जोखिममा राप्ती किनाराका बस्ती : नदीमा ढुंगा छ, निकालेर तटबन्ध बनाउन मिल्दैन

२७ जेठ, नेपालगञ्ज । राप्ती नदी दाङको भालुवाङ, बाँकेको कुसुम,  होलिया, मटैया हुँदै भारततर्फ प्रवेश गर्छ । भालुबाङदेखि मटैयासम्मको करिब २०० किलोमिटर दूरी पार गर्ने क्रममा यो नदीले दाङ र बाँकेका नदी किनाराका दर्जनौं बस्तीमा कटान, डुबान र पटान गर्दै आएको छ ।

राप्ती नदीले गर्ने कटान डुबान र पटानबाट नदी किनारामा बसोबास गर्ने हजारौं परिवार प्रभावित हुँदै आएका छन् । वर्षेनी करौडौंको धनमाल क्षति हुने गरेको छ ।

नदी नियन्त्रण नेपाल सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमभित्र पर्छ । तर बजेट, ढुंगा लगायत निर्माण सामग्री र फिल्डमै खटेर काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा नदी नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्दै गएका छन् ।

विश्व बैंकले सहयोग गरेका कारण तटबन्ध निर्माणका लागि बजेटको समस्या छैन । राप्ती नदीमा प्रशस्तै ढुंगा छन् । तर ती ढुंगा निकालेर किनारामा तटबन्ध बनाउन मिल्दैन । ढुंगा निकाल्न स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर  अनेकौं कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ढुंगाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, लमहीले दाङ र बाँके जिल्लामा निर्माण गर्न लागेका ८ वटा तटबन्ध निर्माणको कामले गति लिन सकेको  छैन ।

अनेकौं प्रयासपछि ३० देखि ५० किलोमिटर टाढाबाट निर्माणस्थलसम्म ढुंगा पुर्‍याएर तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । टाढाबाट ढुंगा ओसार्दा आयोजनाको लागत मूल्य  बढ्ने गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय लमहीले राप्ती नदीको कटानबाट उच्च जोखिममा रहेको दाङको राप्ती, गढवा र लमही नगरपालिकाका  नदी किनाराका ६ स्थान र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका नदी किनाराका २ वटा स्थानमा तटबन्ध निर्माणका गरिरहेको छ ।

राप्ती नदी व्यवस्थापनका लागि ८ वटा प्याकेज निर्माणका लागि आयोजनाले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिना अर्थात् १२ असार २०८२ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले ढुंगा अभावका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

ठेक्काको म्याद सकिन ५ महिना बाँकी हुँदा करिब ४२ प्रतिशत मात्रै काम भएपछि सिंचाइ विभागले आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरी १२ फागुन २०८१ मा डा. नारायण सुवेदीलाई खटाएको थियो ।

डा. सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै दाङ र बाँके जिल्लाबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, जिल्लामा कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेर ढुंगा अभावका कारण नदी नियन्त्रणको काम ठप्प भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र वन सचिवसँग समन्वय गरी ढुंगा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरि दिन आग्रह गरे ।

हाल स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा ढुंगाको समस्या आंशिक रूपमा हल गरी निर्माण कार्यले गति लिएको छ । पछिल्ला तीन/चार महिनादेखि तटबन्ध निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको गढवा गाउँपालिका- ५ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर थापाले बताए ।

डा. सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाभित्रै ढुंगाको समस्या आंशिक समाधान गरी निर्माण कार्य अघि बढाएका छन् । पछिल्ला ३ महिनामा निर्माण कार्यमा करिब १७ प्रतिशत वृद्धि भई ६० प्रतिशत पुगेको छ । असार मसान्तसम्म करिब ७० प्रतिशत पुरर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको डा. सुवेदीले बताए ।

रिभर एसेट इन्भेन्टरी सर्भे

राप्ती नदीमा आउने बाढीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही स्थानमा तटबन्धको काम भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा अझै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । राप्ती नदी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन दुई किनाराको पछिल्लो अवस्था पत्ता लगाउन आयोजना प्रमुख डा सुवेदीको नेतृत्वमा इन्जिनियरसहित ७ जनाको टोलीले रिभर एसेट इन्भेन्टरी सर्भे गरेको छ ।

टोलीले राप्ती नदी बग्ने दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको मटैयासम्मको करिब २ सय किलोमिटर क्षेत्रमा ११ दिन पैदल हिँडेर सर्भे गरेको थियो । सो क्रममा नदीको बहाब,  कटानको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र,  तत्कालै तटबन्ध बनाउनुपर्ने क्षेत्र, कटान रोक्न निर्माण गरिएका तटबन्धको पछिल्लो अवस्था, बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको छ ।

एसेट इन्भेन्टरी सर्भेपछि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकीकरण गर्न र डीपीआर बनाउन सहज हुनेछ । त्यसैगरी नदी किनाराका स्थानीयको माग, सल्लाह र सुझाव संकलन गरिएको आयोजना प्रमुख डा. सुवेदीले बताए ।

बर्खा याममा नदीको अनियन्त्रित बहावका कारण आसपासका बस्तीहरू, कृषियोग्य जमिन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा वर्षेनी ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । बाँकेको राप्ती सोनारी, डडुवा र  नरैनापुर गाउँपालिकाका किनारका बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।

भारतको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन

नेपालसँगको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा सीमापार नदी व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेगरी भारत सरकारले राप्ती नदी तटबन्ध तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि डेढ दशकदेखि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

१४-२० असार २०७९ मा भारतको पटनामा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा भारतीय पक्ष राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको भारत र नेपालका सिंचाइ विभागका उच्च अधिकारीको संयुक्त बैठकमा नेपाल भारत-सीमा क्षेत्रमा ३५ किलोमिटर पक्की र ६ किलोमिटर कच्ची गरी ४२ किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउन भारतको जल संशाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति भएको थियो । तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ ।

भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने बाँकेको होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४, डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर–पश्चिम कचनापुर र उत्तर–पूर्व बिनौनासम्मबाट ४२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ । तटबन्ध निर्माण कार्य ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

पानीको प्राकृतिक प्रवाह नै अवरुद्ध हुनेगरी २०५५ सालमा भारतले बाँकेको होलिया नजिकै एकतर्फी रूपमा २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएको थियो । त्यसपछि दक्षिण बग्ने खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा ३० हजार हेक्टर नेपाली भूमि डुबानको जोखिममा पर्दै आएको छ । डुबानबाट हरेक वर्ष ४ हजार ५ सय घरपरिवारका २७ हजार ७ सय ५० व्यक्ति प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार तटबन्ध निर्माणको काम सुरु नहुँदा राप्ती नदी किनाराका बासिन्दा त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको लक्ष्मणपुर बाँधपीडित सङघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले बताए ।

२०६५ सालदेखि हालसम्म करिब १७ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतमा बाँके जिल्लाका होलिया, फत्तेपुर लगायतका क्षेत्रमा करिब ७ किलोमिटर मात्रै पक्की तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।