राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो १० बुँदे माग

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे मागपत्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको संगठन अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । संगठनले पर्यटन श्रमिकको हकहित र पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दा आगामी बजेटमा समावेश गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए ।

मुलुकभरिका पदयात्रा मजदुर, ट्रेकिङ गाइड, पोर्टर, हिमाल आरोही, कुक, सहायक गाइड तथा दोभासेहरूलाई दैनिक ज्यालामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुल्ने परिपाटीप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भ्याट खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

संगठनका अनुसार यो कर अव्यावहारिक र श्रमिक विरोधी भएको तथा यसले श्रमिकको मनोबल खस्काएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै केही वर्षयता हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याटका कारण नेपाल यात्रा महँगो बनेको र त्यसैले धेरै विदेशी पर्यटकले वैकल्पिक गन्तव्य रोज्न बाध्य भएको संगठनको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको हवाई भाडा महँगो रहेको अवस्थामा भ्याट थपिँदा टिकट झनै महँगो बनेको र यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नकारात्मक असर पारेको भन्दै भ्याट तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

यस्ता छन् संगठनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका १० बुँदे माग

१. पर्यटन श्रमिकहरूको ज्यालामा लगाइएको भ्याट खारेज गरिनुपर्छ ।

२. हवाई टिकटमा लाग्ने भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ ।

३. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पाठ्यक्रम माध्यमिक तहमा समावेश गरिनुपर्छ ।

४. माइस पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. सीमा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ ।

६. नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।

७. जहाजहरू भाडामा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँग सिधा उडान विस्तार गर्नुपर्छ ।

८. जीटुजी प्रणाली मार्फत चीन सरकारसँग समन्वय गरी सरकार–सरकार स्तरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

९. निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा अनुमति जारी गर्दा हाल अनिवार्य दुई पर्यटकको प्रावधान संशोधन गरी एक जना पर्यटकका लागि पनि अनुमति दिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१०. पर्यटक बसपार्कका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ र पर्यटक सवारीसाधनका लागि छुट्टै नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।