घट्दो सहायता व्यवस्थापनमा आगामी बजेटले खोजेको प्राकृतिक स्रोत परिचालनका आधार

संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन अन्तर्गत अनुदान सहायतामा महत्त्वपूर्ण फेरबदल आएको छ । यूएसएआईडी जस्ता दुई पक्षीय सहायता परिचालनका कार्यक्रम बन्द भएका छन् भने बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना जस्तो रणनीतिक कार्यक्रमको भविष्य अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ ।

अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिमा आएको फेरबदलको असर केही युरोपेली देशमा समेत देखिन थालेको छ । बेलायतले आफ्नो सहायता घटाउने संकेत गरिसकेको छ । यस्ता घटनाक्रमले कोभिड-१९ को प्रभावले शिथिल बनेको समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा संकुचनकारी फेरबदलको संकेत गर्दछ । त्यस्तै लम्बिरहेको रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको युद्ध र हालसालै भारत–पाकिस्तान तनावको असर समेत वैदेशिक सहायता परिचालनमा पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रूपमा विभाजित मानसिकता र आर्थिक नीतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बनाउन नसकेको नेपालले आर्थिक सहायता परिचालनको लाभ लिन अझ कठिन छ । आन्तरिक घरेलु राजनीतिक वातावरण, उत्ताउला राजनीतिक तथा अन्य उशृङ्खल क्रियाकलाप, कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण सहायत परिचालनमा थप जटिलता आइरहेका छन् ।

परिणामतः यस्तो अवस्थामा आन्तरिक वा वाह्य अर्थतन्त्रका सूचकांक लामो समय सहज रहने देखिँदैन । पर्याप्त स्रोत अभाव र परिचालनको निश्चित विधि नभएको तर विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको नेपालजस्ता तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि प्रचुर काम गर्नुपर्ने कठिन समयमा थप कटौती हुन सक्ने आर्थिक सहायताले जटिल समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

त्यस्तै देश आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको भारमा परेको छ । एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको अनुुपात २५.६५ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष वैशाखमा यस्तो अनुपात ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपाल सरकारसँग मनमौजी तरिकाले ऋण सहायता परिचालन गर्ने अवस्था पनि छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचार सूचकांकमा १०७औं स्थानमा छ । देश वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा समेत कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।

पछिल्लो समय मुलुकबाट निर्यात बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर, निर्यात वृद्धिमा अधिक हिस्सा भटमास तेलले ओगट्दा दिगोपनमा शंका जन्मिएका छन् । पछिल्लो समय भटमास तेल निर्यातमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

अर्कातिर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड राखिरहे पनि त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले लिएर आमजनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि ठोस भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । पूँजीगत वस्तुको पर्याप्त आयात गरी अर्थतन्त्र वृद्धिको दिगो आधार तयार गर्नुपर्नेमा विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने युवा र घुमफिर गर्न जानेले खर्चिइरहेका छन् । तथापि, तिनीहरूको ज्ञान, सिप, अनुभव र योग्यता उपयोग गर्ने गरी सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा जनसांख्यिक लाभको असर आर्थिक वृद्धिको सूचकांकमा पर्न सकिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रको यो दारुण आलोकमा नेपालमा वित्तीय स्रोत परिचालनका चुनौती र कठिनाइ कसरी समाधान गर्ने ? स्रोत पहिचान कसरी गर्ने ? स्रोत उपयोगमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउने ? भन्ने विषयमा कुनै बहस, छलफल र निचोड निकालिएको अवस्था छैन ।

अर्कातिर, गत दशकमा भोगेका संविधान निर्माण र त्यसले निम्त्याएको अघोषित नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प, विश्वव्यापी देखिएको कोरोना प्रभाव, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको तनाव लगायतले आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको प्रभावको उचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।

यस्तो परिवेशमा सकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । विगत २ आर्थिक वर्षमा ५५ वर्षको सकारात्मक रेकर्ड तोड्दै राजस्वको नकारात्मक वृद्धिले पारेका बहुआयामिक असर र त्यसका प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्न नदिन उपचार खोजीसमेत आगामी बजेटले गर्नुपर्ने छ ।

सन् २०२६ पछि नेपाल अतिविपन्न राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिले सीमित प्राप्त हुने अनुदानमा समेत थप चाप पर्ने अवस्था छ । साथै, वाह्य ऋणको लागत थप महँगो हुनेछ । राजस्वको सीमितता र वैदेशिक सहायता परिचालनमा पर्ने नकारात्मक असरले स्रोतमा चाप पर्न गई विकासका कार्यमा आगामी दिन अझ कष्टपूर्ण हुने निश्चित जस्तै छ ।

विगत र वर्तमानमा भइरहेको आर्थिक विकासको गतिले हाम्रो अर्थतन्त्रको उपचार हुन सक्दैन, पुग्दैन । यसरी नै काम गरेर बजेटको संरचनामा गर्नुपर्ने रूपान्तरण सम्भवै छैन । बजेटको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा चालु खर्च हुने, वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढ्दै जाने र त्यसको चापले पूँजीगत खर्च हिस्सा घट्दै जाने र बजेट कार्यान्वयन नभइसक्दा पूँजीगत खर्च हिस्सा अझ कमजोर हुने प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दै सक्दैन ।

यस्तो परिवेशमा आउन सक्ने थप कठिनाइ सामना गरी स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र लयमा हिँड्ने आधार आगामी बजेटले सिर्जना गर्नुपर्दछ र विवेकशील रणनीति बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । जसका लागि डा. डिल्लीराज खनाल, विद्याधर मल्लिक र रामेश्वर खनालको नेतृत्वका फरक–फरक आयोगका प्रतिवेदनले दिएका सुुझाव निसंकोच कार्यान्वयनको आधार तयार गरिनुपर्दछ ।

हाल नेपालका ठूला विकास आयोजना र अर्थतन्त्रलाई गति दिने रणनीतिक आयोजना वैदेशिक सहायता परिचालनबाट मात्र सम्भव भएको स्थिति छ । त्यस्तै अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनबाट निर्माण भएका छन् । तसर्थ, पर्याप्त वैदेशिक सहायताविना सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘क्याटलिस’ को काम गर्ने तत्वको खोजी जरुरी भएको छ ।

नेपालका साना ठूला सबै आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने रोगबाट थलिएका छन् । आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइबाट राज्यले न समयमा आम्दानी पाएको छ, न रोजगारी सिर्जनामा राहत नै मिलेको छ । यसमा त दुलर्भ स्रोतको प्रयोग (राजस्व) प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले आगामी वजेटले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने किसिमका कार्यक्रम अर्थात् बैंकले योग्य ठान्ने परियोजना (बैंकेबल प्रोजेक्ट) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोत प्रयोग मार्फत रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गर्ने परियोजना अघि बढाइ आर्थिक वृद्धिको आधार फराकिलो बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अग्रसर हुनुुपर्छ ।

कर प्रणाली सुुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८० अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग कुल राजस्व अनुपात १९.९९ प्रतिशत छ । छिमेकी चीनको २१ प्रतिशत, पाकिस्तान १०.३ र भुटानको १० प्रतिशत छ । यसले पनि पर्याप्त आर्थिक विकासविना नेपालमा राजस्व विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा राजस्व वृद्धिका लागि मुुलुुकमै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो र उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुुपर्छ ।

विश्वका कुनै पनि देश उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक स्रोत उपयोगविना धनी बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले पनि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । मुलुुकमा पर्याप्त मात्रामा जल, जंगल र जमिन उपलब्ध छ । जंगल ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा पनि व्यावसायिक उपयोगमा मुुलुुक चुकिरहेको स्थिति छ । वनको व्यावसायिक उपयोग नहुुँदा सडेर जाने काठबाट अर्बौं राजस्व खेर गइरहेको छ । त्यस्तै हावाबाट बिजुली, सौर्य ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग र सम्भाव्यता नेपालका लागि एक स्वर्णिम अवसर हो ।

कृषि, पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रका रूपमा व्यावसायिक बनाउने र ठूला परियोजनाका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका काम गर्ने संयन्त्र निर्माणमा बजेटले विशेष ध्यान दिनुुपर्छ । त्यस्तै मानवीय पूँजी निर्माण आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को युगमा थप जरुरी भएको छ । जनसांख्यिक बनोटको लाभ लिन र वर्तमानको पर्याप्त अवसर उपयोग गर्न आगामी बजेटलाई मानवीय पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्नुुपर्छ ।

कमजोर राजस्व परिचालन क्षमता विस्तारका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन पक्षमा माहौल बनाउनुु पर्दछ । यसले मात्रै अर्थतन्त्रको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल सुुधार हुुने आधार बन्दछ । अहिले मुुलुुकको प्रमुख चुनौती पनि सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास नजाग्नुुु नै हो । सरकारको कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनको सुधारसँगै निजी क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाए आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेमात्र होइन, राजस्व समेत अपेक्षित बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको न्यूनतम साझा आर्थिक दृष्टिकोण निर्माण हुनुुपर्छ र निजी क्षेत्रका समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुुधार सुुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयन हुुने ठोस आधार पहिल्याउनुु पर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक उत्पादनभन्दा व्यपारमा आधारित छ । कुुल राजस्वको करिब आधा हिस्सा आयातमा आधारित छ । यसले समग्रतामा कर प्रशासनमा भएको खर्चको फाइदा के भयो भनेर पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्दछ । आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहित गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनका लागि बजेटसँगै मौद्रिक नीतिका उपकरण समेत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता, पहुँच र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको चरम विकास समेतले निर्माण गरेको जनअपेक्षाको उरालसँगै राजनीतिक दलहरूले वितरण गरेका अवास्तविक सपनाले विकासका अपेक्षालाई स्रोत अभावका कारण सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तारविना राजस्व स्रोत बढ्ने सम्भावना छैन ।

विनास्रोत रोजगारी सिर्जना, बचत, उपभोग, लगानी र पुनः लगानीको चक्रले गति लिन सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न नीतिगत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको विनिमेशले सरकारको राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

उपलब्ध स्रोतलाई पनि वृद्धि गुणकमा सहयोग गर्ने बैंकेबल आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा रणनीतिक आयोजना ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ का आधारमा अघि बढाउन सकिए द्रुत आर्थिक वृद्धिको आधार तयार बन्ने छ ।

होइन भने, वैदेशिक सहायता परिचालन कमजोर बन्दै गएको, राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ रहेको, सार्वजनिक ऋण आकार बढ्दै गएको परिवेशमा पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चको आकार ठूलो हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा परम्परागत आउने बजेटले आमनागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।