जैविक मलमा अनुदान दिनुपर्छ

हाम्रो देशको नयाँ समस्या अहिले आमनागरिकले अवसर नपाउनु हो । अवसर नपाउँदा युवा विदेश जानुको विकल्प रहेन । योसँगै किसानहरू पनि अहिले विस्थापित हुँदैछन् । दैनिक ३ हजार मानिस विदेशिन बाध्य छन् । र, अब हुँदाहुँदा १२ पढ्दै गरेका विद्यार्थी विदेशिन थाले । दैनिक ५ सय विद्यार्थीले देश छाडिरहेको अवस्था छ ।

म देश घुमिरहँदा गाउँ–ठाउँमा मान्छे नै नभएको भेटेँ । डाँडाकाँडा घुमिरहँदा युवा र बच्चा देख्न पाइएन । बुढाबुढी पनि १० प्रतिशत मात्रै छन् । घरमा ताल्चा लागेको छ । ७०–८० प्रतिशत पक्की घरहरूमा पनि ताल्चा लागेको देखियो । उत्पादित वस्तुको उपभोग घट्यो, बिक्री भएन, राजस्व उठेन भन्ने जुन बहस भइरहेको छ, त्यो कहीँ न कहीँ यससँग जोडिएको छ । यसको प्रमुख कारण हाम्रो जनसंख्या नै कम हुनु हो ।

मेरो अनुमानमा आजको दिनमा नेपालमा बस्ने नागरिक डेढ करोड पनि छैनन् । सरकारी तथ्यांक फरक होला । र, तीमध्ये ५० लाख जनसंख्या भनेको यहाँ काम गरेर बस्ने भारतीयदेखि लिएर अन्य विदेशी छन् । विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानेको छ । पहिला निर्यात गरेर देश धानिन्थ्यो । अब त्यो सम्भावना पनि रहेन ।

अब यस्ता समस्या समाधानका लागि आउने बजेटले सबैभन्दा पहिला युवालाई पलायन हुन र देशमा नै रहेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि विकल्प भनेको कृषि, वन पैदावार र पर्यटन क्षेत्र हुन् । यी दुई क्षेत्र चलायमान हुन सक्यो भने यसको असर तुरुन्तै पर्छ । अरू ठूला उद्योगको कुरा गर्दा, हाइड्रोपावर (जलविद्युत्) र आईटी (सूचना प्रविधि) हो । यो क्षेत्रले धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिन्छ ।

मैले यहाँ प्राथमिकता दिन खोजेको विषय कृषि हो । हामीले किसानका कुरा गर्दा किसानका आम्दानीका कुरा कहिल्यै गरेनौं । जबसम्म किसानले वर्षको ३ लाख रुपैयाँ कमाउन सक्दैन, तबसम्म ऊ विदेश जान बाध्य हुन्छ । कम्तीमा पनि २५ हजार रुपैयाँ महिनाको कमाइ भएन भने उसले परिवार पाल्न सक्दैन । वर्षको ३ लाख रुपैयाँ हुने हो भने चाहे मध्यपहाडमा बसेको होस्, हिमालमा बसेको होस् या तराईमा बसेको होस् ऊ विदेश जान चाहँदैन । यसका लागि सरकारले बुझ्न जरुरी कुरा के छ भने हामीले फुड सेक्युरिटी (खाद्य सुरक्षा) को साथसाथ किसानको आम्दानी बढाउने हिसाबको बाली छनोट गर्नुपर्छ ।

देशमा बसेर हामीले के खाने, हिजोसम्म के खाइन्थ्यो, आज के खाने भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । के खाएर हामीलाई रोग लागिरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ । मध्यपहाडमा बाटो पुग्यो । बाटोसँगै चाउचाउ, पिज्जा, पास्तादेखि लिएर अनेक खानेकुरा पुग्यो । यस्ता खानेकुरा खान थालेपछि बिरामीको संख्या बढ्न थाल्यो । कोदो, फापर, मकै खान हामीले छाड्यौं । अबको आवश्यकता के छ भने हामीले आफूले जे उत्पादन गर्छौं, जे फल्छ त्यो खानुपर्‍यो । रैथाने बालीलाई जोडेर एग्रो प्रोसेसिङ (कृषि प्रशोधन) मा लैजानुपर्छ ।

जस्तै, तराईका लागि सिमल तरुलबाट पिठो बनाउने, काँचो केराबाट पिठो बनाउने अथवा रुख कटहरको पिठो बनाउने गर्न सकिन्छ । यी खानेकुरा खाँदा हाम्रै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ । यस्ता वस्तु उत्पादन गर्दा किसानलाई एक बिघामा ३–४ लाख रुपैयाँको नाफा हुन्छ । जबकि, अहिले किसानले लगाइराखेको बाली धान, मकै, गहुँ सबै जोड्दा पनि आम्दानी १–२ लाख रुपैयाँ पुग्दैन । यसो हुँदा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने बाली खोज्नुपर्छ । सिमल तरुलबाटै ३–४ लाख आम्दानी गर्न सकिन्छ । केराबाट पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ ।

कृषिमा हामीले खास गर्नुपर्ने के हो भने एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । र, त्यसको संरचना यस्तो बनाउनुपर्छ कि किसानलाई फलाए मात्रै पुगोस्, उसको सामान पहिला नै बिकोस् । त्यहीँका युवाले कृषि प्रशोधन उद्योग खोलुन् । उनीहरूले किसानबाट किनेर प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने गर्नुपर्छ र उनीहरूको सामान पनि बिक्री हुनुपर्छ । यसमा यो इकोसिस्टम र भ्यालु चेन भयो भने बेच्ने सामान पहिला नै बिकिसकेको हुन्छ । पहिले नै मूल्य निर्धारण भइसकेको हुन्छ । किसानले कति कमाउँछ भन्ने पनि यसबाट नै आउँछ ।

यो प्रक्रियाका लागि हामीले पालिकासँग सम्झौता गर्‍यौं भने पनि पालिकासँग प्रशस्त कोष छैन । संघीय सरकारले दिएको पैसाले पुग्दैन । हामीले मलमा नै ४० अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च गरिरहेका छौं । अहिले पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले आउने बजेटमा कन्ट्याक्ट फार्मिङ, कम्युनिटी फार्मिङको जुन कुरा छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, पालिकाले किसानलाई बीउ, बिरुवा, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली दिने भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भनेको कुरा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो पनि कार्यान्वयनमा आयो भने सहज हुन्छ । अर्को, कृषि प्रशोधन गर्ने उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।

भूमि बैंकको अवधारण पनि आएको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आधा मान्छे विदेश छन्, उनीहरूको जग्गा बाँझो छ । त्यसलाई पालिकाले लिएर जो मान्छेसँग जग्गा छैन उनीहरूलाई खनजोत गर्न दिनुपर्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम आयकर ट्याक्स भनेर लगाइएको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाइदिनुभयो । कृषि सुधार शुल्क भने पनि जे भने पनि कानुनले मिल्ने नमिल्ने कुरा हामीले हेर्ने होइन । यस्ता कुरा किसानलाई मतलब नभए पनि सुरक्षा त चाहियो नि !

आज उखु किसानलाई प्रोटेक्सन (संरक्षण) छैन । चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार छ । सिमेन्टमा ३५ प्रतिशत, डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार छ । यो प्रोटेक्सन उद्योगका लागि भयो, किसानका लागि भएन । किसानलाई प्रोटेक्सन भनेको ३०–३५ प्रतिशत चाहिँदैन । तर, कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत, जति उत्पादन हुन्छ त्यो सबैमा हुनुपर्छ ।

आयात भएको सामानमा केही मापदण्ड छैन । जे ल्याए पनि भएकै छ । नेपालभित्र उत्पादन भएकोमा मापदण्ड गर्न नै गाह्रो छ । त्यो नभएर निर्यात गर्न सकिएको छैन । यस्तो तरिकाले त कृषि हुँदैन । यसका लागि बजेट आउँदै छ । यसलाई आर्थिक ऐनमा पनि राख्नुपर्छ । यो जुन एउटा भ्यालु चेन क्रिएट गरेर बनाउने हो । यसमा बजेटले गर्नुपर्ने अर्को काम उखु किसानले उखु चिनी कारखानालाई बेचेपछि अनुदान पाउँछ । त्यस्तै सिमल तरुल उत्पादकले कुनै उद्योगलाई बेच्यो भने उसलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ ।

रासायनिक मलको विषयमा पनि एकदमै अनुदान दिइएको छ । यसलाई एकै पटक बन्द गर्न मिल्दैन । तर, बिस्तारै यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ । जैविक मलहरूमा हामीले भन्सार र भ्याट लगाएका छौं । जैविक विषादीमा भ्याट छ । अर्को, केमिकल विषादीमा सबै कुरा निःशुल्क छ । किनभने, आयातकर्ताले त्यसलाई निःशुल्क बनाए । नेपालभित्र पनि जसले जैविक मल बनाइरहेका छन्, त्यस्ता कारखानाहरूलाई पनि छुट दिइएको छैन । अनुदान छैन । अनुदान दिनुपर्ने त त्यहाँ हो नि ! हाम्रो देशका साना किसानलाई जोगाउने हो र अगाडि बढाउँदै जाने हो भने जैविक खेती गर्न लगाउनुपर्छ । नत्र, बचाउन सकिँदैन ।

हाम्रा पहाडदेखि तराईसम्म अनेक जडीबुटी पाइन्छन् । विश्वबजारमा तुलसीदेखि लेमनग्राससम्मको ठूलो डिमान्ड (माग) छ । यी सबै हामीले फलाएर अर्गानिक सर्टिफिकेसन गरेर निर्यात गर्‍यौं भने त्यसको धेरै ठूलो बजार छ । यसका लागि आउने बजेटले जैविक मल र जैविक विषादीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जैविक मल आयातमा कर हटाइदिनुपर्छ । र, यहाँ भएका कारखानाबाट किनेकोमा किसानको खातामा अनुदान दिनुपर्छ । अहिले दिइरहेको सहुलियत कर्जामा पनि मापदण्ड बनाएर उद्योगहरू लगाउन दिनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ छरेर कर्जा दिनु भएन । कृषि पैदावर र प्रशोधन उद्योगका लागि बिजुली प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा दिनुपर्छ ।

हाम्रोमा अहिले मल आयात भएर जुन हिसाबले बेचिराखिएको छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । किसानसँग पहुँचमा भएको स्थानीय सरकार हो । तीन तहको सरकारमा काम गर्ने पनि स्थानीय तह हो । मल चाहिने भए पनि स्थानीय तहले नै बनाउँछ । उसले नै बेच्छ । तर, हाम्रोमा बनाउने र बेच्ने निकाय फरक–फरक छन् । यो ग्यापले समस्या निम्त्याएको छ ।

कुन किसानलाई कति मल चाहिएको छ, सोही अनुसार स्थानीय तहबाटै बिक्री गरायो भने पूरै रेटमा ‘ओजीएल’ गरेर खोलिदियो भने सरकारलाई लाग्ने रेटमा अहिलेभन्दा २०–३० प्रतिशत घट्छ । त्यसपछि अनुदान प्राइभेट पार्टीलाई नदिएर जति किसानले किनेको छ उनीहरूको खातामा राखिदियो भने अहिले खर्च भएको ४०–५० अर्ब १० देखि १५ अर्बमा झर्छ ।

प्रष्ट कुरा के हो भने पूरै मल आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो । आएको मल बिचौलियाले किनेर पठाइदिन्छ । किनभने, भारतमै यहाँभन्दा महँगो पर्छ । सहुलियत दरको मल नेपालमा सस्तो छ । भारतमा महँगो छ । त्यसले गर्दा मलको दुरुपयोग भएको छ, किसानले पाएका छैनन् । बरु, किसानले नै पूरै रेटमा मल किनोस् र खातामा अनुदान पठाइदिँदा राम्रो हुन्छ । पछि यसलाई बिस्तारै निरुत्साहित गर्दै जाने र जैविक मलतिर लगानी गर्दै जान सकिन्छ । जैविक मल र जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन गर्नेपर्छ ।

जबसम्म ठूला व्यवसायी कृषिसँग जोडिँदैनन्, तबसम्म कृषि फस्टाउन सक्दैन । ठूला व्यावसायिक घराना यसमा आउनै पर्छ । कृषि विकास गर्नका लागि पूँजीमा १० वर्षको सहुलियत दिनुपर्छ । कृषिमा अहिले करको दर १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छ । भारतजस्तो देशमा कृषिमा कर छैन । करका कारण नै ठूला व्यवसायी कृषिमा जोडिन चाहँदैनन् । अहिले आउने बजेटले कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ ।

(लेखक व्यावसायिक घराना गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।)