मेयरलाई संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ, प्रयोग गर्न जान्नुपर्‍यो : सभापति चालिसे

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सन्तोष चालिसेले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
उनीहरूले भने, ‘मेयरलाई मात्रै संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ।’।
सभापति चालिसेले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार बुझेर सक्षम हुनुपर्ने बताए।

२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएपनि प्रयोग गर्न चुकिरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित संघीयतामा बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न तीन तहका सरकार बनेको बताउँदै प्रदेश, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार बुझेर सक्षम हुनतर्फ लाग्नुपर्ने जिकिर गरे ।

केन्द्रतर्फ मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै समिति सभापति चालिसेले जताततै देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्न संविधानले दिएको अधिकारलाई उनीहरूले प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘मेयरलाई मात्रै संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ । म नगरपालिकामा २०७४ सालमा नेतृत्वमा थिए । त्यो पालिकामा ९ करोडको राजस्व त्यो पालिकाको थियो । मैले छाड्दा ६६ करोड राजस्व संकलन हुने गरेर छाडेका थिए । हालै लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमणमा हामी गएका थियौं । त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्दा गतवर्षको उहाँहरूको बजेट ४३ अर्बको रहेछ,’ सभापति चालिसेले भने, ‘सो बजेट बनाउँदा १३ अर्ब आन्तरिक खर्च रहेछ । राजस्व जम्मा ३ अर्ब उठाउनुभएछ । सबै प्रदेश अतिसम्भावना बोकेका प्रदेश छन । लुम्बिनी प्रदेश झनै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कृषियोग्य जमिन, निर्यातजन्य लायकका जडिबुटी, खानीहरू सबै छन । ३ अर्ब आम्दानी राखेर ४३ अर्बको बजेट राखेर अब प्रदेश चल्छ ? अनि स्थानीय तहले पनि केन्द्रतर्फ फर्केर बजेट माग्ने गरेका छन । त्यो राम्रो होइन ।’