पोखरा विमानस्थलमा संलग्न महानिर्देशक अधिकारीलगायतलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नू

१२ जेठ, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई छानबिन गरी निलम्बन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ । लेखा समितिले आफ्नो निर्णयको व्यवहोरा समेत समावेश गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्दै पत्र पठाएको हो ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएका तर पदमा बहाल रहेकाहरुलाई कारवाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिले सोझै निलम्बन भन्ने शब्द नलेखेको तर समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नु भनी सरकारलाई समेत पत्र पठाएको बताउछन् । लेखा समितिले ‘उपसमितिले औल्याएका विषय सहित संलग्न देखिएकाहरुमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले कर छुटलगायत सबै अनियमिततामा संलग्नलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही हुनुपर्ने औल्याउँदै पदमा बहाल भएकाहरुलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल प्रकरण: लेखा समितिले पठायो अख्तियारमा पत्र

विमानस्थल निर्माणको नीतिगत निर्णय र अनियमिततामा जोडिकाहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको उपसमितिले नागरिक उड्डउन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको हकमा नाम नै उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

हालका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सम्म पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए भने माघ, २०७८ देखि उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् ।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न देखिएको भन्दै लेखा समितिले उनीहरुलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको हो ।

लेखा उपसमितिले पोखरा विमानस्थल आयोजनाको प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इञ्जिनियर बाबुराम पौडेल पदमा बहाल कर्मचारी रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख अरु कर्मचारीहरुले भने अवकाश लिइसकेका छन् ।

लेखाको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीर्घ छानबिन अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिने ।’

तर बहालवाला कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निलम्बन गर्ने अभ्यास नभएकाले लेखा समितिले सरकारलाई नै निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्राचार गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

तिमल्सेनाको कार्यदलले कसरी बढायो पोखरा विमानस्थलको लागत ?