सगरमाथा बेसक्याम्पबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको पत्र

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसारलाई जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूलाई जोगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सगमाथा बेसक्याम्पबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा महामन्त्री शर्माले भनेका छन्- ‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सिंगो संसारलाई घच्घच्याऊँ, अनुरोध र दबाब दुवै मार्ग अपनाऊँ । अनि संसारलाई भनौं- यो संसारलाई जोगाउने हो भने सबभन्दा पहिले हाम्रा उच्च हिमालहरु जोगाउन जरुरी छ ।’

संसारका ८ हजार मिटर माथिका १४ मध्ये ८ वटा हिमाल (सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, कञ्चनजंगा, चोयु, धवलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण ) नेपालमा हुनु साँच्चै नै हाम्रा लागि वरदान भएको उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

‘यसबाहेक पनि हाम्रो गौरवको खातामा अन्य सयौं हिमाल छन् । `जलवायु परिवर्तनले असर गर्दैछ´ हामी काठमाडौमा बसेर सजिलो टिप्पणी गरिदिन्छौं । सरकारले समग्रमा हाम्रा हिमालहरूको अवस्थाका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास गरोस् । सँगैमा आरोहण हुने हिमालका बेसक्याम्पहरूमा सरकारको उपस्थिति सुनिस्चित गराओस्,’ उनले भनेका पत्रमा छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘लोबुचे हिमालको शिखरदेखि सगरमाथाको काखसम्म पुग्दैगर्दा मेरो निष्कर्ष छ प्रधानमन्त्रीज्यू- हिमाललाई हामीले आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण सम्पदा मात्रै सोच्यौं कि । यसलाई जलमल गर्नुपर्छ / गोडमेल गर्नुपर्छ भनेर कमै सोच्यौं कि । जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले हामीलाई ब्युँझाएको बेला, प्रधानमन्त्री तहबाट नै नीति र योजना सहित अपिल होस् – आउ हाम्रा हिमालहरूको गोडमेल र संरक्षण गरौं । यी हिमाल सौन्दर्य मात्र होइनन्, हाम्रो सान-मान-स्वाभिमान र गौरवका प्रतीक पनि हुन् ।’

यस्तो छ पत्र :

सगरमाथा बेसक्याम्पबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहिलो पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू,

‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत सरकारले महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लिएकोमा यहाँलाई विशेष बधाई साथ सगरमाथाको काखबाट सादर अभिवादनसहित दुई पत्र पठाएको छु । पहिलो पत्र ‘जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी र दोस्रो पत्र ‘हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षा’ सम्बन्धित छ ।

पूर्वनिर्धारित ‘सेमिफाइनल’ यात्रा बमोजिम वैशाख २० मा लुक्ला ओर्लिएर ६ दिन पैदलपश्चात् म सगरमाथा बेसक्याम्प पुगें । आरोहण प्रशिक्षणले दिएको ऊर्जापश्चात् जोखिमपूर्ण खुम्बु आइसफल पार गर्दै पहिलो र दोस्रो आधार शिविरमा बास बस्दै तेस्रो आधार शिविर (७२०० मिटर) छेउसम्म पुग्ने अवसर मिल्यो । अहिले बेसक्याम्प हुँदै राजधानी फर्किन लाग्दैछु । यसबीचमा मैले जे देखें, बुझें, अनुभूति गरें र आवश्यक ठहर्‍याएँ ती विषयमा म दुई खण्ड अर्थात् दुई भिन्न पत्रमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

जलवायु परिवर्तन र न्याय: नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्व

१) २०८१ मंसिरमा लोबुचे हिमाल आरोहण र अहिले सगरमाथाको काखमा पुगेको बेला मैले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हाम्रा हिमाल दिग्विजय हासिल गरेर उभिए जस्तो पुरानो अवस्थामा छैनन् । एकातर्फ सेताम्ये हिमाल देखिँदै गर्दा अर्कातर्फ काला भित्ताहरू बढ्दै गएका छन् । हिउँ घट्दो छ, हिम पहिरो बढ्दो छ, हिमतालहरू अस्थिर बनिरहेका छन् र जोखिममा परिरहेका छन् मानववस्तीहरू । यस्तो कारुणिक दृश्यले गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ- यही परिस्थिति रहिरहे अबको केवल डेढ-दुई दशकमा कस्तो हालतमा पुग्नेछन् हाम्रा हिमालहरू ? आउँदो पुस्तालाई हामी सुन्दर हिमाल सुम्पन्छौं कि काला पहाडहरू ?

२) कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने तर नगरेको सजाय भोग्नुपर्ने यो अवस्था हाम्रा लागि अत्यन्तै दु:खद र अन्यायपूर्ण छ । यस्तो बेला सगरमाथा संवाद महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ । तर मलाई लाग्छ, अब हामीलाई दुई वर्षपछिको अर्को सम्मेलन कुर्ने सुविधा छैन । आफ्ना हिमालसँगै सिंगो विश्वको चिन्ता गरेर विश्वव्यापी रूपमा नेपालले संवाद, दबाब र नेतृत्व विस्तारित गर्नुपर्छ ।

३) जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीको हरेक भेगले भोगिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाले केही वर्षअघि र क्यालिफोर्नियाले केही महिनाअघि भीषण आगलागी बेहोरे । दुबईले अनपेक्षित बाढी सामना गर्नुपर्‍यो । साउदी अरबमा हज गर्न गएका हजार बढी तिर्थालुको मृत्यु गत वर्षको जुनमा ५५ डिग्रीको अत्यधिक तापक्रमका कारण भयो । यी सबैका पछि जलवायु परिवर्तनकै कारण रहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

गत असोजमा हामीले बेहोर्नुपरेको क्षतिको ठिक एक वर्षअघिको असोजमा २३ भारतीय सैनिक सहित १०० जना बेपत्ता बनाउने गरी टिस्टामा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अत्यधिक वर्षाकै परिणाम थियो । जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याउँदै गरेका यी असर उत्कर्ष होइनन्, सुरुवात हुन् । अबको पुस्तालाई हामी कस्तो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्नेछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न विश्वमञ्चहरूमा राख्दै नेपालले ‘सबै विमतिभन्दा माथि जलवायु सहमति’ मा सहकार्यको विस्तारित पहल गर्नुपर्छ ।

४) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले सन् २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष घोषणा गरेसँगै, पहिलो पटक विगत १७५ वर्षमा पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा, सबैजसो देशले सहमति जनाएको र नेपालले पनि १८ असोज २०७३ मा संसदबाट अनुमोदन गरेको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त नहुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता बढेको छ।

५) अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार हिमालय क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन्, जसमध्ये २१ वटा नेपालमै रहेका छन्। यी जुनसुकै समय विस्फोट हुनसक्ने हुँदा यसले मानव वस्तीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने, उच्चजोखिम अवस्थामा छन् । यस्तो अध्ययनपश्चात् गम्भीर सतर्कता हामीले अपनाएको भए सायद थामेमा हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

सोलुखुम्बुको नाम्चेबाट उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र थामेमा गत वर्षको साउनमा दुई हिमताल विस्फोट भएर ठूलो क्षति पुग्यो । थामेमै ५ वटा हिमताल छन्, दुईवटा जोखिम स्थितिमा छन् । मेलम्चीको घाउ अझै निको भएको छैन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वमञ्चमा दबाब दिइरहँदा सरकारले जोखिमका वस्तीको रक्षा, व्यवस्थापन र सम्भाव्य स्थानान्तरणको प्रश्नलाई ‘नागरिक रक्षा पहिलो प्राथमिकता’ का रूपमा लिएर तीनै तहको सहभागितामा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्छ ।

६) सिंगो विश्वलाई एउटा इकाइ मानेर त्यही रूपमा विश्वव्यापी असर जलवायु परिवर्तनले गर्ने हुँदा हामी यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । तर यसको प्रतिरक्षामा ‘जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरू’ निर्माण गर्नुपर्ने र तीनवटै तहका सरकारहरूको साझा र संगठित पहलमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हामी निभाउन सक्छौं । सरकारले आफूभन्दा बाहिर रहेका दल, समूह र समुदायलाई पनि वृहत्तर सहकार्यमा समाहित गर्न सक्नुपर्छ ।

७) सगरमाथा संवादले विकसित गरेको उचाइ अब कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने ठूला राष्ट्रहरूसँग खुला संवाद र नीतिगत दबाबमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। यसका लागि विश्वमञ्चमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू नेपालले प्रस्ताव गरेर निश्चित बुँदाहरू साथ विश्वको नेतृत्व दृढ ढंगले गर्न नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ ।

८) ‘कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रहरूको सहकार्य मञ्च’ आजको मितिमा अत्यन्तै समन्वय र जिम्मेवार ढंगले विश्वमञ्चमा अस्तित्वमा आउन जरुरी छ । यसले एकातर्फ कार्बन उत्सर्जन कम गरेर पनि अन्यायमा परेको अनुभूति गरेका राष्ट्रहरूलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नेछ भने अर्कातर्फ कार्बन उत्सर्जन बढी गरिरहेका ठूला राष्ट्रहरूलाई निश्चित दबाबमा राख्न योगदान गर्नेछ ।

९) यात्राको दौरानमा मैले देखेका कारुणिक परिदृष्यहरू, सुनेका स्थानीयहरूका अनुभव र वैज्ञानिक तत्थ्यहरूले एउटै कुरा संकेत गर्छन्- निरन्तर बढ्दै गएको तापक्रमलाई नियन्त्रण नगरी दीर्घकालीन र स्थायी समाधान सम्भव छैन। यही कारणले जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले जिम्मेवार राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन तत्काल तथा प्रभावकारी रूपमा घटाउन ठोस पहलका लागि कूटनीतिक संवाद, सार्वजनिक आह्वान र नीतिगत दबाब सिर्जना गर्न ‘सहकार्य मञ्च’ महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बन्न सक्छ।

१०) कतिपय ठूला राष्ट्रहरूबाट कार्बन उत्सर्जन भारी मात्रामा कटौतीको समय-सारिणी सहितको प्रतिबद्धता जो आएको छ, त्यसलाई यथासमय भित्र कार्यान्वयन गराउन ‘वाच डग’ को भूमिका तथा प्रतिबद्धताबाट बाहिरिएका या प्रतिबद्धताभन्दा पर रहेका राष्ट्रहरूलाई गम्भीर दायित्व बोधमा विविध ढंगले समन्वयमा ल्याउन सहकार्य समूहका रास्ट्रहरूले एक्यवद्ध भूमिका निभाउन सक्नेछन् ।

११) जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न ‘कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रहरूको सहकार्य मञ्च’ को विश्वस्तरित नेतृत्व सुरुवातमा सगरमाथाको देश नेपालले गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेष कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिन स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रभावी भूमिका निभाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।

१२) सहकार्य मञ्च गठन हुनुपूर्वको अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, तथा सिप उपलब्ध गराउन नेपालले खुला रूपमा र दृढ आग्रह गर्नुपर्छ ।

१३) जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी भए पनि हाम्रो जस्तो विशिष्ट भूगोल जहाँ, झापाको केचनकवल (समुद्र सतहबाट ६० मिटर) देखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८८४८.८६ मिटर) सम्म फैलिएको विविधता छ, जहाँ विश्वका अधिकांश देशहरूले फरक-फरक रूपमा भोग्ने जलवायु संकटहरू हामीले एउटै भूमिमा एकसाथ झेल्नुपरेको छ।

यस्तो अवस्थामा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि छुट्याइएको स्रोतसमेत जलवायु संकटसँग जुध्न खर्च हुन थालेको छ, अब सामान्य र नियमित प्रतिक्रिया पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनलाई ‘जलवायु संकटकाल’ को रूपमा बुझी, त्यसअनुसार गहिरो प्रतिबद्धता, तिव्रता र समन्वयका साथ सम्बोधन गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।

१४) जलवायु संकटसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा जाँदै गर्दा सरकारले प्रत्यक्ष जुधिरहेका हिमालकर्मीहरूलाई व्यापक प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर अघि बढ्ने नीति लिन जरुरी छ । आइसफल डाक्टर, व्यावसायिक आरोही, आरोहण संस्था, उद्धारकर्मी, श्रमजीवी भरिया हुँदै यो क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई राज्यले नजिकबाट चिन्न र तिनको पीडामा मल्हम लगाउन जरुरी छ । ( म यसबारे दोस्रो पत्रमा लेख्नेछु) । यहाँ यत्ति मात्र शोध्न चाहन्छु- यी जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने अबको दशकमा हिमाल त रहला तर सेवा गर्ने हात रहेनन् भने तब आरोहण पर्यटन कसरी बाँच्न सक्ला ?

१५) सरकारले प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ शेर्पालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेकोस् । एडमन्ड हिलारीलाई मरणोपरान्त ‘मानार्थ नागरिक’ ले सम्मानित गरोस् । यी दुवै व्यक्तित्वले त्यो बेला सगरमाथा आरोहण गर्दा र आजको हिमालमा फरक छ । अत ‘हिजोको जस्तै हिमाल, खोजी’ अभियानमा मृत्युपश्चात् पनि तेन्जिङ र हिलारीको नाम र कामको उपयोग हुनसक्छ । तेन्जिङ शेर्पालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउँदा त्यसले सम्पूर्ण आरोही र हिमालकर्मीको सम्मानमा एकमुष्ट योगदान समेत पुग्नेछ ।

१६) कामिरिता शेर्पा र आप्पा शेर्पा जस्ता योद्धाहरू हाम्रो माझमा हुनुन्छ । पहिलो पटक आरोहण गर्दाको हिमाल र ३१औं पटक आरोहण गर्न लाग्दाको हिमालबीचको फरक विश्वमञ्चमा नेपालको प्रतिनिधि भएर कामिरिताले राख्न सक्नुहुन्छ । २१ पटक चढेका आप्पा या अन्य हिमाली योद्धाहरूले हिमालको चुनौती मात्र होइन, हिमाल रक्षा गर्न गर्नुपर्ने विविध उपाय प्रस्ताव गर्नसक्नुहुन्छ । मेरो सुझाव छ, सोही क्षेत्रमा कार्यरत योद्धाहरू सम्मिलित गराएर ‘सेभ हिमालय’ अभियानको गठन पनि सरकार स्वयंले गराउनुपर्छ । सगरमाथा संवादको स्थानीय परिकल्पना कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सहयोगी संस्था बन्न सक्नेछ त्यो अभियान ।

१७) सगरमाथा संवादमा हिमालको फोहोर व्यवस्थापनले कत्तिको स्थान पायो ? मैले यकिन गर्न सकिनँ । तर मैले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले जे देखें, त्यस बमोजिम मेरो आग्रह छ, यसबारेका नीतिहरू कार्यान्वयन, प्रोत्साहन र कडाइमा थप ध्यान राज्यले पुर्‍याउन जरुरी छ । सरकारले सबै हिमालमा उत्तिकै दृष्टि पुर्‍याउन जरुरी छ ।

१८) संसारका ८ हजार मिटरमाथिका १४ मध्ये ८ वटा हिमाल (सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, कञ्चनजंघा, चोयु, द्यौलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण) नेपालमा हुनु साँच्चै नै हाम्रा लागि वरदान हो । यसबाहेक पनि हाम्रो गौरवको खातामा अन्य सयौं हिमाल छन् । ‘जलवायु परिवर्तनले असर गर्दैछ,’हामी काठमाडौंमा बसेर सजिलो टिप्पणी गरिदिन्छौं । सरकारले समग्रमा हाम्रा हिमालहरूको अवस्थाका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास गरोस् । सँगैमा आरोहण हुने हिमालका बेसक्याम्पहरूमा सरकारको उपस्थिति सुनिश्चित गराओस् ।

१९) लोबुचे हिमालको शिखरदेखि सगरमाथाको काखसम्म पुग्दैगर्दा मेरो निष्कर्ष छ, प्रधानमन्त्रीज्यू- हिमाललाई हामीले आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण सम्पदा मात्रै सोच्यौं कि । यसलाई जलमल गर्नुपर्छ/गोडमेल गर्नुपर्छ भनेर कमै सोच्यौं कि । जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले हामीलाई ब्युँझाएको बेला, प्रधानमन्त्री तहबाट नै नीति र योजनासहित अपिल होस् – आऊ, हाम्रा हिमालहरूको गोडमेल र संरक्षण गरौं । यी हिमाल सौन्दर्य मात्र होइनन्, हाम्रो सान-मान-स्वाभिमान र गौरवका प्रतीक पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सिंगो संसारलाई घच्घच्याउँ, अनुरोध र दबाब दुवै मार्ग अपनाउँ । अनि संसारलाई भनौं- यो संसारलाई जोगाउने हो भने सबभन्दा पहिले हाम्रा उच्च हिमालहरू जोगाउन जरुरी छ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
सगरमाथा बेसक्याम्पबाट
१२ जेठ, सोमबार