आयोजना बैंकमा १३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट, लागत ९ खर्ब २० अर्ब

१४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ मार्फत प्रणाली स्तरोन्नति गरी फागुन २०८१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

आगामी बजेटमा समावेश गरिने आयोजना यसै आयोजना बैंकमार्फत नै प्रविष्ट भएपछि मात्र हुने भएकाले यसलाई महत्वसाथ हेरिएको हो । आयोगका अनुसार १३ जेठसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको देखिएको छ ।

यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये १ हजार १ सय ४१ आयोजना ३ करोड रुपैयाँ लागतका छन् । सरकारले त्यसभन्दा साना आयोजना यस वर्षदेखि बजेटमा नराख्ने बताइसकेको छ ।

त्यस्तै ३ देखि ५ करोडसम्म लागत भएका ७९ आयोजना छन् । ५ देखि १० करोडसम्मका ४४ आयोजना परेका छन् । १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका २३ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका ४० आयोजना छन् ।

१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै १९ आयोजना छन् । दोस्रोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ छन् । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजना ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत छ । १ सय १७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, १ हजार १ सय २१ (८४.४७ प्रतिशत) क्रमागत आयोजना छन् ।

कुल प्रविष्ट आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका १ हजार १ सय ४७, भौतिक मन्त्रालय ८२ र गृह मन्त्रालयका ६१ छन् । विभिन्न मन्त्रालयका १ अर्बभन्दा माथिका ४० र कम १ हजार २ सय ८७ आयोजना रहेको आयोगले जनाएको छ ।

३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यसले पूँजीगत खर्चमा सुधार आउने समेत आयोगको भनाइ छ । आयोजनाको परिभाषाभित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने ससर्त आयोजना र प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैंले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा भने न्यूनतम ३ करोड सीमा लागु गरिएको छैन ।