सदन खुलाउन मध्यमार्गी बाटोमा माओवादी-समाजवादी, रास्वपा छलफलमा

२२ जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा बटमलाइन बनाएका विपक्षी दलहरूसँग सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्तारुढ दलका नेताहरू मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

गतिरोध लम्बिँदै गएपछि बिहीबार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सक्रिय भएका थिए ।

उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायत नेताहरूले प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गरेका हुन् ।

छलफलपछि मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ– भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाउने र सदन चलाएर अगाडि जाने ।

‘यो विषय अख्तियारले उठाएको हो, संसद्मा वा सडकमा उठेको होइन । यसकारण अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि सरकारले २०६४ साल यता भिजिट भिसाका नाममा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने गरी सरकारले प्रतिवद्धता जनाउने र अगाडि बढ्ने,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने ।

रास्वपा समेत सहमत भएको खण्डमा यो विषय अगाडि बढाउने प्रक्रियाको विषयमा छलफल हुने नेताहरू बताउँछन् ।

तर, रास्वापाले पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय दिने भनेको छ ।

यसका दुई विकल्प प्रस्तुत भएको छ ।

पहिलो : गृहमन्त्रीले अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि छानबिन समिति वा आयोग बनाउने प्रतिवद्धता जनाउने ।

दोस्रो : अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि समिति वा आयोग बनाउने गरी संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूबीच लिखित सहमति नै गर्ने ।

यसअघि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत २०६४ सालयता भिजिट भिसाको नाममा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार, सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु हतार थियो भन्ने महसुस भएको छ ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा मानव तस्करी भइरहेको छ, आर्थिक घोटा भइरहेको छ । यसकारण यसमा छानबिन हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘छानबिनमा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्छ भनेर सुरुमा राजीनामा माग गर्ने काम गरियो ।’

जेठ १३ गते गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएको विपक्षी दलहरूले जेठ १५ गते सरकारलाई बजेट ल्याउन दियो ।

आफूहरुले ल्याएको गणतन्त्र दिवस समेत जेठ १५ गते रहेको र बजेट नै ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु उचित नरहेको भनेर आफूहरूले जेठ १५ गते संसदलाई सहज चल्न दिएको पाण्डेको तर्क छ ।

‘सुरुमा राजीनामा मागिएको भएता पनि सदन चलाउन सहज होस् भनेर प्रतिपक्षबाटै पहल गर्‍यौं र छानबिन समिति गठन गरेर जाऔं भनेका हौं,’ उनले भने ।

फेरि पनि सत्तापक्ष भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएन । बरु यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि बाहिर आएको र अख्तियारले नै अनुसन्धान गरिरहेको तर्क गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसाको नाममा आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको र मानव तस्करी भइरहेको चिन्ता आफूहरूमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म भनेको भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । यसको सुनिश्चितता हुँदा सदन चल्छ ।’

गृहमन्त्रीले जवाफ दिने र भिजिट भिसाका नाममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सदनको अवरोध खुल्छ ?

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेको जवाफ छ, ‘सरकार छानबिनका लागि तयार भएपछि बाँकी प्रक्रिया के हुने भनेर छलफल हुन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे पनि सरकार भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिनका लागि तयार भएर सदन सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास दोहोर्‍याउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको आर्थिक अनियमितता जो छ यसबारे छानबिन गर्न सरकार तयार भएर आउँछ भने गृहमन्त्रीको राजीनामालाई थाती राखौं । हामीले यही कुरा राखेका छौं ।’

अर्थात्, प्रतिपक्षी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा उभियो । सत्तापक्ष तयार नभएपछि छानबिन समिति वा आयोग बनेपछि मात्रै सदन चलाउन तयार हुने भन्ने अडानमा रह्यो ।

यसमा पनि सत्तापक्ष तयार नभएपछि सरकारले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेर सदन चलाउन तयार भएको छ । यसमा पनि सहमति नजुट्दा बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि राखिएको छ । उक्त बैठक अगाडिसम्म सदन चलाउने वातावरणका लागि प्रतिपक्षी दलसँग संवाद हुने बताउँछन्, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ।

उनी भन्छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसको छानबिन नसकेसम्म अर्को समिति बनाउने कुरा उचित होइन । त्यसको छानबिन सकिएर अख्तियारले नै निष्कर्षमा पुर्‍याएपछि अनि समग्रतामा कसरी जाने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’