बजेट भाषण कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयहरू कमजोर, नतिजा औसत

२७ जेठ, काठमाडौं । बजेट भाषण कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयहरूको नतिजा औसत देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै मन्त्रालयको नतिजा मूल्यांकनबाट यस्तो देखिएको हो ।

यो वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चैत मसान्तसम्म ११ खर्ब ६९ अर्ब ६६ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबैजसो संघीय मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर छ । कार्यालयको गत आव २०८०/८१ को चालुतर्फको प्रगति ७७.०९ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको प्रगति ४८.८९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालुतर्फ ५३.८१ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २६.३९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

अर्थका धेरै कार्यक्रम ‘प्रक्रिया’ मा

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष ३७ अर्ब ५ करोड बजेट राखेको छ । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब १२ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष अर्थले एमसीसी परियोजनासँग राखेका अधिकांश लक्ष्य अधुरै अवस्थामा देखिएको छ । धेरैजसो घोषणा प्रक्रिया चरणमा रहेको देखिन्छ ।

यस वर्ष गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरी बजेट राखिएकोमा अर्थले यो कार्यक्रम नै रद्द गरिदिएको छ । अर्थले भनेको छ, ‘अवधारणागत अस्पष्टताका कारण गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।’

सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने घोषणा समेत यस वर्ष पूरा हुन सकेन । यस आवमा सम्पन्न गर्ने भनी घोषणा गरिएका सबैजसो परियोजना पूरा हुन सकेनन् । यसमा नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड प्राथमिकता साथ राखिएको थियो । कमला–कञ्चनपुर खण्ड यसै आवमा सक्ने योजना थियो ।

यस वर्ष पूरा भएको घोषणा सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्‍याउनु रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानबारे घोषित अधिकांश घोषणा पूरा हुन सकेनन् । पीपीपी मोडेलमा उद्योग चलाउने योजना अधुरै रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका लागि अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश घोषणा ‘प्रक्रियामा रहेको’ भाषामा प्रगति उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय नियमित कामलाई समेत बजेट भाषणमा लोकप्रिय शब्दमा राख्ने गरिएको प्रगति प्रतिवेदनले देखाउँछ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने भनिएको कार्यक्रमको प्रगति केन्द्रीय राजस्व चुहावट समितिको बैठक दुई पटक बस्नुलाई लिइएको छ ।

चैत मसान्तसम्म अर्थले १० खर्ब १६ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ४१ अर्बमात्र संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ८२.७२ प्रतिशत हो । यस अवधिमा पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता जस्ता कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् ।

२०८०/८१ मा यस मन्त्रालयले चालुतर्फ ३४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५९.२५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यस वर्ष चैतसम्म अर्थको पूँजीगत बजेट १३.४५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको प्रदर्शन सबैभन्दा कमजोर

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रदर्शन चालु आव झनै कमजोर देखिन्छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो । तर, एक कार्यविधि बनाउनु बाहेक अन्य उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहलाई उत्पादन र रोजगार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भनेको मन्त्रालयले उपलब्धि भने विगतबाटै सुरु भएको औद्योगिक ग्राम घोषणालाई मानेको छ । देशभरि १ सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा र ४ वटाको काम सम्पन्न भएको दयनीय तथ्यांक मन्त्रालयको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रालयले यसमा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

निजगढदेखि ढल्केबरसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई नेपाली गलैँचा करिडोर बनाउने घोषणाको उपलब्धि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकालाई मानेको छ । अन्य विभिन्न स्थानमा औद्योगिक करिडोर बनाउने घोषणाको उपलब्धि समेत मन्त्रालयले सोही निर्देशिका बनाउनुलाई मानेको छ ।

यस वर्ष स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान परिसरमा उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरेको छ ।

महिला उद्यमीका लागि काठमाडौं चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउने घोषणा गरेको मन्त्रालयले उपलब्धिमा भनेको छ, ‘महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवा प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य भइरहेको छ ।’

यस वर्ष टिमुरे र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा हुन सकेन । उपभोक्ता अदालत सञ्चालन भने यस वर्षको उपलब्धि भएको छ । यो मन्त्रालयको अघिल्लो आव चालु खर्च ७४.९५ र पूँजीगत खर्च २३.१९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालु खर्च १५.३४ र पूँजीगत तर्फ ५.२२ प्रतिशतमात्र भएको छ । जुन संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा कमजोर हो ।

लक्ष्य नजिक पनि पुगेन ऊर्जा मन्त्रालय

चालु आव सरकारले ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य बजेट भाषणमा लिएको थियो । चैतसम्म यस्तो क्षमता जम्मा ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ ।

यस वर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्णय गर्ने भनिएकोमा औपचारिकताका लागि एकदिन निर्यात गरिएको थियो । सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४ सय मेगावाट क्षमताको नलगाड सिं जलविद्युत् आयोजना र नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भनेको सरकारले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्न सकेन । गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयको चालु खर्च ७९.४५ र पूँजीगत खर्च ८०.०९ प्रतिशत थियो । यसवर्ष चैतसम्म चालु खर्च ३६.२५ र ३८.४८ प्रतिशतमात्र छ ।

कानुन मन्त्रालयमा बजेट न काम

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला हो । गत वर्ष चालु खर्च १ अर्ब बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ४१.१२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । पूँजीगत तर्फ ८६ लाख बजेट रहेकोमा ७९.६१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । यस वर्ष ७७ करोड ७७ लाख चालु बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैतसम्म ४१.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पूँजीगत तर्फ ९८ लाख बजेट रहेकोमा १७.७१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

कृषिमा कस्तो रह्यो यो वर्ष ?

सरकारले यस वर्ष कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको थियो । कार्यान्वयनमा भने लगानी दशकको सोचपत्र मात्र तयार भएको छ । कृषिले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र अभियानलाई नै यस वर्षको समेत उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा बजेट भाषणले गरेको थियो । यसमा सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्ष चालुतर्फ ७८.२७ र पूँजीगत तर्फ ६४.२१ प्रतिशत प्रगति थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालुमा ४५.९१ र पूँजीगत तर्फ ३५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ ।

आफ्नै गतिमा खानेपानी

यस वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इन्टेक सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । यस प्रयोजनका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरिएकोमा सोहस् अनुसारको काम भएको पाइएको छ ।

काठमाडौंमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका घोषणा भने अधुरै देखिन्छन् । गत आव यस मन्त्रालयले चालुतर्फ ५२.६९ र ६३.८४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च प्रगति गरेको थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालुतर्फ ४८.३२ र पूँजीगत तर्फ २५.४६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

गृहको गति सुस्त

यस वर्ष गृह मन्त्रालयको कार्यगति निकै सुस्त देखिन्छ । औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । यो अहिले पनि अध्ययन प्रक्रियामा रहेको देखिएको छ । जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पबाट भत्किएका निजी घरको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने भनेकोमा अहिले पनि यसमा उल्लेख्य प्रगति छैन । अहिलेसम्म क्षतिको आकलन गरिनुलाई नै मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ ।

सबै नेपालीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनेकोमा अहिलेसम्म १ करोड ७२ लाख १३ हजार ५ सय ५५ जनाले मात्र विवरण संकलन गराएको देखिन्छ । परिचयपत्र छपाइ भने ६ लाख ३७ हजार ५ सय ५९ थानमात्र भएको छ । गत आव गृहको चालु खर्च ९७.४७ र पूँजीगत खर्च प्रगति ८७.१४ प्रतिशतमात्र थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालु खर्च ६९.३१ र पूँजीगत खर्च ४३.५ प्रतिशत थियो ।

परम्परागत गतिमै रमाइरहेको परराष्ट्र

यस वर्ष गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रालयले विदेशमा ३८ वटा कार्यक्रम गरिनुलाई उपलब्धि भनेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीका भ्रमणहरूलाई समेत मन्त्रालयले यस अवधिको उपलब्धि मानेको छ ।

गत वर्ष यो मन्त्रालयको चालु खर्च प्रगति ८४.५५ र पूँजीगत खर्च ३८.२१ प्रतिशत थियो । यस वर्ष चालु खर्च ७५.२५ र पूँजीगत खर्च १८.८७ प्रतिशत छ ।

कानुनी सुधार भूमरीमा अल्झियो भूमि व्यवस्था

सहकारी समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यसका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण व्यवस्था गर्न कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ । तर, यो कागजमै सीमित छ । सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा बजेटले गरेको थियो । यो पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ ।

पटक–पटक भूमि आयोग खारेजी र गठन गर्दा भूमि समस्या समाधानमा उल्लेख्य प्रगति छैन । गत आव यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ८२.०८ र पूँजीगत तर्फ ४०.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस आवमा भने चैतसम्म चालु खर्च ५६.५९ र पूँजीगत खर्च ३३.५३ प्रतिशत भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा योजनाले लिन सकेनन् गति

यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका निर्माणाधीन योजनाले उल्लेख्य गति लिन सकेनन् । सरकारले बजेट भाषणबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका ठूला परियोजनाको काम अझै पनि जारी छ । यस वर्ष बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर सडक खण्ड निर्माण सक्ने घोषणा गरिएको थियो । कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

द्रुतमार्गलाई तीव्रता दिने भनिएकोमा काम जारी रहे पनि अपेक्षित प्रगति छैन । यो आयोजनाको चैतसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६.४० प्रतिशतमात्र प्रगति देखिन्छ । मदन भण्डारी, करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग तर्फका आयोजना समेत अधुरै छन् ।

पडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेकोमा यसतर्फ कुनै पनि अध्ययन नभएको देखिएको छ । सिद्धबाबा सुरुङको काम सम्पन्न भए पनि अरू काम जारी छन् । नागढुंगामा समेत सोही प्रवृत्ति छ । ग्वार्को फ्लाइओभर भने यस आवभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा प्रदान गरिने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम बढाउने घोषणा बजेटले गरेकोमा यसमा शून्य प्रगति छ । गत आवमा यो मन्त्रालयको चालु खर्च ८८.८२ र पूँजीगत तर्फको प्रगति ७३.२४ प्रतिशत छ । यस वर्ष चालुतर्फ ६८.७ र पूँजीगत तर्फ ३८.४८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कस्तो छ प्रगति ?

यस वर्ष पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रबाट गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार निरन्तर भइरहेको छ । यस वर्ष ८ सय १५ महिलाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम घोषणा गरी १० करोड विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म कार्यविधिको मस्यौदामात्र बनाइएको छ । अन्य घोषणा समेत कागजमै सीमित छन् । गत आव यस मन्त्रालयको चालु खर्च ५२.५३ र पूँजीगत खर्च १६.५ प्रतिशत थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालु खर्च ३९.४२ र पूँजीगत खर्च १९.४७ प्रतिशत छ ।

युवा तथा खेलकुदमा बढेन गति

यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफ्नो परम्परागत गतिभन्दा बाहिर निस्किन सकेन । यस वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद सुर्खेतमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेन । अन्य सामान्य प्रतियोगिता आयोजनालाई नै मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।

निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी गति दिने जनाइएको थियो ।

पछिल्लो समय कीर्तिपुर मैदानको कामले गति लिए पनि अन्य रंगशालाको काम सन्तोषजनक छैन । यो मन्त्रालयको गत आवको चालु खर्च ८५.७५ र पूँजीगत खर्च ५०.१९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष चैतसम्म चालु खर्च ३५.०३ र पूँजीगत खर्च ८.९२ प्रतिशतमात्र छ ।

रक्षा मन्त्रालयको उपलब्धि के ?

रक्षा मन्त्रालयको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ अधिक छ । द्रुतमार्गदेखि कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरमा समेत नेपाली सेना आद्ध छ । नेपाली सेनालाई दिएको बजेटको भौतिक प्रगति चैतसम्म ७३.२७ प्रतिशत छ । गत आव यस मन्त्रालयको चालु खर्च ९९.२३ र पूँजीगत खर्च ९९.३० प्रतिशत थियो । यस आव चैतसम्म चालु खर्च ७४.०५ र ३६.०१ प्रतिशत छ ।

वन तथा वातावरणमा छैन देख्नलायक प्रगति

यस मन्त्रालयले बजेटमा राखेका कार्यक्रमको प्रगति औसत छ । निरन्तर चलिरहेका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले यस वर्षको प्रगति भनेको छ । मन्त्रालयले गत आव ७०.४ प्रतिशत चालु खर्च र ७२.८२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष चैतसम्म ५८.०९ प्रतिशत चालु खर्च र २४.४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ ।

परम्परामा घस्रिँदै शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालयले समेत परम्परा धानेको छ । बजेटमै उल्लेख्य घोषणा थिएनन् । कार्यान्वयन समेत औसत छ । विद्यार्थीको नतिजामा ठूलो अन्तर देखिएको छैन । धेरैजसो आकर्षक नारा घोषणामै सीमित छन् । उदाहरणका लागि यस वर्ष साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम चलाउने भनिएको थियो । सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भनिएकोमा त्यो हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएकोमा यसका बेथिति अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ ।

वैदेशिक रोजगारी मर्यादित न आन्तरिक रोजगारी वृद्धि

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका क्षेत्रसमेत यस वर्ष औसतमै अगाडि बढे । न वैदेशिक रोजगारी पहिलेभन्दा बढी मर्यादित रहन गयो, न आन्तरिक रोजगारी नै बढ्यो । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाइ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटको घोषणाको उपलब्धिमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘श्रम विवाद समाधानका विधि प्रक्रिया तथा असल श्रम सम्बन्ध विकासका लागि ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताबीच अन्तक्र्रिया एवं जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरिएकोमा चैतसम्म ७ हजार ३ सय ८ जनाले न्यूनतम ६५ दिनको रोजगारी पाएको तथ्यांक छ । यस वर्ष तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता घोषणा गरिएकोमा कुनै पनि मुलुकसँग यस्तो सम्झौता भएको छैन । चैतसम्म यो मन्त्रालयको चालु खर्च ३०.३४ र पूँजीगत खर्च ५.६७ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ ।

बढेनन् पर्यटक, चलेनन् विमानस्थल

पर्यटन तर्फका अधिकांश घोषणा यस वर्ष पनि अधुरै रहे । यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकोमा मासिक औसत १ लाख मुस्किलले भित्रिरहेको अवस्था छ । नेपाल–भारत पर्यटन मेला आयोजनालाई मन्त्रालयले नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणाको उपलब्धि भनेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन सुरु गर्ने भनिएकोमा कार्यान्वयन भएको छैन । यस वर्ष निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सक्ने भनिएकोमा त्यसमा शून्य प्रगति छ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा चलाउने घोषणा समेत कागजमै सीमित रह्यो । चैतसम्म यो मन्त्रालयको चालु बजेट ५९.१९ र पूँजीगत बजेट खर्च १९.३४ प्रतिशत छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १ प्रतिशत

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च दयनीय अवस्थामा छ । यस मन्त्रालयको पूँजीगत तर्फको बजेट खर्च चैतसम्म १.४६ प्रतिशतमात्र छ । चालु बजेट २६.१९ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगत बजेट १ अर्ब ३१ करोड रहेकोमा खर्च भने १ करोड ९१ लाखमात्र छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि : ठुल्ठूला घोषणा–कछुवा गति

यस वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सरकारले ठुल्ठूला घोषणा गरेको थियो । कार्यान्वयन हेर्दा कछुवा गति देखिन्छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सेवा निर्यात गर्ने घोषणा बजेटले गरेको थियो । आगामी दशकलाई प्रविधि दशक मनाउने भनेको थियो । तर, कुनै प्रगति नभएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

डिल्लीबजारमा सूचना प्रविधि हब संरचना बनाउने भनेकोमा कुनै प्रगति देखिएको छैन । खुमलटारमा ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा अन्तर्गत अहिले जग्गाप्राप्तिको काम जारी रहेको पाइएको छ । चैतसम्म यो मन्त्रालयको चालु खर्च ५४.३ र पूँजीगत खर्च १०.०६ प्रतिशतमात्र छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय : बजेट ओगट्ने, काम नगर्ने

धेरै विकास बजेट ओगटेको मन्त्रालयमध्ये एक हो सहरी विकास । तर, चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा २३.३४ प्रतिशतमात्र विकास खर्चमा यो मन्त्रालय रमाइरहेको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ३०.४१ प्रतिशतमात्र भएको छ । अघिल्लो आवमा पनि यो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ६५.८१ प्रतिशत थियो । यो मन्त्रालयले बजेटमा राखेका सबैजसो आकर्षक नाराको प्रगतिका रूपमा सालवसाली कार्यक्रम उल्लेख गरी प्रगति विवरण देखाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा छैन सुधार

सरकारले बजेटमा राखेका आकर्षक नारा तथा कार्यक्रम र अस्पतालहरूको सेवा तुलना गर्दा अवस्था अझ दयनीय देखिन्छ । बजेट खर्चमा पनि सुस्तता देखिन्छ । चैतसम्म स्वास्थ्यले चालुतर्फ ४९.३२ र पूँजीगत खर्चतर्फ २३.९१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिन्छ । बजेटका घोषणामध्ये रणनीतिक कार्यक्रममा उल्लेख्य प्रगति छैन । नियमित कार्यक्रम विवरण राखेर मन्त्रालयले प्रगति विवरण भरेको छ ।