सर्वोच्चको आदेशः ६५ वर्ष कटेका गभर्नर नियुक्त हुन नपाउने, भट्टलाई बाटो खुल्यो

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न यसअघि गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यससँगै सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा भएको दोस्रो संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

अधविक्ता विशाल थापा लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रूपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्चले त्यसमा अल्पकालीन आदेश दिएपछि पुनः गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै यसविरुद्ध पूरक निवेदन समेत दर्ता गरेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।  राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर त्यसमा गरिएको थियो ।

सो  निवेदनको विषयमा सर्वोच्चले कुनै आदेश जारी गरेन । यससँगै भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।