समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश

२८ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले समाचार हटाउन र थप समाचार प्रकाशित नगर्न दुई सञ्चार माध्यमलाई आदेश दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले बिजमाण्डु डटकम र नेपालखबर डटकमलाई समाचार हटाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाएर समाचार प्रकाशित भएपछि ती समाचार वेबसाइटबाट हटाउनुपर्ने र अब थप समाचार लेख्न रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी श्रेष्ठ जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । निषेधाज्ञाको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश शर्माले वेबसाइटबाट समाचार हटाउनु भनी आदेश दिएका हुन् ।

‘समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदक (सन्तोष नारायण श्रेष्ठ)को इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने समाचार समेत देखिदा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेबसाइट अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

जिल्ला अदालतले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ४ असार (आगामी बुधबार) बोलाएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना छ । संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकमा समाचार, लेख रचना र विचार छाप्न पूर्वप्रतिबन्धको व्यवस्था छैन । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रकाशित समाचार हटाउन र समाचार नछाप्न आदेश जारी गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, प्रकाशित समाचार प्रचलित कानून विपरीत भएको पुष्टि नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी सामग्री हटाउन आदेश दिने अभ्यास छैन । कानूनमा प्रतिबन्ध लगाइएको सामग्री प्रकाशित भएमा र त्यसले मुलुक र समाजमा क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा न्यायिक परीक्षणपछि मात्रै सामग्री हटाउन आदेश दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतले समाचार परीक्षण नै नगरी हटाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशको आलोचना

संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आदेश जारी भएको भन्दै आलोचना पनि शुरु भएको छ ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल पत्रकार महासंघले यसबारे औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छैन । यद्यपि महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘समाचार हटाउनु भन्ने आदेश गम्भीर छ । यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ ।’

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि फेसबुकमार्फत् अदालतको आदेशको आलोचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि अदालतले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य हुन जान्छ ।’