प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ढिला गर्न हुँदैन : कानुनमन्त्री

२८ चैत, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनका लागि ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याईं गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताए ।

‘अब ढिलो गर्नु हुँदैन । प्रदेशलाई अधिकार दिनेकुरा, स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने कुरा, अब कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन, नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक व्यवस्था होइन, तीन तहको समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको छ ।’

उक्त अधिकारअनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानून मन्त्रालयले थप कानून बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरुले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढेको जिकिर गरे ।

‘प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानून बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानून बनाउने काममा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भएपनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको बताए ।