभेद भन्नुपर्नेमा जोड दिंदै शर्माले भने, ‘छाउपडी प्रथा मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवहारजन्य विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ।’ संकल्प कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्न आफ्नो समिति सक्रिय रहने शर्माले बताए।

संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक समेत रहेकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले महिनावारीमा हुने विभेदलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएकाले एउटा राष्ट्रिय अठोटका निम्ति संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन्।

सांसद सुमित्रा विसीले महिनावारी विभेद लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै संसदले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्।

वागमती प्रदेशकी सांसद सोना परियारले महिनावारी विभेद र जातीय विभेद एउटै संरचनात्मक समस्या भएको बताइन् ।

मधेश प्रदेशकी निवर्तमान सांसद मन्जु यादवले मधेशमा पनि महिनावारी सम्बन्धी विभेद रहे पनि गोठ बस्ने चलन भने नरहेको बताइन्।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले महिनावारी विभेदले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै त्यसको समुल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बस्नेतले भने, ‘इतिहासमा हामीले धेरैपटक धेरैका लागि लड्यौं, अब एकपटक आफ्नै आमा, दिदीबहिनी र छोरीहरुका लागि लडौं।’

मर्यादित महिनावारी अधिकार अभियन्ता डा. राधा पौडेलले महिनावारी विभेदका कारण १४ भन्दा बढी मौलिक हक अपहरित भएको दावी गरिन्। पौडेलले भनिन्, ‘महिनावारी विभेद सर्वत्र छ, नाम, स्वरुप र तरिका मात्र फरक हो।’

गत माघ १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावकमा सांसद गरिमा शाह थिइन् भने समर्थकमा सुमित्रा बीसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र डा. अञ्जान शाक्य रहेका थिए ।