शिक्षकको आन्दोलन रोकिन्छ भनेर मैले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेँ : संसदीय समिति सभापति थापा

१९ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अम्मरबहादुर थापाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा नेतृत्वकै समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक बिचाराधीन छ ।

शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गर्ने बेला संसदीय समितिको सभापतिले हस्ताक्षर गर्नु उचित नहुने विषय उठेको थियो । तर, शिक्षकहरूले नमानेपछि आफू हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताउँछन् संसदीय समितिका सभापति थापा ।

‘संसदीय समितिको सभापतिले बाहिर हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंसदीय काम हो, संसदीय कम होइन । सरकारले हस्ताक्षर गरोस् । दलले कुरा गरोस्, मेरो समर्थन रहन्छ भनेँ तर, शिक्षकहरूले मानेनन्’ सभापति थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

विधेयक विचाराधीन रहेको संसदीय समितिको सभापतिको हस्ताक्षर चाहिने शिक्षकहरूको अडानका कारण आफूले बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको थापाको प्रष्टीकरण छ ।

‘मैले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्न लागे । जति बुँदे सम्झौता भए पनि संसदीय समितिको सभापतिले सही नगरेसम्म मान्दैनौं भने’ थापा भन्छन्, ‘मैले हस्ताक्षर गरे आन्दोलन रोकिने, मैले हस्ताक्षर नगरे आन्दोलन नरोकिने भन्नेजस्तो गरियो । मैले सही गर्दा आन्दोलन रोकिन्छ भने गर्छु भन्नेभयो र विद्यार्थीको भविष्य हेरेर सही गरेँ ।’

शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा आफूले संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।

यही वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमति भएका विषयहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र संसदीय समितिका सभापति थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिमा सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने लगायत रहेका छन् ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने विषय पनि सहमतिमा छ ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने विषय छ ।

आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने भनिएको छ ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति छ ।

निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने भनिएको छ ।

यी लगायतका विषय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्ने र आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तो प्रतिवद्धतामा संसदीय समितिका सभापति थापाले समेत हस्ताक्षर गरेका हुन् ।