+
+
Shares

असान्दर्भिक डेढ दर्जन ऐन खारेजी दुई वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अनुसार दुई वर्षभित्र यी कानुन खारेजी वा प्रतिस्थापन भइसकेका हुनेछन् । आयोगले १४ ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ जेठ ९ गते १६:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले असान्दर्भिक डेढ दर्जन ऐन दुई वर्षभित्र खारेज गर्ने भएको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुसारको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक वातावरणका लागि बाधक मानिएका र असान्दर्भिक डेढ दर्जन ऐन दुई वर्षभित्र खारेज गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अनुसार दुई वर्षभित्र यी कानुन खारेजी वा प्रतिस्थापन भइसकेका हुनेछन् । आयोगले १४ ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमन गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ लिन खान नपाउने ऐन २०१५ छन् ।

यसैगरी राजस्व चुहावट ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, सामाजिक सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ समेत खारेजीको सूचीमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?