पर्यटकलाई कानुनी र प्रशासनिक झन्झट नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झन्झट नदिई न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गरेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान अवरोधहरू हटाई सुशासन र विकासको गतिलाई साहसिक ढंगले अगाडि बढाउन व्यापक सुधार गर्न आग्रह गरे ।

अध्यागमनमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमानाकाहरूमा पर्यटकलाई प्रवेशमा अनेक बहना बनाउने जस्ता कार्य अन्त्य हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

उनले सार्वजकि खरिद ऐन र अन्य नियमहरूमा व्यवसाय र काम गर्नका लागि कुनै बाधा छ भने परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट गरे ।

‘हामीले पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन वृद्धिको कोशिस गरिरहेका छौं । सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । नेपाल अब दुर्गम रहेन । जुम्लाको स्याउ काठमाडौं राम्ररी आएर बजार पाउन थालेको छ । चीनसँग १४ नाका खोलिएको छ । किमाथांका नाकामा पुल बन्दैछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही पनि नभएका ठाउँमा एकै पटक सबैथोक गर्नुपर्दा समय लाग्छ । केही पनि भएन भन्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने सहजीकरणका काममा कुनै कमजोरी नगरी समृद्धिको आधारका रूपमा पर्यटनलाई अघि बढाऔँ ।’

नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि ईयूले अझै पनि कालो सूचीमा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्त बमोजिम हवाई क्षेत्रका दुई निकायलाई अविलम्ब अलग्याउन र अरू मापदण्ड पनि पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

छलफलमा काडमाडौं–मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौं–धुलिखेललगायत मुख्य सडकहरू समयमै निर्माण, सीमानाकाहरूबाट पर्यटकको प्रवेशमा सहजता, युरोपियन मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्रान्डिङ, पर्यटन प्रवर्द्धनको गुरुयोजना निर्माण, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना, सगरमाथा संवाद पश्चातको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर तथा मुद्रा सटहीमा सहजता, हिमालयहरूको सफाइ, डिजिटल क्षमता विस्तार र अन्तर निकाय समन्वय वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संघका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश सरकारका पर्यटन हेर्ने मन्त्री, उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधनका उपायबारे निजी क्षेत्रसमेतबाट प्राप्त सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।